Pimpri: शहर परिवर्तन अहवालास महासभेची चर्चेविना मंजुरी

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहराचे एक अनोखे स्थान तयार करणे, नागरिकांची जीवनशैली उंचाविण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने शहर परिवर्तनाचे उद्दिष्ठ साधण्याकरिता स्थापन केलेल्या शहर परिवर्तन  समितीने आपला पहिला अहवाल तयार केला आहे. या अहवालास आज (बुधवारी) महासभेने कोणतीही चर्चा न करता मंजुरी दिली. 

शहर परिवर्तनाचे उद्दीष्ट साधण्याकरिता 2 जानेवारी 2018 पासून शहर परिवर्तन कार्यालयाची निर्मिती करण्यात आली आहे.  शहराची तुलना भारतीय आणि निवडक जागतिक शहरांशी करण्यात येते. त्यासाठी शहराचा सर्वांगीण विकास व दीर्घकालीन सुधारणा करण्यासाठी शहर परिवर्तन समितीने पहिल्या टप्प्यात शहर विकास धोरण अराखडा तयार केला आहे.
शहरातील 14 हजारांहून अधिक नागरिकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणातील सुचनांनुसार एक सर्व समावेशक अहवाल सादर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये नागरिकांच्या सुचनांचा अंतर्भाव, प्रतिक्रिया तसेच महापालिकेच्या संबंधित विभागाशी चर्चा करून महापालिकेचे ध्येय, मुल्ये व धोरण आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये 22 धोरणात्मक उपक्रमांचा देखील समावेश आहे.

त्याचबरोबर शहर परिवर्तनाची आवश्कता, कृतीची आवश्यकता, शहराचे ध्येय, उद्दिष्ट मूल्यांकन मूल्य, धोरण आराखडा, परिवर्तनाची रूपरेषा असे मुद्दे ठेवले आहेत.  राहण्यायोग्य शहर बनविणे असे उद्दिष्ट आहे. 2030 पर्यंतचे नियोजन केले आहे. शहराचा सर्वांगीण विकास करणे, नागरिकांना शहर ओळख निर्माण करण्यात समाविष्ट करणे, चिरस्थायी पर्यावरणपूरक शहर आणि शहराची वेगळी ओळख निर्माण करणे हे प्रकल्पाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या अहवालावर कोणतीही चर्चा न करता त्याला महासभेने मंजुरी दिली.

दरम्यान, शहर विकासाचे धोरण तयार केल्यानंतर प्रारूप आराखडा शहर सुधारण समितीसमोर समोर ठेवणे आवश्यक होते. मात्र, आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्वत:च्या अधिकारात हे धोरण सर्वसाधारण समितीसमोर ठेवले आहे. त्यामुळे शहर सुधारणा समितीच्या अधिकारांवर प्रशासनाने गदा आणल्याचा आरोप केला जात आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.