Pimpri News: स्मार्ट सिटीतील भ्रष्टाचारावर नगरसेवक हल्लाबोल करत असतानाच भाजपने ‘सॉफ्टवेअर’साठी उपसूचनेद्वारे दिले 30 कोटी

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनीतील भ्रष्टाचार, रस्ते खोदईबाबत भाजपचे काही नगरसेवक आणि विरोधातील राष्ट्रवादी, शिवसेनेचे नगरसेवक हल्लाबोल करत असतानाच सत्ताधारी भाजपने उपसूचना घुसडत कहर केला. खोदाईच्या कामाचे नियोजन करण्यासाठी एक प्रणाली (सॉफ्टवेअर) विकसित करण्यासाठी 5 वर्षांकरिता 30 कोटीच्या खर्चास उपसूचनेद्वारे मान्यता दिली. एका वर्षासाठी सहा कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे. स्मार्ट सिटीचे काम महापालिका निधीतून केले जात आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची सर्वसाधारण (बुधवारी) सभा पार पडली. स्मार्ट सिटीतील भ्रष्टाचार, अनागोंदी कारभार, शहरातील 500 किलोमीटर रस्त्याचे खोदकाम 750 किलोमीटर दाखविण्यात आले. स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून कुठेही खोदाई केली जाते. नगरसेवकांना खोदाई केलेली माहिती नसते.

एल अँड टी कंपनीच्या 250 कोटीच्या कामाला तांत्रिक मान्यताच घेतली नाही. स्मार्ट सिटीमध्ये शंभर टक्के भ्रष्टाचार झाला आहे असे विविध गंभीर आरोप सत्ताधारी भाजपच्या काही नगरसेवकांसह राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना नगरसेवकांनी केले. नगरसेवक आरोप करत असतानाच सत्ताधारी भाजपने उपसूचना घुसडत कहर केला. सॉफ्टवेअर विकसित करण्यासाठी 30 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली.

काय म्हटलेय उपसूचनेत?

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर विविध कारणांसाठी रस्त्यांची खोदाई होत असते. खोदाई करुन वेगवेगळ्या महापालिकेच्या तसेच खासगी संस्थेच्या भूमिगत सेवावाहिन्या (पाणीपुरवठा व जलनिस्सारण पाईपलाईन विद्युत वाहिनी ओएफसी केबल गँसवाहिनी) टाकण्यात येतात. बरेचदा या सेवावाहिन्या एकाचवेळी टाकण्यात येत नसल्यामुळे वारंवार रस्त्यांची खोदाई करण्यात येते. त्यामुळे रस्ते खोदाईचे काम नियोजनबद्ध होण्यासाठी, वारंवार रस्ते खोदाई न होण्यासाठी खोदाई करुन टाकण्यात आलेल्या सेवावाहिन्यांच्या जमिनीखालील जागा माहित असणे.

या सर्व खोदाईच्या कामाचे नियोजन करण्यासासाठी एक प्रणाली (Excavation Work Management System) असणे आवश्यक आहे. या प्रणालीमुळे महापालिका हद्दीतील भूमिगत सेवावाहिन्यांच्या नियोजनामध्ये सुसूत्रता येणार आहे. हे काम 5 वर्षाकरिता असणे आवश्यक आहे. हे काम करण्यासाठी 5 वर्षासाठी 30 कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे.

रस्ते खोदाई नियोजन प्रणालीचे काम विशेष पद्धतीचे असल्याने तसेच संपूर्ण शहरामध्ये हे काम राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी हे काम स्मार्ट सिटीमार्फत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पुढील 5 वर्षामध्ये आवश्यक असणा-या 30 कोटी रुपये खर्चाच्या निधीस उपसूचनेद्वारे मान्यता दिली.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.