Pimpri: पाणी प्रश्न पेटला; सत्ताधारी, विरोधकांनी प्रशासनाचे काढले वाभाडे

पाण्याची समस्या मांडताना सत्ताधाऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू

पाणी प्रश्नावर  साडेसात तास चर्चा; 47 नगरसेवकांचा चर्चेत सहभाग

एमपीसी न्यूज – धरणात पाणी 100 टक्के पाणी असताना शहरवासीयांना पुरेसे पाणी मिळत नाही. नागरिक आम्हाला प्रभागात फिरू देत नाहीत. अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजी, हलगर्जीपणामुळेच पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला आहे. कृत्रिम पाणी टंचाई निर्माण केली जात असून अधिकारी हे आयुक्त आणि नगरसेवकांची दिशाभूल करत आहेत असा हल्लाबोल करत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाचे वाभाडे काढले.  पाणीपुरवठा सुरळीत न झाल्यास अधिकाऱ्यांना टाकीवरून फेकू असा संताप व्यक्त केला. तर, काही नगरसेवकांनी राजीनामे द्यावे वाटतात. तर, पाण्याची समस्या मांडताना सत्ताधाऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू आले. प्रशासनाने तातडीने  तोडगा काढवा. अन्यथा महापालिकेवर हंडा मोर्चा काढण्याचा इशारा देण्यात आला. पाण्यावर तब्बल साडे सात तास चर्चा झाली. 47 नगरसेवकांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

महापालिकेची जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याची तहकूब  सभा आज (बुधवारी) आयोजित केली आहे. महापौर राहुल जाधव सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते. दुपारी दोन वाजता सुरु झालेली महासभा रात्री साडेनऊ वाजता संपली. पाणीप्रश्नावर चर्चा झाल्यानंतर 3 सप्टेंबर पर्यंत महासभा तहकूब करण्यात आली.

शहराला पाणीपुरवठा करणारे पवना धरण पूर्ण क्षमतेने भरलेले आहे.  आठ दिवसांपूर्वी दररोज पाणी देण्याचा निर्णय मागे घेत आठवड्यातून एक दिवस पाणीकपात सोमवारपासून लागू केली आहे. मात्र, शहरातील पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला आहे. अनेक भागात नियमीत आणि पुरेशा दाबाने पाणीच मिळत नाही.  आजच्या  सर्वसाधारण सभेत या पाणी समस्येवर साडेसात तास गंभीर चर्चा झाली.

स्मार्ट सिटी, बेस्ट सिटी अशी बिरूद मिरवायची आणि शहरात पाणी नाही अशी अवस्था पिंपरी-चिंचवड शहराची झाली आहे. धरण शंभर टक्के भरले आहे. शहरात पाण्याचा नव्हे तर नियोजनाचा दुष्काळ पडला आहे. जाणीवपूर्वक पाणीटंचाई लादली जात आहे का? असा प्रश्न नगरसेवकांनी उपस्थित केला.

पाणीपुरवठा अधिकारी पाण्याचे नियोजन करण्यात का अपयशी ठरत आहेत? याची खातेनिहाय चौकशी करावी, अशी मागणी संदीप वाघेरे यांनी केली. अन्यथा न्यायालयात दाद मागावी लागेल असेही त्यांनी सांगितले.
सत्ता बदल झाला आणि पाण्याचे नियोजन कसे बिघडले हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. लोकसंख्या, शहर असे किती वाढले, असा प्रश्न राजू मिसाळ यांनी विचारला. बंद पाईपलाईन योजना, भामा आसखेड यासारख्या योजनांची अंमलबजावणी अद्यापही कागदावर आहे. 24 बाय 7 योजनेचे देखील तीन तेरा वाजले आहेत. या योजनेसाठी संपूर्ण खोदले आहे. स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली शहरात काय सुरू आहे यावर कोणतेही नियंत्रण नाही. मूलभूत सुविधा नसताना शहर स्मार्ट करून काही फायदा नाही, अशा शब्दात अनेक नगरसेवकांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

शहरात पाणीकपात केल्यामुळे नगरसेवकांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे, असे अंबरनाथ कांबळे यांनी सांगितले. ‘मतदान करून तुम्हाला निवडून दिले. मग पाणी व्यवस्थित का मिळत नाही. असा सवाल नागरिक तोंडावर विचारत आहेत. काही नगरसेवक या सर्व प्रकारांनी त्रस्त होऊन राजीनामा देण्याचा विचार करत आहे. मात्र आम्ही राजीनामा देणार नाही? अधिकाऱ्यांना फेकून देऊ असा इशाराही कांबळे यांनी दिला. तर काही सभासदांनी आम्हाला पालिकेला टाळे ठोकायला लावू नका, असा इशारा देण्यात आला.

