Pimpri: आवास योजनेसाठी महापालिकेला हवीय ‘एमपीसीबी’ची परवानगी

त्या मोबदल्यात साडेतीन लाख रुपये देणार ; ऐनवेळी सभेपुढे मांडला प्रस्ताव; सभा पुढील मंगळवारपर्यंत तहकूब

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत उभारण्यात येणा-या बो-हाडेवाडी आणि रावेत येथील गृहप्रकल्पास ‘एमपीसीबी’ची ‘कन्सेंट टू एस्टॅब्लिश’ परवानगी घेण्यात येणार आहे. त्या मोबदल्यात त्यांना तीन लाख 45 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिती सभेसमोर आयत्यावेळी दाखल करण्यात आला.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीची साप्ताहिक सभा आज (मंगळवारी) आयोजित केली होती. सभापती ममता गायकवाड सभेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. विधानपरिषदेचे माजी सभापती शिवाजीराव देशमुख यांना श्रद्धांजली वाहून सभा मंगळवार दिनांक २२ पर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.

महापालिकेतर्फे प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत शहराच्या विविध भागात 10 ठिकाणी 9 हजार 458 सदनिका बांधण्याचे नियोजन आहे. त्यानुसार च-होली येथे 1442, रावेतमध्ये 934, डुडुळगावमध्ये 896, दिघीत 840, मोशी- बो-हाडेवाडीमध्ये 1288, वडमुखवाडीत 1400, चिखलीमध्ये 1400, पिंपरीत 300, पिंपरीतच आणखी 200 आणि आकुर्डीमध्ये 500 सदनिका उभारण्याचे प्रस्तावित आहे.

बो-हाडेवाडी येथील आरक्षण क्रमांक 1/162 येथे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 1 हजार 288 सदनिका बांधण्यात येणार असून त्यासाठी 123 कोटी 78 लाखांचा खर्च येणार आहे. तर, रावेत येथील आरक्षण क्रमांक 4/ 102 येथे 934 सदनिक बांधण्यात येणार असून त्यासाठी 88 कोटी 25 लाख रुपये खर्च येणार आहे. या कामाचे नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते भुमिपूजन करण्यात आले आहे. या गृहप्रकल्पाच्या कामासाठी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ यांच्याकडून ‘कन्सेंट टू एस्टॅब्लिश’ परवानगी घेणे आवश्यक आहे. आवास योजनेच्या प्रकल्पासाठी 21 मार्च 2018 रोजी ग्रीन सर्कल यांची सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.

परवानगीसाठी 12 जानेवारी रोजी केला अर्ज
सल्लागार ग्रीन सर्कल यांनी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ यांच्याकडे ‘कन्सेंट टू एस्टॅब्लिश’ परवानगीसाठी 12 जानेवारी रोजी ऑनलाईन अर्ज केला आहे. बो-हाडेवातील प्रकल्पासाठी दोन लाख 20 हजार 274 रुपये दिले जाणार आहेत. तर, रावेत येथील गृहप्रकल्पाच्या परवानगीसाठी एक लाख 25 हजार रुपये असे एकूण तीन लाख 45 हजार रुपये ‘एमपीसीबी’ला दिले जाणार आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव आयत्यावेळी स्थायी समिती समोर दाखल करण्यात आला.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.