Pune News : आता अनाधिकृत नळजोडीसाठी महापालिकेची अभय योजना
एमपीसी न्यूज : पाणीपुरवठा विभागाचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी १ जून २०२१ पूर्वीचे निवासी आणि व्यापारी आस्थापनांचे अनधिकृत नळजोड नियमित करण्यासाठी अभय योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती पुणे महापालिकेचे पाणी पुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी दिली.
शहरातील शासकीय संस्था, कार्यालये, खासगी नळजोड असे एकूण कोट्यावधी रुपयांची पाणी पुरवठ्याची थकबाकी आहे. मात्र, गेले अनेक वर्षापासून ही थकबाकी वसूल होत नसल्याने थकबाकीचा आकडा वाढत आहे. कोरोनामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नाला गळती लागल्याने आता विविध मार्गांचा अवलंब महापालिकेकडून केला जात आहे. त्यामध्ये थकबकी वसुली करण्यासाठी पाणी पुरवठा विभागाकडून प्रयत्न सुरु केले आहेत. यामध्ये अनधिकृत नळजोड अधिकृत करण्यासाठी अभय योजना राबवण्यात येत आहे.
तीन महिन्यांची मुदत
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी अनधिकृत नळजोड असणाऱ्या नागरिकांनी तीन महिन्यांच्या आत स्वारगेट , सावरकर भवन , एसएनडीटी , चतु:श्रृंगी , बंडगार्डन , लष्कर या महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याच्या नावे अभय योजनेसाठी नाव, पत्ता, मोबाईल क्रमांक अशी माहिती असणारा अर्ज दाखल करणे आवश्यक आहे. त्यासोबत लाईट बिल, टेलिफोन बिल, आधारकार्ड, मालकी हक्काची कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.
अभियंत्याकडून जागेची पाहणी
अर्ज दाखल झाल्यानंतर पाणीपुरवठा विभागाच्या अभियंत्याकडून जागा पाहणी करण्यात येईल. नियमानुसार अनुज्ञेय असलेले नळजोड नियमित करण्यात येतील. इतर सर्व अनधिकृत नळजोडांवर कारवाई करण्यात येईल. एक इंच व्यासापेक्षा अधिक व्यासाचे नळजोड नियमित करण्यात येणार नाहीत.
शुल्क भरावा लागणार
नियमित करण्यात येणाऱ्या नळजोडासाठी त्याच्या व्यासाप्रमाणे शुल्क आकारण्यात येणार आहे. अर्धा इंच, पाऊण इंच आणि एक इंच व्यासाच्या निवासी नळजोड नियमित करण्यासाठी अनुक्रमे चार हजार, साडेसात हजार आणि एकोणीस हजार पाचशे रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. तसेच अर्धा इंच, पाऊण इंच आणि एक इंच व्यासाच्या व्यापारी नळजोड नियमित करण्यासाठी अनुक्रमे 8000, 15000, 35 हजार 500 रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
मोफत मीटर बसविणार
शुल्काची संपूर्ण रक्कम भरल्यानंतर पाणीपुरवठा विभागामार्फत प्रत्येक नियमित केलेल्या
नळजोडाला नि:शुल्क पद्धतीने एएमआर (AMR) मीटर बसविण्यात येणार आहे. पाणीपुरवठा
अभय योजनेमध्ये चाळ विभाग, अनधिकृत झोपडपट्टी, गावठाण, गुंठेवारीतील घरे यांचाही समावेश
करण्यात आलेला आहे.
