Nigdi: 44 वर्षानंतर जमिनीचा साडेबारा टक्के परतावा का द्यायचा?; पालकमंत्र्यांचा सवाल

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने संपादित केलेल्या जमिनीचा साडेबारा टक्के परतावा आत्ता का द्यायचा?, बाधित नागरिक त्यावेळी न्यायालयात का गेले नाहीत? तब्बल 44 वर्षानंतर जमिनीचा परतावा देणे शक्य होईल का? ,याचा लाभ कोणाला होणार आहे. सन 1974 सालचे शेतकरी हयात आहेत का? जागा दिल्यास बाधित नागरिक त्याचे काय करणार? अशा विविध प्रश्नांची सरबत्ती करत महसूलमंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्राधिकरण प्रशासन, भाजप लोकप्रतिनीधींना बेजार केला. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी साडेबारा टक्के परतावा देण्यास तत्वत मान्यता दिली असली. तरी, त्याचे इतिवृत्त नाही. त्याला मंत्रीमंडळाची मान्यता लागेल, असेही ते म्हणाले.

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण (पीसीएनटीडीए)आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए)कामकाचा पालकमंत्री पाटील यांनी आज (शुक्रवारी) आढावा घेतला. दोन्ही प्राधिकरणाच्या कामकाजाची माहिती जाणून घेतली. यावेळी भाजप शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे, प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सदाशिव खाडे, राज्य लेखा समितीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. सचिन पटवर्धन, अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाचे अध्यक्ष अमित गोरखे, जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम, पीएमआरडीएचे आयुक्त विक्रम कुमार, पिंपरी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पीसीएनटीडीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद यादव, नगरसेवक नामदेव ढाके, प्रमोद निसळ आदी उपस्थित होते.

• प्राधिकरणाने किती घरे बांधली. बांधलेली घरे विकली जातात का? प्लॉट विकले जातात का? प्राधिकरणाच्या मिळकतींचे नियंत्रण कोण करते? याबाबतची सविस्तर माहिती पालकमंत्री पाटील यांनी घेतली. चर्चेत साडेबारा टक्के परताव्याचा प्रश्न आला. तब्बल 44 वर्षानंतर जमिनीचा परतावा देणे शक्य होईल का? , याचा लाभ कोणाला होणार आहे. बाधित नागरिक त्यावेळी न्यायालयात का गेले नाहीत? असे विविध प्रश्न पालकमंत्र्यांनी उपस्थित केले.

आमदार लक्ष्मण जगताप म्हणाले, प्राधिकरणाने 1974 मध्ये भुसंपादन करताना शेतक-यांना केवळ 1 रुपया दराने मोबदला देण्यात आला. आता एकरी साडेबारा टक्के मोबदला देण्याचे तसेच जमिनीचा मोबदला चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्याचे दोन पर्याय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. त्याला तत्वत: मान्यता दिली आहे. 1984 साली भूसांपदन केलेल्या काही बाधित शेतक-यांना मोबदला दिल्याचे प्राधिकरणाचे सीईओ यादव यांनी सांगितले. त्यावर पालकमंत्री पाटील म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले म्हणजे प्रश्न सुटला असे होत नाही. त्याचे इतिवृत्त नाही. प्राधिकरण प्रशासनाला इतिवृत्त द्यावा लागेल. मंत्रीमंडळाची मान्यता घ्यावी लागेल.

• आमदार महेश लांडगे म्हणाले, ”त्रिवेणीनगर येथील स्पाईन रोडचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे. तो प्रश्न मार्गी लावावा. त्याचा चांगला उपयोग होईल. महापालिका प्राधिकरणाला पैसे देईल. प्राधिकरणाने जागा उपलब्ध करुन द्यावी. शहरातील सुमारे 1 लाख मुले पुण्यात शिक्षणासाठी जातात. त्यासाठी प्राधिकरनाने नामांकित शैक्षणिक संस्थांना नाममात्र दरात जागा द्यावी. शैक्षणिक संस्था शहरात झाल्यास पुण्यातील गर्दी कमी होईल”.

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची कधी स्थापना झाली. प्राधिकरणाचे कोणते आणि किती प्रकल्प सुरु आहेत. प्राधिकरण 1934 हेक्टर क्षेत्र संपादन केले आहे. न्यायालयात वाद सुरु असल्याने 65 हेक्टर क्षेत्र ताब्यात आले नाही. 360 हेक्टर क्षेत्र रस्ते, नाल्यासाठी गेले असून 1800 हेक्टर क्षेत्र प्राधिकरणाच्या ताब्यात असल्याचे, ‘सीईओ’ प्रमोद यादव यांनी सांगितले. तर, प्राधिकरणाने यापूर्वी 11 हजार घरे बांधली होती. आता 14 हजार घरे बांधण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. 6 हजार घरे बांधण्याचे काम सुरु असल्याची माहिती प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सदाशिव खाडे यांनी दिली.