Pimpri News: आता पटकन निर्णय होतील, नागरिकांच्या समस्यांचे दर सोमवारी प्रभागात होणार निराकरण – प्रशासक राजेश पाटील
एमपीसी न्यूज – महापालिका स्थायी समिती, महासभेचे सर्व अधिकार राज्य शासनाने प्रशासकाला दिले आहेत. प्रशासक म्हणून मी निर्णय घेईल. स्थायी समिती, महासभेसमोर येणारे विषय तपासण्यासाठी कमिट्यांची स्थापना केली जाईल. कमिट्यांकडून आलेल्या विषयांना प्रशासक म्हणून मी मान्यता देईल. शहरातील नागरिकांच्या महत्वांच्या कामांना प्राधान्य राहील. कामे निश्चितपणे वेगाने मार्गी लागतील. अगोदर निर्णय घ्यायला वेळ लागत होता. आता पटकन निर्णय होतील, असे महापालिकेचे प्रशासक तथा आयुक्त राजेश पाटील यांनी सांगितले. तसेच शहरातील नागरिकांच्या समस्यांचे दर सोमवारी प्रभागात निकारण केले जाईल. त्यासाठी समन्वय अधिकारी नेमला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील नगरसेवकांची रविवारी (दि.13) मुदत संपली. महापालिकेचे प्रशासक म्हणून आयुक्त राजेश पाटील यांनी आज (सोमवारी) कार्यभार स्वीकारला. माध्यमांशी संवाद साधताना प्रशासक पाटील म्हणाले, स्थायी, महासभेचे अधिकारी प्रशासककडे आले आहेत. पूर्वी स्थायी समितीच्या एकाच सभेत अनेक विषय मंजूर केले जात होते. आता विषयपत्र तयार केले जाणार नसून आवश्यकतेनुसार विषय मंजूर केले जातील. स्थायी समिती, महासभेसमोरील विषय तपासण्यासाठी अधिका-यांची समिती नियुक्त केली जाईल. ‘सील’ करण्यासाठी तीन उपायुक्तांची नियुक्ती केली जाईल. दोघांच्या स्वाक्षरीने ‘सील’ केले जाईल.
नागरिकांचे प्रश्न, तक्रारी, अडचणी दर सोमवारी आठही प्रभागात जाणून घेतल्या जातील. त्यासाठी समन्वय अधिका-यांची नियुक्ती केली जाईल. अतिरिक्त आयुक्त, प्रभागातील अधिकारी समस्या जाणून घेतील. मी देखील एका प्रभागात जाणार आहे. प्रभाग स्तरावरच नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण केले जाईल. ज्या तक्रारी प्रभाग स्तरावर मार्गी लागू शकत नसतील. त्या महापालिका स्तरावरुन मार्गी लावल्या जातील. सारथी सक्षम केली जाईल.
दर शुक्रवारी आयुक्त स्तरावर बैठक घेतली जाईल. त्यात नागरिकांचे प्रश्न मार्गी लावणे, धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील. अधिकारी तक्रारींचा फॉलोअप ठेवतील. तक्रारीचे निराकरण झाले की नाही याचा दररोज अतिरिक्त आयुक्त आढावा घेतील. तक्रारीचे निराकरण झाले की नाही हे संबंधित नागरिकाला दर सोमवारी सांगितले जाईल. नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्याचा यथोचित प्रयत्न केला जाईल. जबाबदार व्यवस्था निर्माण केली जाईल, असेही आयुक्त पाटील यांनी सांगितले.
