Pimpri News: पवना बंद जलवाहिनी योजना, भुईभाडे, सुरक्षारक्षकांच्या पगारापोटी ठेकेदाराला 13 कोटी

एमपीसी न्यूज – पवना धरणातून बंद जलवाहिनीद्वारे निगडी येथील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत थेट पाणी आणण्याच्या योजने अंतर्गत पाइपलाइन टाकण्यासाठी अकरा वर्षापूर्वी मावळ तालुक्यातील विविध गावांमध्ये पाईप ठेवण्यात आले होते. मात्र, मावळ गोळीबार घटनेमुळे ही योजना बंद पडल्यानंतर अद्यापपर्यंत ठेकेदाराच्या पाईपचे भाडे आणि सुरक्षा रक्षकांच्या पगाराच्या बिलांची पूर्तता केलेली नाही. आता अकरा वर्षानंतर या बिलापोटी ठेकेदाराला तब्बल 13 कोटी द्यावे लागणार आहेत.

केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण (जेएनएनयूआरएम) योजनेअंतर्गत पिंपरी -चिंचवड महापालिकेने पवना धरणातून बंद जलवाहिनीद्वारे निगडी येथील सेक्टर 23 मधील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत थेट पाणी आणण्याची योजना 2008 मध्ये आखली. 1 मे 2008 रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते प्रकल्पाच्या कामाचे भूमिपूजन करण्यात आले.

या कामासाठी एनसीसी एसएमसी इंद्र (जेव्ही) या ठेकेदाराला 30 एप्रिल 2008 रोजी कामाचे आदेश देण्यात आले. या कामाअंतर्गत ठेकेदाराने मावळातील कामशेत, कान्हेफाटा, बोहाडे वस्ती, वडगाव मावळ, ब्राम्हणवाडी, किवळे आणि गहुंजे या भागात जलवाहिनी टाकण्यासाठी पाईप्स आणले. कामाची मुदत 28 एप्रिल 2010 पर्यंत होती. मात्र या प्रकल्पाबाबत मावळवासीयांनी विरोधाची भूमिका घेतली. आंदोलन केले.

पोलीस बंदोबस्तात 9 ऑगस्ट 2011 रोजी भूसंपादन सुरू असताना शेतकऱ्यांनी महापालिका अधिकारी, पोलिसांवर दगडफेक केली. टायर, वाहने पेटविली. हा विरोध मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी गोळीबार केला. त्यात तीन शेतकरी मृत्युमुखी पडले. त्यामुळे प्रकल्पाविरोधात वातावरण अधिकच चिघळल्याने राज्य सरकारने 10 ऑगस्ट 2011 रोजी या प्रकल्पाला स्थगिती दिली. आतापर्यंत हे काम 12.62  टक्के पूर्ण झाले असून त्याला 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत मदतवाढ दिली आहे.

काम चालू असतानाच्या काळात ठेकेदाराने 1800 मिलिमीटर व्यासाचे, 12 मीटर लांबीचे 10 व 12 मिलिमीटर जाडीचे 2269 लोखंडी पाईप आणि हे पाईप जोडणीसाठी 58.17 मीटर लांबीचे स्पेशल  आणून ठेवले आहेत. हे पाईप 26.60 एकर क्षेत्रात ठेवले आहेत. या व्यतिरिक्त 45 बाय 15 मीटरच्या बंदिस्त गोदामात पाणीपुरवठाविषयक 244 व्हॉल्स सहा पंप्स, 12 विद्युत मोटर्स, 32 ट्रान्सफार्मर आणि इतर विद्युत जोडणी साहित्य ठेवलेले आहे.

या साहित्याचे संरक्षण करण्यासाठी ठेकेदाराने कामाच्या आदेशापासून आतापर्यंत 15 सुरक्षारक्षक व एक सुपरवायझर असे 16 कर्मचारी नेमले आहेत. साईटवरील लोखंडी पाईप, गोदामातील साहित्य या बाबी आठ विविध ठिकाणी ठेवल्या आहेत. त्यापैकी चार जागा सरकारच्या असल्याने भाड्याचा प्रश्न उद्भवला नाही. परंतु, उर्वरित चार जागा खासगी मालकाच्या आहेत. त्याचे क्षेत्र 26.60 एकर एवढे आहे. ठेकेदाराने 25 मार्च 2019 रोजीच्या पत्रानुसार निविदा समाप्तीची सूचना दिली आहे.

जागेचे भाडे सुरक्षारक्षकांची बिले पवना गोळीबार दुर्घटनेपासून म्हणजेच 10 ऑगस्ट 2011 पासून 25 एप्रिल 2019 पर्यंत दिलेले नाही. ही रक्कम 7 कोटी 65 लाख रुपये एवढी होत आहे. या बिलांची तपासणी करून बिलाची पूर्तता करावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या 2021-22  च्या अंदाजपत्रकात ‘इतर विशेष कामे पाणीपुरवठा’ लेखाशिर्षाअंतर्गत या कामाचा समावेश असून 10 लाखांची तरतूद आहे. मात्र, ही तरतूद अपुरी असल्याने त्यात वाढ करावी लागणार आहे.

जागा मालकाचे माडे व सुरक्षारक्षकांचे ठेकेदाराचे बिल यांचा सरासरी महिना 15 लाख रुपये एवढा खर्च येत आहे. 26 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2022 पर्यंत 36 महिन्यांसाठी 5 कोटी 40 लाख रुपये एवढा खर्च होत आहे. म्हणजेच एकूण 13 कोटी 5 लाख रुपये ठेकेदाराला द्यावे लागणार आहेत.

पवना धरणापासून सेक्टर 23 पर्यंत थेट पाइपलाइन टाकण्याच्या कामात पाटबंधारे विभागाचा पंपिंगचा खर्च वाचणार आहे. शुद्धीकरणावरील रसायन खर्च कमी होणार आहे. याचा सन 2031 पर्यंत फायदा होणार आहे. त्यासाठी या अंदाजपत्रकातील 186 कोटी 59 लाखांपैकी 12 कोटी 95 लाख रुपये पाइपच्या जागेचे भाडे व सुरक्षारक्षकांची बिले देण्यासाठी वळविण्यात येणार आहेत. याबाबतच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे.