Chakan News : रेल्वे , रिंग रोड प्रकल्पाला जमिनी देण्यास विरोध

एमपीसी न्यूज : ‘शेतकऱ्यांचे शासनाला एकच आवाहन आहे की, शेतकऱ्यांची जमीन रिंगरोडला घेताना आमच्या कुटुंबाचा आधारच काढून घेत आहात. शेतकऱ्यांचा या रिंगरोडला कोणताही विरोध नाही; परंतु हा रिंगरोड आणि पुणे नाशिक रेल्वे नेताना सरकारी जमीन, वनविभागाच्या हद्दीतून आणि बागायती जमिनींचे नुकसान होणार नाही, अशा पद्धतीने शिवेवरून हा रिंगरोड व रेल्वे प्रकल्प न्यावा, अशी आमची रास्त मागणी आहे. पण दांडगाईने शासन जमिनी हिसकावून घेणार असेल तर आम्ही ‘रक्त सांडलं तरी जमिनी देणार नाही’ असा पवित्रा खेड तालुक्यातील प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.

चाकण मध्ये गुरुवारी (दि. 29) आयोजित करण्यात आलेल्या शेतकरी व अधिकारी बैठकीत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पांच्या बाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी रेल्वे व रिंगरोड प्रकल्पांचे अधिकारी व माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, नितीन गोरे, अशोक खांडेभराड, रामदास धनवटे, शिवाजी वर्पे, बाबाजी काळे आदींसह एमएसआरडीचे गणेश चौरे , महारेलचे सहव्यवस्थापक सुनील हवालदार आणि शेतकरी मोठ्या संखेने उपस्थित होते.  शेतकऱ्यांचे खूप मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असल्याने रिंगरोड आणि पुणे-नाशिक रेल्वे भूसंपादनाला शेतकऱ्यांचा विरोध कायम असल्याचे चित्र चाकण मध्ये प्रकल्पग्रस्त आणि अधिकारी यांच्यातील बैठकीत समोर आले.

चाकण मध्ये स्वर्गीय आमदार सुरेशभाऊ गोरे यांच्या जनसंपर्क कार्यालयात प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आणि रेल्वे व रिंगरोडचे प्रमुख अधिकारी यांच्यात हि बैठक झाली. यावेळी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील म्हणाले कि, शेतकऱ्यांचे कमीत कमी नुकसान होईल अशा पद्धतीने हे दोन्ही प्रकल्प झाले पाहिजेत. यासाठी राज्य शासन आणि संबधित खात्यांच्या मंत्र्यांकडे शेतकऱ्यांच्या समवेत पाठपुरावा केला जाईल.

दरम्यान अधिकारी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या समवेत बैठक घेतात आणि प्रत्यक्षात वेगळाच अहवाल वरिष्ठ प्रशासनाला आणि शासनाला पाठवतात असा जोरदार आक्षेप यावेळी प्रकल्पग्रस्त शेतकर्यांनी केला. शासनाने शेतकऱ्यांवर जबरदस्ती करून जमिनी घेतल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा यावेळी देण्यात आला. तर रेल्वे आणि रिंगरोडच्या अधिकार्यांनी शेतकऱ्यांची भूमिका वरिष्ठ प्रशासनाला कळविण्याचे आश्वासन यावेळी दिले.

प्रकल्पग्रस्त म्हणतात ..
प्रशासन पोलीस बंदोबस्त लावून रेल्वे आणि रिंगरोडची मोजणी करत आहे. प्रशासनाच्या याच दडपशाहीला प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा कडाडून विरोध आहे. आमच्या बागायती जमीनी रेल्वे आणि रिंग रोड रस्त्यात गेल्या तर आम्ही जगायचं कसं? मोबदल्यातून मिळणारी तुटपुंजी रक्कम आम्हाला असे किती दिवस पुरणार? असा प्रश्न रेल्वे व रिंगरोड विरोधी कृती समितीच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला.