Pimpri : अधिकारी, कर्मचा-यांनो! दिवाळीची भेटवस्तू स्वीकारु नका, अन्यथा शिस्तभंगाची कारवाई

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचा-यांनी दिवाळीची भेटवस्तू स्वीकारू नये. जे अधिकारी व कर्मचारी भेटवस्तू घेताना आढळतील. त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिला आहे. याबाबतचे परिपत्रक आज (बुधवारी) जारी करण्यात आले आहे.

दिवाळी सणानिमित्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून ठेकेदारांसह पदाधिकारी, नगरसेवक महापालिका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर भेटवस्तूंची उधळण करीत असतात. महापालिका भवनामध्ये दिवाळीनिमित्त ठेकेदार, राजकीय पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांच्या शुभेच्छा, भेटी-गाठी रंगतात. सुकामेव्याचे बॉक्‍स, मिठाई, शुभेच्छापत्रे, शोभेच्या, घरगुती वापराच्या भेटवस्तू, मॉलमध्ये खरेदीसाठीचे कुपन्स देऊन दिवाळीच्या “शुभेच्छा’ दिल्या जातात. परंतु, महापालिका अधिकाऱ्यांनी महापालिकेत अशा प्रकारे भेटवस्तू वाटपास मनाई केली आहे.

प्रभावी आणि लोकाभिमुख प्रशासन व्यवस्थेसाठी प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे हे प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1979 मधील कलम 12 नुसार कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याने कोणतीही देणगी (भेटवस्तू) स्वतः स्वीकारता कामा नये. अथवा त्याच्या कोणत्याही कुटुंबीयाला किंवा त्याच्या वतीने काम करणाऱ्या व्यक्तीला भेटवस्तू स्वीकारण्यास परवानगी देता कामा नये.

कर्मचाऱ्याने त्याच्याशी कार्यालयीन व्यवहार असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीकडून किंवा औद्योगिक किंवा वाणिज्यिक संस्थांकडून, संघटनांकडून वारंवार केला जाणारा पाहुणचार स्वीकारण्याचे टाळावे, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्यानुसार, महापालिका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी नागरिक, ठेकेदार अथवा कोणत्याही व्यक्ती, संस्थांकडून भेटवस्तू स्वीकारू नयेत अथवा त्याच्या कोणत्याही कुटुंबीयाला किंवा त्याच्या वतीने काम करणाऱ्या व्यक्तीला भेटवस्तू स्वीकारण्यास परवानगी देऊ नये, असे आयुक्तांनी परिपत्रकात म्हटले आहे.

या संदर्भात सुरक्षा विभागाने अशा भेटवस्तू घेऊन येणाऱ्यास कार्यालयात मज्जाव करावा, अशा प्रकारच्या भेटवस्तू महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी स्वीकारल्याचे आढळून आल्यास संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंगाची कडक कारवाई केली जाईल, असे आयुक्तांनी परिपत्रकात नमूद केले आहे. महापालिका मुख्यालयासह आठ क्षेत्रीय कार्यालये तसेच महापालिकेच्या इतर प्रशासकीय इमारतींमध्येही या आदेशाच्या कठोर अंमलबजावणीची ताकीद आयुक्तांनी दिली आहे.