Pimpri: थकबाकीदारांनो! शास्तीकर वगळून मूळकर भरा अन् दंडावर 90 टक्के सवलत मिळवा
Pay original tax excluding penalty tax and get 90 percent discount on penalty Appeal of PCMC Commissioner shravan hardikar
एमपीसी न्यूज- कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी केलेल्या लॉकडाउनमुळे मोठे आर्थिक संकट आले आहे. त्यापार्श्वभूमीवर पिंपरी महापालिकेने थकबाकीदार नागरिकांना अवैध बांधकामांचा शास्तीकर (दंड) वगळून मूळ कर भरण्याची मुभा दिली आहे.
जे मालमत्ताधारक थकबाकीसह संपूर्ण मिळकत कराची एक रक्कमी 100 टक्के रक्कम भरतील. त्यांना महापालिकेकडून विलंब दंड रकमेत 90 टक्के सवलत दिली जाईल.
त्यामुळे नागरिकांनी मूळकराचा भरणा करावा, असे आवाहन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी केले आहे. दरम्यान, भविष्यात अवैध बांधकामांचा शास्तीकर माफ झाल्यास भरलेल्या दंडाची रक्कम मूळ करामध्ये समायोजन करण्यात येईल. त्याची पोहोच पावती नागरिकांना देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील अवैध बांधकामांना सन 2012-13 पासून मालमत्ताकराच्या दुप्पट अवैध बांधकाम शास्तीकर (दंड) आकारला जात आहे. राज्य सरकारने निवासी बांधकाम असलेल्या 1000 चौरस फुटापर्यंतच्या मालमत्तांचा अवैध बांधकाम शास्तीकर माफ केला आहे.
तर, 1001 ते 2000 चौरस फुटामधील निवासी मालमत्तांना मूळकराच्या 50 टक्के अवैध बांधकाम शास्तीकर आकारण्यात येत आहे. 2000 चौरस फुटावरील निवासी तसेच बिगरनिवासी, औद्योगिक मालमत्तांना मूळकराच्या दुप्पट अवैध बांधकाम शास्ती आकारली जाते.
उर्वरीत मालमत्तांच्या अवैध बांधकाम शास्तीकराच्या माफीबाबत अद्याप निर्णय प्रलंबित आहे. त्यामुळे नागरिक मालमत्ताधारक मूळकराचाही भरणा करत नाहीत. त्यामुळे मूळ कराची थकबाकी वाढत आहे. महापालिका देखील मूळकर स्वीकारत नव्हती.
कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शहरातील नागरिकांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत व आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहेत. अवैध बांधकाम शास्तीकराचा भरणा केला नसल्याने मूळ करासह थकबाकी मोठ्या प्रमाणात झाली आहे.
अशा मालमत्ताधारकांनी शास्तीकराची रक्कम वगळून उर्वरित संपूर्ण मिळकत कर एक रक्कमी भरावा. भविष्यात राज्य सरकारने अवैध बांधकाम शास्तीकर माफ केल्यास दंडाची रक्कम मूळ करामध्ये समायोजन करण्यात येईल. त्याची पोहोच पावती नागरिकांना देण्यात येईल.
जे मालमत्ताधारक थकबाकीसह अवैध बांधकाम शास्तीकराची रक्कम वगळून संपूर्ण मिळकत कराचा एक रक्कमी 100 टक्के भरणा करतील. त्यांना महापालिकेतर्फे आकारण्यात आलेल्या विलंब दंडाच्या रकमेत 90 टक्के सवलत दिली जाईल.
या अभय योजनेस 30 जून पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
नागरिकांना 2 जूनपासून महापालिकेच्या सर्व विभागीय कार्यालयामध्ये रोख, धनादेश, डीडीद्वारे मालमत्ताकराचा भरणा करता येईल. तसेच महापालिकेच्या www.pcmcindia.goc.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन भरणा करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
