Osmanabad News: जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रश्नांसाठी आमदार राणा पाटील यांचे राज्यपालांना साकडे
एमपीसी न्यूज – उस्मानाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या विषयांबाबत महाविकास आघाडी सरकार आकसबुद्धीने वागत असल्याचा आरोप करीत आमदार राणा जगजीतसिंह पाटील यांनी याबाबत राज्यपालांना हस्तक्षेप करत न्याय देण्याची मागणी केली आहे.
आकांक्षित जिल्हा असल्याने उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी केंद्र सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यास तयार आहे. मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती, सिंचनाची सुविधा, अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा व दळणवळणाच्या दृष्टीने महत्वाचे असणारे कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, टेक्निकल टेक्सटाईल पार्क शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद रेल्वे मार्ग हे विषय राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देऊन केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर केले नसल्याने रखडले आहेत, असा आरोप आमदार राणा पाटील यांनी केला आहे.
जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्वाच्या असणाऱ्या विषयांबाबत राज्य सरकार गोलगोल बोलतंय, सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी केवळ निवेदन देऊन त्याची बातमी देण्यात धन्यता मानत आहेत. मुख्यमंत्र्यांना शिवसेनेच्या आमदारांची बैठक घ्यायला वेळ आहे, परंतु आपण गेल्या तीन महिन्यांपासून जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या विषयांच्या अनुषंगाने व्हर्चुअल बैठक घेण्याची मागणी करत आहेत, मात्र त्याकडे ते सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष करत आहेत ही बाब दुर्दैवी आहे, असे आमदार पाटील यांनी म्हटले आहे.
कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पाचा नॅशनल इन्फ्रा पाईपलाईन योजनेमध्ये समावेश झाल्यास या योजनेसाठी केंद्राकडून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळू शकतो. केंद्र सरकारने देशात 75 वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापनेसाठी 24 हजार कोटींची तरतूद केली आहे. यात 75% पर्यंतचा निधी हा केंद्र सरकार देते. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यात उस्मानाबादचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला होता. रेल्वे मार्गाच्या बाबतीत देखील केंद्र सरकारचे धोरण स्पष्ट असून राज्य सरकारने अर्धा हिस्सा उचलण्याचा निर्णय घेतल्यास केंद्र सरकार उर्वरीत 50% खर्चाची तातडीने तरतूद करते. कौडगाव येथे टेक्निकल टेक्सटाईल पार्क स्थापन करण्यासह वरील सर्व विषयांबाबत राज्य सरकारला केवळ मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेऊन प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविणे एवढेच काम बाकी आहे. मात्र राज्य सरकार संकुचित राजकीय आकसबुद्धीने वागत असल्यानेच हे सर्व प्रकल्प रखडले असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
देशातील 115 आकांक्षित जिल्ह्यांत समावेश असलेल्या उस्मानाबादला प्रगत जिल्ह्यांच्या यादीत आणण्यासाठी आरोग्य, शिक्षण व रोजगार निर्मितीला चालना मिळावी यासाठी केंद्र सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यास तयार आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्वाचे या सर्व विषयांना केंद्र सरकारच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होऊ शकतो व ते तातडीने मार्गी लागू शकतात. परंतु, दुर्दैवाने या सर्व विषयांवर अनेक वेळा स्मरण पत्रे देवून देखील मुख्यमंत्री निर्णय घेत नाहीत. वारंवार मागणी करून देखील बैठक घेतली जात नाही. त्यामुळे अनेक दिवसापासून प्रलंबित असलेल्या या विषयांवर राज्यपालांना बैठक लावण्यासाठी साकडे घातले आहे.
