Pimpri : ‘गुंडांचा वापर करुन कामगारांवर दडपशाही करणा-या उद्योजकांना बेड्या ठोका’
यशवंत भोसले यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवडसह औद्योगिक पट्ट्यातील सर्व कंपन्यांना मुलभूत सोयी-सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत. जमिनी, उत्तम रस्ते, वीज, पाणी अशा सर्व सुविधा पुरविल्या जात असतानाही सुविधा मिळत नसल्याचा कांगावा उद्योजकांकडून केला जात आहे. कंपन्या चीन देशातील शांघाय शहरात नेण्याची भिती दाखविली जाते. कारखानदारांचा हा प्रकार म्हणजे देश आणि राज्याला बदनाम करण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच गेल्या दहा वर्षात एकदाही कामगार संघटनांनी संप केला नसताना कामगार संघटना त्रास देत असल्याचा खोटेपणा केला जात आहे. कामगार चळवळीला बदनाम करण्याचा हा उद्योजकांचा कुटील डाव असल्याचा आरोप राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी केला. तसेच गुन्हेगारांचा वापर करुन कायदापायदळी तुडविणा-या उद्योजकांची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे ओएसडी श्रीकांत भारती यांची भेट घेऊन भोसले यांनी कामगार चळवळीला नाहक बदनाम करणा-या कारखानदार, उद्योगपतींची दखल घेऊ नका. त्यांचे लाड थांबवा. या कंपन्या सरकारची दिशाभूल करत असल्याची तक्रार केली आहे. कासारवाडी येथे आज (शनिवारी)झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्याची माहिती त्यांनी दिली. यशवंत भोसले म्हणाले, जर्मन कंपनांच्या शिष्ठमंडळाने जिल्हाधिका-यांना औद्योगिक पट्टयातील समस्यांमुळे त्रस्त कंपन्या चीनमधील औद्योगिक शहर शांघाय येथे जातील, अशी धमकी दिली. सरकारने उद्योजकांना प्रचंड सहकार्य करून देखील उद्योजकांनी सरकारच्या हेतूवरच बोट दाखविले आहे. त्याचा राष्ट्रीय श्रमिक आघाडी संघटना निषेध करत आहे.
भोसले म्हणाले, वास्तविक औद्योगिक एमआयडीसीमधील रस्ते महानगरातील रस्त्यांपेक्षा दुप्पट असून सुशोभित आहे. पिंपरी -चिंचवडवरून चाकण एमआयडीसी मधून जाणारा नाशिक, नगर हायवेचे चौपदरीकरणाचे काम चालू आहे. सासवड येथे विमानतळाचे देखील काम चालू आहे. औद्योगिक शांतता राखण्याचे काम आणि कायद्याची अमंलबजावणी करण्याची जबाबदारी, कर्तव्य प्रत्येक उद्योजकांचे आहे. उद्योजकांकडून रसायनमिश्रित पाणी सर्रासपणे नदीत सोडले जाते. त्यामुळे इंद्रायणी, पवना, मुळा, मुठा, निरा या नद्या प्रदुषित झाल्या आहेत. या उद्योजकांमुळे प्रदुषण वाढून नागरिकांचे आरोग्य बिघडत आहे. नदीकाठच्या शेतक-यांच्या जमिनी नापिक झाल्या आहेत.
उद्योजकांनी भुमीपुत्रांच्या जमिनी घेतल्या मात्र त्यांना कायमस्वरुपी नोक-या दिल्या नाहीत. कंत्राटीपद्धतीने कामगार कामाला ठेवले आहेत. या कामगारांना किमान वेतन दिले जात नाही. भविष्य निर्वाह निधी भरला जात नाही. कामगारांचे शोषण केले जाते. कामगारांनी शोषणाच्या विरोधात आवाज उठविल्यास कामगार, कामगार नेत्यांवरच औद्योगिक शांततेचा भंग केला म्हणून गुन्हे दाखल केले जातात. उद्योजक कायद्यांचे पालन करत नाहीत. त्यांना कायदे पायदळी तुडवायचे असतात. त्यासाठी स्थानिक गुडांना हाताशी धरले जाते. त्यांच्यामार्फत कामगार युनियन, संघटना मोडित काढल्या जातात. कामगार संघटना संपविण्यासाठी गुंडांचा वापर केला जातो. त्यानंतर हे गुंड कंपनीकडे भंगार, वाहतुकीचे ठेके मागतात. ठेका नाही मिळाल्यास हे पोसलेले गुंड त्यांच्या मागे लागतात तेव्हा उद्योजक सरकारला दोष देतात. त्यामध्ये सरकारचा, पोलिसांचा, कामगार संघटनांचा काहीच दोष नाही, असेही भोसले म्हणाले.
राष्ट्रीय रोजगार वृद्धी मिशन (नीम)या सरकारच्या योजनेमध्ये तीन वर्ष कारखान्यामध्ये प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन आहे. याकरिता 8 हजार रुपये भत्ता दिला जातो. निम्मी सबसिडी सरकार देते. या योजनेतून करोडो रुपये सरकारकडून उद्योजकांना मिळत आहेत. परंतु, या विद्यार्थ्यांना कायम व कंत्राटी कामगारांप्रमाणे थेट उत्पादनात 8 तास काम करावे लागते. त्याच्याप्रमाणे उत्पादन द्यावे लागते. सरकारच्या राष्ट्रीय रोजगार वृद्धी मिशन योजनेत उद्योगपती, ठेकेदारांनी करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार चालविला आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
तरुणांची फसवणूक करुन सरकारची दिशाभूल केली जात आहे. अनेक कारखान्यामध्ये 60 टक्के कामगार कंत्राटी पद्धतीवर असून 30 ते 35 टक्के कामगार हे सरकारच्या राष्ट्रीय रोजगार वृद्धी मिशन योजनेतून आहेत. केवळ 5 ते 10 टक्के कामगार कायम आहेत. त्यामुळेच देशात करोडो तरुण बेकार झाले आहेत. केंद्र, राज्य सरकार मोठ्या सवलती देत आहेत. त्यामुळे सरकारचे अभिनंदन करण्याऐवजी सरकारच्या हेतूवरच बोट ठेवत आहेत. शांघायला जाण्याची धमकी देत आहेत.
परदेशातील कंपन्या रांजणगाव, चाकण एमआयडीसीमध्ये सर्रास गुंडांचा वापर करत आहेत. त्यामुळे गुंड पोसून शिरजोरी करणा-या कंपन्या चीनला गेल्या तरी काही फरक पडत नाही. त्यांचे लाड थांबवावेत. गुन्हेगारांचा वापर करुन कायदा पायदळी तुडविणा-या उद्योजकांची चौकशी करावी. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत. राष्ट्रीय रोजगार वृद्धी मिशन आणि कंत्राटी कामगार कायदा रद्द करण्याची मागणी भोसले यांनी केली आहे.