PCMC Commissioner : ‘भाजप नेते बोले अन् आयुक्त डोले’..!

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत (PCMC Commissioner) लोकप्रतिनिधी नसताना विविध कारणांनी वादग्रस्त ठरणारी कामे, धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा सपाटा आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी सुरु केला आहे. महापालिका नवीन इमारत बांधकाम, यांत्रिकी पद्धतीने रस्ते सफाई, केबल इंटरनेट नेटवर्कच्या वादग्रस्त विषयांमधील तृटी विरोधकांनी निदर्शनास आणूनही आयुक्तांनी हे विषय मंजूर करत मारलेली कोटीच्या कोटी उड्डाणे संशयाच्या घे-यात आली आहेत. आयुक्त पूर्णपणे भाजपच्या कलाने कामकाज करत असल्याचा विरोधकांचा आक्षेप आहे. आयुक्त भाजपचे कळसुत्री बाहूले झाले असून ‘भाजप नेते बोले अन् आयुक्त डोले’ अशी परिस्थिती असल्याचा आरोप विरोधक करतात. तर, दुसरीकडे लहरीराजा सारखे आयुक्तांचे कामकाज असल्याचे अधिकारी खासगीत बोलतात. त्यामुळे प्रशासकीय राजवटीत सर्व काही आलबेल नसल्याचे चित्र आहे.

साता-याचे जिल्हाधिकारी असलेल्या शेखर सिंह यांची 16 ऑगस्ट 2022 रोजी महापालिका आयुक्तपदी नियुक्ती झाली. महापालिकेत काम करण्याची आयुक्तांची प्रशासकीय कारकिर्दीतील पहिलीच वेळ आहे. महापालिका कामकाजाचा त्यांना अनुभव नाही. महापालिकेत लोकनियुक्त सभागृह नसताना आयुक्तांनी धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा धडाका लावला आहे.

महापालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी नवीन इमारत उभारण्याकरिता 286 कोटी रुपयांचा कांमाना मान्यता, शहरातील रस्त्यांची यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करण्यासाठी 338 कोटींचा खर्च, गंभीर आरोप-प्रत्यारोप होत असतानाही केबल नेटवर्कच्या 300 कोटींच्या निविदेला मान्यता दिली. असे धोरणात्मक निर्णय घेताना त्यावर सांगोपांग चर्चा होणे आवश्यक असते. नगरसेवकांकडून शहरहिताच्या सूचना दिल्या जातात. शहराच्या विकासावर पुढील अनेक वर्षे परिणाम करणारे निर्णय लोकनियुक्त सभागृहाने घेणे अपेक्षित मानले जाते. त्यामुळे सभागृह अस्तित्वात असल्याशिवाय धोरणात्मक निर्णय घेणे उचित नाही, असे जाणकारांचे म्हणने आहे. पण, सध्या आयुक्त एकटेच धडाक्यात निर्णय घेत आहेत. आयुक्त तीन वर्षांनी बदलून दुस-या शहरात (PCMC Commissioner) जातील. पण, त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचे परिणाम शहरवासीयांना भोगावे लागणार आहेत.

Pune : ग्रामपंचायत निवडणूकीचा खर्च सादर करण्याचे आवाहन

भामा आसखेड येथे जॅकवेल बांधण्याच्या निविदेत 30 कोटींच्या भ्रष्टाचाराच्या झालेल्या आरोपांमुळे महापालिकेची प्रतिमा डागळली आहे. या विविध कामातील तृटी, गैरव्यवहार आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिल्यावरही ते त्याची दखल घेत नसल्याची वस्तुस्थिती नजरेआड करता येणार नाही. केवळ भाजपचे वरिष्ठ नेते सांगतील तसे आयुक्त कामकाज करत असल्याचा विरोधकांचा आक्षेप आहे. महापालिका आयुक्तपदी नियुक्ती होवून सहा महिने होत आले. तरी, आयुक्तांचा प्रशासनावर कसलाही वचक निर्माण झालेला दिसत नाही. वायसीएम रुग्णालयात मृतदेहाची अदलबादल झाल्यामुळे पालिकेची नाचक्की झाली. त्याच्या अहवालालाही दोन महिने घालविले.

शहरातील पाण्याचा प्रश्न तसाच आहे. निघोजे येथील जॅकवेल बंधा-यांचे काम पूर्ण झाले असूनही पाणी उचलणण्यात अपयशी ठरलेत. शहरात पाण्याची बोंबाबोब कायम आहे. दिवसाआड पाणीपुरवठ्याला लोकांना सामोरे जावे लागत आहे. हिवाळा संपत आला तरी अनेक भागातील रस्त्यांवर खड्डे दिसतात. प्रभागातील कामे रखडली आहेत. चिखलीत मध्यवर्गीय लोक असल्याने 850 खाटांचे रुग्णालय उभारण्याचे नियोजित होते. परंतु, आयुक्तांनी चिखलीऐवजी मोशीत रुग्णालय करण्याचे निश्चित केले. त्यासाठीच्या खर्चात वाढ केली. 214 कोटींवरुन तब्बल 450 कोटी रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता दिली. प्रस्तावित खर्च 450 कोटी रुपये गृहित धरण्यात आला असून प्रत्यक्षात रूग्णालयाचे काम पूर्ण होईपर्यंत आणखी किती खर्च होईल, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. महापालिका हद्दीबाहेरील पुण्यातील कुस्ती स्पर्धेसाठी केवळ पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार करदात्यांचे 25 लाख रुपये दिले. त्यामुळे ‘भाजपचे नेते बोले अन् आयुक्त डोले’ अशी परिस्थिती असल्याचा विरोधक आरोप करत आहेत.

आयुक्तांचे कामकाज लहरीराजा सारखे?

आयुक्त शेखर सिंह यांचे कामकाज लहरीराजा (PCMC Commissioner) सारखे असल्याचे अधिकारी सांगतात. आयुक्तांकडे वेळेचे नियोजन नाही. विविध विषयांच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी घेण्यासाठी आलेल्या अधिका-यांना आयुक्त ताटकळत ठेवतात. अधिकारी तासन-तास वेटिंग रुमध्ये थांबललेले दिसतात. यामध्ये अधिका-यांचा नाहक वेळ जातो. त्याचा कामावर परिणाम होतो. आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीविषयी अधिकारी नाराजी बोलून दाखवत आहेत. सहा महिने होवून देखील आयुक्तांना प्रशासनावर वचक निर्माण करता आला नाही हे वास्तव नाकारता येणार नाही. आयुक्तांकडून अधिका-यांच्या कामकाजात सातत्याने फेरबदल केले जातात. आयुक्तांचे लहरीराजा राज्यासारखे कामकाज सुरु असल्याचे अधिकारी खासगीत बोलतात. त्यामुळे आयुक्तांना आपल्या कार्यशैलीत बदल करणे आवश्यक आहे असे अधिका-यांच्या बोलण्यावरुन आणि विरोधकांच्या आक्षेपावरून दिसते.