Pimpri : सत्ताधाऱ्यांनी शहरवासीयांवर लादली मालमत्ताकर, पाणीपट्टी वाढ!

भाजपच्या पक्षीय राजकारणाचा शहरवासीयांना फटका

एमपीसी न्यूज – महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार करांचे दर 20 फेब्रुवारी 2020 रोजी किंवा तत्पूर्वी निश्चित करणे बंधनकारक असताना सत्ताधारी भाजपला त्याचा विसर पडला. पक्षांतर्गत राजकारणात भाजपने फेब्रुवारी महिन्याची महासभा 26 फेब्रुवारीपर्यंत लांबणीवर टाकली. यामुळे आता मालमत्ताकर आणि पाणीपट्टी वाढीच्या आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या प्रस्तावांची आपसूकच अंमलबजावणी होणार आहे. मालमत्ताकर वाढीचा फटका 2 लाख 54 करदात्यांना तर, पाणीपट्टी दरवाढीचा फटका 1 लाख 10  हजार नळजोडधारकांना बसणार आहे. भाजपच्या पक्षीय राजकारणाचा फटका पिंपरी-चिंचवडकरांना बसणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची फेब्रुवारी महिन्याची महासभा आज (गुरुवारी) झाली. महापौर उषा ढोरे सभेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. या सभेत महिला अत्याचार, वाढती गुन्हेगारी यांवर चर्चा होत महासभा बुधवारी (दि.26) दुपारी दोन वाजेपर्यंत तहकुब करण्यात आली. आजच्या विषयपत्रिकेवर स्थायी समिती सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव होता. मात्र, प्रदेश नेतृत्वाने शिफारस केलेल्या काही नावांना शहर नेतृत्त्वाचा  विरोध असल्याने महासभा तहकुबीचे शस्त्र उपसण्याचे डावपेच आखण्यात आले. भाजपच्या राजकारणाचा नाहक शहरवासीयांना फटका बसणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरातील 2 लाख 54 हजार जुन्या मालमत्तांचे करयोग्यमूल्यांचे फेरमुल्यांकन करण्याचा आणि नवीन करयोग्य मूल्यानुसार मालमत्ताकर लागू करण्याचा प्रस्ताव आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी तयार केला. त्यासाठी करयोग्यमूल्य पद्धत आणि भांडवलीमूल्य पद्धत अशा दोन पद्धतीचा पर्याय दिला. त्यानुसार निवासी मालमत्तांच्या करात दुपटीने ते तिपटीने वाढ होणार आहे. आगामी आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पातही जमेच्या बाजूला मालमत्ताकरात वाढ सुचविण्यात आली आहे. महासभेने करवाढीबाबत कोणताही निर्णय ने घेतल्याने आयुक्त आता स्वत:च्या अधिकारात करवाढ करणार आहेत. त्याचे स्पष्ट संकेतही त्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे जुन्या मालमत्तांच्या करात मोठी वाढ होणार आहे. एकाचवेळी एवढी मोठी करवाढ सुचविल्याने जुन्या मालमत्ताधारकांमध्ये नाराजीची भावना आहे.

आगामी आर्थिक वर्षापासून पिंपरी-चिंचवडकरांचे पाणी देखील महागणार आहे. प्रशासनाने पाणीपुरवठा धोरण आणि पाणीपट्टी दरबदल निश्चित केले आहेत. या बाबतच्या प्रस्तावावर गुरुवारच्या महासभेत कोणताच निर्णय न झाल्याने आयुक्तांच्या प्रस्तावाची आपसूकच अंमलबजावणी केली जाणार आहे. भाजप सत्तेवर येताच पहिल्या दहा महिन्यांत म्हणजे 2018 मध्ये पहिली पाणीपट्टी वाढ झाली. आता तिस-या वर्षात पुन्हा पाणीपट्टी वाढ लादली जाणार आहे.

नव्या धोरणानुसार, पाणीपुरवठ्याचा पहिला टप्पा हा तीस हजार लीटरवरून सहा हजार लिटरपर्यंत खाली येणार आहे. सहा हजार ते 15 हजार लीटर वापरापर्यंत आठ रुपये दर असेल. 15 हजार ते 20 हजार लिटरसाठी चाळीस रुपये आणि 20 हजार लीटरच्या पुढे 100 रुपये नवा दर असेल. तसेच, व्यापारी वापरासाठीचा दर हजार लिटर पाण्यासाठी आता पंचावन्न रुपये असेल. उपहारगृहे (हॉटेल), रेस्टॉरंट दुकाने आदींना 1 हजार लिटरसाठी 55 रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे. तर, खासगी शैक्षणिक संस्था, वसतीगृहे, सरकारी – निमसरकारी कार्यालये, रेल्वे स्टेशन्स, रुग्णालये यांना 17 रुपये दर आकारणी केली जाणार आहे.

धार्मिक स्थळे, अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, धर्मादाय आयुक्त यांची मान्यता असलेली ना नफा ना तोटा या तत्वार चालविण्यात    येणा-या मंडळांना 1 हजार लिटरसाठी 11 रुपये, स्टेडियमला 1 हजार लीटरसाठी 22 रुपये, महापालिकेच्या इमारती, मालमत्तांना 1 हजार लिटरसाठी 11 रुपये आणि देहूरोड कॅन्टोंन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील निवासी इमारतींसाठी प्रति हजार लिटरसाठी 11  रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे. झोपडपट्टीतील रहिवाशांसाठीही धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील रहिवाशांना पाणी बिलाची वैयक्तिक आकारणी केली जाणार असून त्यांच्या दरातही भरमसाठ वाढ होणार आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.