Nigdi News: साडेबारा टक्के परतावा द्या, सामाजिक कार्यकर्त्याची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

एमपीसी न्यूज – प्राधिकरण (Nigdi News) हद्दीतील सन 1972 ते 1984 कालावधीतील भूमिपुत्र शेतकऱ्यांसाठी 12.5 टक्के जमीन परताव्याचा निर्णय 21 सप्टेंबर 2020 च्या शासन निर्णयानुसार घेतला जावा. तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी 12.5 टक्क्यांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. त्यावर, त्वरित कार्यवाही करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांनी राज्य सरकारकडे केली.

याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ‘प्राधिकरणासाठी भूमिपुत्र शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेच्या जमिनी कवडीमोल किमतीत ताब्यात घेतल्या गेल्या. मागील 30 ते 40 वर्षात शेतकरी भूमिहीन व बेरोजगार झाले आहेत. गेल्या तीन पीढ्यानंतर कुटुंबे वाढली आहेत. सध्या काही भूमिपुत्र शेतकरी भाडेपट्ट्यावरील घरात राहत आहेत. बरेच जण बेघर झाले आहेत. तर, काही गाव सोडून बाहेरगावी राहण्यास गेले आहेत. अशा अवस्थेत भूमिपुत्र शेतकरी गुजराण करीत आहेत.

Pune Crime : मोक्क्याच्या गुन्ह्यात फरार असणाऱ्या तीन आरोपींना अटक

राज्यात प्रथम सिडको, नवी मुंबई येथे (Nigdi News) शासनाने 12.5% जमीन वाटप शासन धोरण राबविले. तर, एमआयडीसी व नवीन भूसंपादनासाठी 12.5 टक्के ऐवजी 15 टक्के जमीन परतावा वाटप केले जात आहे. परंतु, प्राधिकरणातील सन 1972 ते 1984 नंतरच्या चिखली, मोशी, भोसरीतील बाधितांसाठी 12.5 टक्के निर्णय घेतल्याने समानतेच्या हक्काची पायमल्ली केली आहे. त्यामुळे, भूमिपुत्र शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय झाला आहे. तत्कालीन माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 12.5 टक्के जमीन वाटपाकामी, 6.25 टक्के जमीन व त्यावर 2.0 चटई क्षेत्र निर्देशांक व त्यावर जास्तीत जास्त 2.15 चटई क्षेत्र निर्देशांक वाणिज्य वापराचा प्रस्ताव 21 सप्टेंबर 2020 रोजी शासनाकडे पाठविला आहे. तो निर्णय आजतागायत प्रलंबित आहे.’