BNR-HDR-TOP-Mobile

Nigdi: ‘पीसीएनटीडीएला’ नियोजन विषयक अधिकार परत करा -गजानन बाबर

एमपीसी न्यूज – तत्कालीन भाजप सरकारने पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे (पीसीएनटीडीए) काढून घेतलेले नियोजन विषयक अधिकार परत देण्याची मागणी माजी खासदार गजानन बाबर यांनी उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे केली आहे.

पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक परिसरातील कामगारांना मुबलक दरात घरे उपलब्ध व्हावीत, या उद्देशाने राज्य सरकारने 1972 मध्ये पीसीएनटीडीएची स्थापना केली. त्यासाठी दहा गावांमधील सुमारे पाच हजार एकर भुखंड संपादीत करण्यात आला. प्राधिकरणातर्फे मुलभुत सुविधा विकसित करून विविध आकाराचे रहिवासी, व्यापारी भुखंड गरजू व्यक्तींना 99 वर्षाच्या भाडेपट्ट्याने देण्याचा हेतू होता.

या संपादीत जमिनींवरील विकास नियंत्रण करण्याच्या कामाबाबत प्राधिकरणाला नियोजन प्राधिकारी संस्था म्हणून अधिकारही देण्यात आले. गेल्या 48 वर्षापासून पीसीएनटीडीएमार्फत नियोजन विषयक कामकाज सुरू होते. मात्र, भाजप सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आचारसंहिता लागू होण्याच्या पूर्वसंध्येला घाईघाईत निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार, पीसीएनटीडीएचे नियोजन विषयक अधिकार काढून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला बहाल करण्यात आले.

भाजप सरकारने काही मुठभर बांधकाम व्यावसायिकांचे आणि त्या पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींचे हित जपण्यासाठी प्राधिकरणाच्या नियोजन अधिकारावर घाला घातला आहे. यामध्ये चटई क्षेत्र निर्देशकांचा अवाजवी लाभ विशिष्ट व्यक्तींना करून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक उलाढाल झाली असल्याची शक्यता आहे. हा निर्णय कोणत्याही कायदेशीर कसोटीवर खरा ठरणार नाही. त्यामुळे भाजप सरकारचा हा बेकायदेशीर निर्णय त्वरीत रद्द करण्यात यावा. या सरकारी निर्णयाबाबत सखोल चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणीही बाबर यांनी केली आहे.

HB_POST_END_FTR-A2

Advertisement

Advertisement

You might also like