PCMC : मालमत्ता ‘नोंदणी फी’चा अन्यायकारक आदेश रद्द करा, चिखली-मोशी फेडरेशनची मागणी

एमपीसी न्यूज –  एप्रिल 2022 पासून सदनिकेवर करआकारणी करण्यासाठी मालमत्तेची नोंदणी करताना ट्रान्फर फी ( नोंदणी फी ) म्हणून आकारण्यात येणाऱ्या (PCMC) मालमत्तेच्या खरेदी किंमतीच्या 0.5% घेण्यात येणाऱ्या रक्कमेबाबतचा अन्यायकारक आदेश रद्द करण्याची मागणी चिखली-मोशी-पिंपरी चिंचवड हौसिंग सोसायटी फेडरेशनने केली आहे.

याबाबत महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांना निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, महापालिकेत प्रशासकीय राजवट चालू झाल्यापासून एप्रिल 2022 मध्ये एक निर्णय घेऊन, मालमत्तेची आपल्या करसंकलन विभागात नोंदणी करून कर आकारणी करताना जी फी आकारली जाते. ज्याला ट्रान्फर फी म्हटले आहे. ती पूर्वीचा नियम बदलून मालमत्तेच्या खरेदी किमतीच्या 0.5 %एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घेण्याचा निर्णय केला आहे.

हे सदनिका धारकांच्यावर अन्याय करणारे आहे. पूर्वी ट्रान्स्फर फी, नोंदणी फी म्हणून सामान्य कराच्या 10% एवढी रक्कम घेतली जात होती. हा जो नियम होता तो अचानक बदलून आपण मालमत्ता खरेदीच्या 0.5% घेण्याचा जो निर्णय घेतला आहे. तो समजण्यापलीकडील आहे. अशा प्रकारची मनमानी करून आपण सदनिकाधारकांना आर्थिकदृष्ट्या नाहक त्रास देत आहात असे आम्हाला वाटते.

Pune News : आमदार होताच रवींद्र धंगेकर गिरीश बापटांच्या भेटीला

तसेच ज्यावेळी विकसकाकडून सदनिकाधारक सदनिका खरेदी करतो आणि त्याची नोंदणी  करसंकलन विभागात कर आकारणी करण्यासाठी करतो.(PCMC) त्यावेळी मालमत्तेची प्रथम नोंदणी करण्याची जबाबदारी पूर्णपणे विकासकाची असते. काही कारणास्तव जर विकसक ती करत नसेल व सदनिकाधारक करत असतील. तर, ही मालमत्तेची प्रथम नोंदणी असल्याने त्यावर ट्रान्स्फर फी घेऊ नये. कारण ही खरेदी नंतरची पहिलीच नोंदणी असते.

तरी देखील या नवीन नियमात मालमत्ता खरेदीच्या 0.5% नोंदणी फी घेत आहात. हे चुकीचे व अन्याकारक आहे. मालमत्ता खरेदीच्या 0.5% रक्कम नोंदणी फी म्हणून घेतली जात आहे, ती बंद करावी. पूर्वी प्रमाणेच मालमत्तेची करआकारणी करण्यासाठी नोंदणी करताना सामान्य कराच्या 10 % एवढी रक्कम अकरावी. तसेच मालमत्तेची करआकारणीसाठी प्रथमच नोंदणी होणार असेल तर ती निशुल्क करावी अशी मागणी त्यांनी केली.

चिखली-मोशी-पिंपरी चिंचवड हौसिंग सोसायटी फेडरेशनचे अध्यक्ष संजीवन सांगळे म्हणाले, ज्यावेळेपासून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये प्रशासक म्हणून आयुक्त आलेले आहेत. तेव्हापासून प्रशासन  हे आमच्या सोसायटीधारकांना सॉफ्ट टार्गेट समजून आमच्यावर अन्याय करत आहेत.(PCMC) काही सदनिकाधारकांनी प्रॉपर्टी टॅक्स भरला नाही म्हणून पूर्ण सोसायटीचे   पाण्याचे नळ कनेक्शन कट करणे, सोसायटीधारकांना अपुरा पाणीपुरवठा करणे, कर आकारणीसाठी अवाच्या-सव्वा रक्कम आकारणे, बिल्डरच्या बेकायदेशीर कामाबाबत अनेक तक्रारी करून देखील बिल्डरला पाठीशी घालून त्यावर कारवाई न करणे. अशी काम चालू आहेत.