Pimpri : वीज दरवाढीला लघुउद्योजकांचा विरोध

एमपीसी न्यूज – एप्रिल 2020 नंतर नियामक भत्ता आकार या माध्यमांतून 12 हजार 382 कोटी रुपये ग्राहकांकडून व्याजासह वसूल केले जाणार असून ही वीजग्राहकांची लूट आहे, असा आरोप पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी आरोप केला आहे.

महावितरणच्या 15 टक्के वीज दरवाढीला नुकतीच राज्य वीज नियामक आगोयाने मान्यता दिली. त्यावर पिंपरी-चिंचवड लघुउदयोग संघटनेने आक्षेप घेतला असून, ग्राहकांची लूट होत असल्याचा आरोप केला आहे. वीज दरवाढीच्या विरोधात नवी दिल्ली येथील विद्युत अपिलीय प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.

राज्य वीज नियामक आगोयाने बेस्ट, टाटा रिलायन्स व महावितरण यांचे वीजदर निश्चित केले आहेत. महावितरणने नोव्हेंबर 2016च्या आदेशानुसार एक एप्रिल 18 पासून दोन टक्के वीजदरवाढ लागू केली आहे. एक सप्टेंबर 2018 पासून ती सरासरी चार टक्के झाली आहे. एक एप्रिल 2018 पासून सरासरी आठ टक्के दरवाढ लागू होणार आहे. याचा सर्वाधिक बोजा औद्योगिक व कृषिपंप ग्राहकांवर टाकला असून उद्योगांना मिळणारा पॉवर फॅक्टर इन्सेंटिव्ह सातवरुन साडेतीन टक्के केला आहे. त्यामुळे लघुदाब औद्योगिक ग्राहकांवर आठ टक्के, उच्च दाब 11 केव्ही ग्राहकांवर 10 टक्के आणि 33 केव्हा ग्राहकांवर 12 टक्के याप्रमाणे दरवाढीचा बोजा पडणार आहे.

आयोगाचे कामकाज कायद्याच्या चौकटीत राहून स्वतंत्र व निःपक्षपाती असावे. मात्र, महावितरण, राज्य सरकार आणि आयोगाने एकमेकांना सांभाळण्याची, मदत करण्याची नवीन प्रथा सुरु केली आहे असा आरोप संदीप बेलसरे यांनी केला आहे.