पालिकेत कोणतेही काम हे पैशाशिवाय होत नाही, असा गंभीर आरोप अनेक सभासदांनी सभागृहात केला. नवीन नळ कनेक्शन, मिळकतकराची नोंद करण्यासाठी पालिकेतील अधिकाऱ्यांना पैसे द्यावे लागते. पैसे दिल्याशिवाय अनेक फाईल्स एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर जात नाही. याकडे पालिकेचे प्रमुख म्हणून आयुक्तांनी गांर्भीयाने पाहिले पाहिजे. नवीन नळकनेक्शन घेण्यासाठी गेली तीन महिने चकरा मारत आहे. वेळोवेळी अधिकाऱ्यांना अर्ज, विनंती केली. 35 नळ कनेक्शन साठी अर्ज केले. मात्र आजतागायत केवळ 12 कनेक्शन दिले गेले. याबाबत तातडीने ठोस उपाययोजना न केल्यास आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी कडक कारवाई करावी अशी मागणी देखील सभासदांनी केली.

सीमा सावळे म्हणाल्या, पवना धरण पूर्णपणे भरलेले असतानाही पाणीपुरवठा विभागाच्या ढिसाळ कारभारामुळे नागरिकांना पाण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. शहराच्या पाणीपुरवठ्याबाबत 24 बाय 7 ची योजना आणली होती. मात्र ती राबवण्यात अपयश आले आहे. पाणीपुरवठ्याबाबत सर्वपक्षीय नगरसेवक व्यथा मांडत आहेत. तरीही प्रशासन ढिम्म असल्याने ‘आपण सत्ता राबवायला अपयशी ठरलो का? असेही त्या म्हणाल्या.

सभागृह नेते एकनाथ पवार म्हणाले, पाणी सोडणारे वॉलमन जाणुन-बूजून पाणीटंचाई निर्माण करतात का अशी शंका येत आहे. निवडणूक आली की पाणीटंचाई निर्माण होते. अधिका-यांनी मनापासून काम करावे. कामचूकार अधिका-यांची गय केली जाणार नाही. शहरवासिय पाण्यापासून वंचित राहणार नाहीत याची दक्षता घेण्यात यावी. आगामी दीड वर्षात पवना बंदिस्त पाईपलाईनचा प्रश्न मार्गी लावला जाईल, असेही ते म्हणाले.

माजी उपमहापौर शैलजा मोरे,  वैशाली काळभोर, जावेद शेख, राजेंद्र गावडे, प्रियंका बारसे, विनोद नढे, बाळासाहेब ओव्हाळ, विकास डोळस, प्रमोद कुटे, तुषार कामठे, संदीप कस्पटे, शत्रुघ्न काटे, उपमहापौर सचिन चिंचवडे,  विरोधी पक्षनेते नाना काटे, मनसेचे गटनेते सचिन चिखले, शिवसेनेचे राहुल कलाटे, तुषार कामठे, शत्रुघ्न काटे, आशा शेंडगे, सुलक्षणा शिलवंत-धर, संगिता ताम्हाणे, मीनल यादव, प्रवीण भालेकर, अश्विनी चिंचवडे, संतोष कोकणे, स्वाती काटे, राजेंद्र गावडे, राजेंद्र लांडगे, कुंदन गायकवाड, अश्विनी जाधव, अर्चना बारणे, वैशाली काळभोर, प्रियंका बारसे, विनोद नढे, बाळासाहेब ओव्हाळ यांच्यासह इतर सभासदांनी सभागृहात प्रशासनाच्या कारभारावर ताशेरे ओढत अधिकाऱ्यांवर प्रमुख म्हणून आयुक्त कमी पडत असल्याची टीका केली.