BNR-HDR-TOP-Mobile

Bhosari : एक देश, एक कर योजनेमुळे उद्योजकांची एलबीटी करातून मुक्तता – अॅड. सतीश गोरडे

एमपीसी न्यूज – पिंपरी चिंचवड शहरात लहान मोठे हजारो उद्योग आहेत. या उद्योगांना स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) हा कर लावण्यात येत होता. मात्र, भाजप सरकारने ‘एक देश एक कर’ या अंतर्गत जीएसटी हा एकच कर लागू केला. त्यामुळे उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आमदार महेश लांडगे यांनी या करातून उद्योजक, नागरिकांना मुक्त करण्यासाठी वेळोवेळी पाठपुरावा केला आहे, असे मत अॅड. सतीश गोरडे यांनी व्यक्त केले.

तत्कालीन आघाडी सरकारने महापालिका प्रशासनाच्या माध्यमातून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) आकारण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील व्यावसायिक त्रस्त झाले होते. याबाबत व्यावसायिकांनी अनेकदा एलबीटी रद्द करण्याबाबत पाठपुरावा केला होता. मात्र, त्यावेळी व्यापार्‍यांना केवळ आश्वासने मिळाली. एलबीटी रद्द झाला नाही. त्यानंतर 2015 साली भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने ‘एक देश एक कर’ या संकल्पनेतून जीएसटी ही कर प्रणाली लागू केली. यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील व्यावसायिक नागरिकांना भरावा लागणारा एलबीटी हा कर रद्द झाला आहे.

याबाबत बोलताना सतीश गोरडे म्हणाले, पिंपरी-चिंचवड हा परिसर औद्योगिक परिसर आहे. 1989 साली पिंपरी न्यायालय स्थापन झाल्यापासून आमची मागणी आहे कि ‘पिंपरी-चिंचवड भागात असलेल्या औद्योगिक परिसर आणि कामगारांच्या वसाहतींमुळे इथे कामगार न्यायालय व्हावे.’ मोठ मोठ्या कंपन्यांपासून अगदी लहान लहान वर्कशॉप देखील इथे आहेत. या भागातील व्यावसायिकांवर सेल टॅक्स, इन्कम टक्स अशा प्रकारचे अनेक कर आकारले जात होते. या कर प्रणालीत सुसूत्रता नव्हती. कर विभागाचे निरीक्षक यायचे. लहान कंपनी चालकांना त्रास देत असत. खोटे गुन्हे दाखल करून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार करत असत.

भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने संपूर्ण देशात एकच कर असायला हवा, यासाठी जीएसटी हा कर सुरु केला. याचा फायदा पिंपरी-चिंचवड आणि भोसरी परिसरातील सर्व व्यावसायिकांना झाला आहे. आमदार महेश लांडगे यांनी लहान व्यावसायिकांच्या कर प्रणालीच्या अडचणी शासन दरबारी मांडल्या होत्या. त्यातून एकाच प्रकारचा कर असावा अशी भूमिका त्यावेळी त्यांनी घेतली होती. जीएसटी कर प्रणाली लागू केल्यानंतर त्यात वेळोवेळी संशोधन देखील केले जात आहे. याचा सर्वसामान्य नागरिकांसह उद्योजकांना देखील फायदा होत आहे. यामुळे या भागातील ‘इन्स्पेक्टर राज’ कमी झाला आहे.

HB_POST_END_FTR-A2

Advertisement

Advertisement

You might also like