New delhi : सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांच्या महागाई भत्ता वाढीला स्थगिती
एमपीसी न्यूज : कोरोना विषाणूच्या साथीवर नियंत्रण ठेवण्यात गुंतलेल्या केंद्र सरकारने वाढता आर्थिक बोजा पाहता आपला खर्च कमी करण्यास सुरवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तवेतन धारकांना दिला जाणारा महागाई भत्ता थांबवण्याचा निर्णय घेतला असून, कोट्यवधी सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांच्या महागाई भत्त्याच्या वाढीला स्थगिती दिली आहे. या निर्णयानुसार हा आदेश सर्व केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तधारकांना लागू असणार आहे.
या निर्णयामुळे सरकारचे 37,530 कोटी वाचणार आहे. या निर्णयामुळे चालू आर्थिक वर्ष 2020-21 आणि पुढच्या आर्थिक वर्षात 2021-22 मध्ये सरकारची एकूण 37,530 कोटी रुपयांची बचत होईल. दरम्यान, सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतन धारकांना वाढत्या महागाई भत्तेचा लाभ दिला जाणार नसल्याचे संकेत आधीपासून मिळाले होते.
1 जानेवारी 2020 पासून केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांना महागाई भत्ता आणि निवृत्ती वेतनधारकांना महागाई भत्त्याचा अतिरिक्त हप्ता न देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याची माहिती अर्थमंत्रालयाने दिली आहे. हा निर्णय वाढीव महागाई भत्त्यासाठी आहे. म्हणजेच महागाई भत्त्याची भरपाई व महागाई सवलतीचा हप्ता सध्याच्या दराने कायम राहील.
केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या अंतर्गत 1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 पासून वाढवण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त महागाई भत्त्यावर बंदी घालण्यात आली असून, नंतर वाढीव महागाई भत्ता थकबाकी म्हणून देण्यात येणार नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. सरकारने गेल्या महिन्यातच सरकारी कर्मचार्यांसाठी महागाई भत्त्यात चार टक्के वाढ जाहीर केली होती. तसेच कर्मचार्यांच्या डीएमध्ये 17 टक्क्यांवरून 21 टक्क्यांपर्यंत वाढ केली होती. मात्र, सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे आता हा वाढलेला महागाई भत्ता मिळणार नाही.
1.1 कोटी कर्मचारी आणि निवृत्ती धारकांना झटका
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम सुमारे 50 लाख केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि 61 लाख निवृत्ती वेतनधारकांवर होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. म्हणजेच या निर्णयाचा फटका सुमारे 1.1 कोटी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांवर बसणार आहे.