Obc Reservation : निवडणुकीच्या तोंडावर ओबीसी आरक्षणबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, राज्य सरकारला धक्का
एमपीसी न्यूज – आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर ओबीसी आरक्षणबाबत सुप्रीम कोर्टाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळं राज्य सरकारला मोठा धक्का मानला जात आहे.
मागच्या मे महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी समाजाला दिलेले नोकरी आणि शिक्षणातील आरक्षण वगळता राजकीय आरक्षणावर स्थगिती दिली होती. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर ओबीसी नेत्यांकडून या गोष्टीवर नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात ओबीसींचे आरक्षण टिकावे यासाठी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर गेल्या सात महिन्यांपासून सुनावणी सुरु आहे. त्यातच ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश देखील काढला होता.
BREAKING: Supreme Court stays the 27% reservation for the Other Backward Classes in the local body elections until further orders. https://t.co/9NC6qwnd0l
— Live Law (@LiveLawIndia) December 6, 2021
सुप्रीम कोर्टाने आज या अध्यादेशाला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिल्याने राज्य सरकारला धक्का बसला आहे. खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार, राज्य निवडणूक आयोगाला ओबीसी आरक्षण संदर्भात आधी अधिसूचित केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. आगामी महाराष्ट्रातील स्थानिक विकास संस्थांच्या निवणुकांवर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
