Pimpri: महापालिकेला लॉकडाउनचा मोठा आर्थिक फटका; विकासकामांना लागणार कात्री

जीएसटीपोटी केवळ 50 कोटींचाच निधी प्राप्त

एमपीसी न्यूज (गणेश यादव) – कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी केलेल्या लॉकडाऊनचा मोठा फटका पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला बसला आहे. लॉकडाउनमुळे आर्थिक मंदी उद्भवली असून श्रीमंत महापालिका असा लौकिक असलेल्या पिंपरी महापालिकेलाही आर्थिक झळ बसली आहे. राज्य सरकारकडून एप्रिल महिन्यासाठी वस्तू आणि सेवा करापोटी (जीएसटी) मिळणाऱ्या 135 कोटी रुपयांपैकी केवळ 50 कोटी रुपयेच मिळाले आहेत. याशिवाय महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी, मालमत्ताकर वसुलीवर देखील परिणाम झाला आहे. आर्थिक फटक्यामुळे विकासकामांना कात्री लागणार आहे. नवीन मोठे प्रकल्प हाती घेता येणार नाहीत. केवळ जुने प्रकल्प पुर्ण करण्यास प्राधान्य द्यावे लागणार आहे.

महापालिकेला चालू आर्थिक वर्षांत विकासकामांचे प्राधान्यक्रम ठरवावे लागणार आहेत. पालिकेच्या अर्थसंकल्पात सुचविलेले आर्थिक स्रोत, जमेच्या दाखविलेल्या आणि प्रत्यक्षात न येऊ शकणाऱ्या महसुली तरतुदी, सरकारी येणे, सेवकवर्गावरील वेतन खर्च, कोरोनाची साथ आटोक्यात आणण्यासाठी आणि आरोग्याबाबत भविष्यकालीन होणारा खर्च, त्यानंतर विकास कामांसाठी प्रत्यक्ष उपलब्ध होणारी तरतूद या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पाचे वस्तुनिष्ठ अवलोकन करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

राज्य सरकारकडून महापालिकेला दरमहिन्याला जीएसटीपोटी 135 कोटी रुपये मिळतात. परंतु, लॉकडाउनमुळे एप्रिल महिन्याचे केवळ 50 कोटी रुपये मिळाले आहेत. तब्बल 85 कोटी रुपये कमी आले आहेत. महापालिकेला सर्वांधिक महसूल राज्य सरकारकडून मिळतो. परंतु, कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे आणखी काही महिने राज्य सरकारकडून जीएसटीचा हप्ता कमी येण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे. यामुळे महापालिकेला खर्चात काटकसर करावीच लागणार आहे.

बांधकाम परवानगी आणि मालमत्ताकर हे महापालिकेचे उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत आहेत. बांधकाम परवानगीचे काम ठप्प आहे. लॉकडाउनमुळे आलेल्या आर्थिक संकटाचा बांधकाम क्षेत्रावरही परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे बांधकाम परवानगीतून उत्पन्न कमी मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तर, मालमत्ताकराची वसुली अद्याप सुरु देखील झाली नाही.

महापालिकेला चालू आर्थिक वर्षात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मंदीचा सामना करावा लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत. याचा विकासकामांवर मोठा फटका बसू शकतो. नवीन मोठ्या प्रकल्पांना कात्री लावावी लागणार आहे. वैद्यकीय, आरोग्य सेवेवर अधिकचा खर्च करावा लागणार आहे. कर्मचा-यांचे वेतन, पाणी, विद्युत अशी अत्यावश्यक कामेच करावी लागणार आहेत. यामुळे भांडवली कामे रखडण्याची दाट शक्यता आहे.

आर्थिक काटकसर करावीच लागणार – आयुक्त
आयुक्त श्रावण हर्डीकर म्हणाले, ”जीएसटीपोटी राज्य सरकारकडून पैसे कमी आले आहेत. लॉकडाउनमुळे उत्पनामध्ये तूट येणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे काटकसरीचे धोरण अवलंबविले जाणार आहे. आर्थिक काटकसर कशी करायची याचे धोरण तयार करत आहोत. त्यानंतर विकासकामांबाबतचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यात येईल”.

एप्रिल महिन्यात 85 कोटींची तूट – लेखाधिकारी

”महापालिकेला दरमहा जीएसटीपोटी 135 कोटी रुपये मिळतात. एप्रिल महिन्यात केवळ 50 कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्याचा हप्ता नुकतात आला आहे. 85 कोटी कमी मिळाले आहेत. जीएसटीपोटी वर्षाला अंदाजे 1700 ते 1800 कोटी रुपये मिळतात. पुढील काही महिने जीएसटीपोटीची रक्कम कमी मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यात येणार आहे, असे मुख्य लेखाधिकारी जितेंद्र कोळंबे यांनी सांगितले.

नव्याने आर्थिक धोरण ठरल्यानंतर विकासकामांबाबत निर्णय

महापालिकेचे उपअभियंता विजय भोजने म्हणाले, ”लॉकडाउन संपल्यानंतर आयुक्त श्रावण हर्डीकर आणि पदाधिका-यांशी चर्चा केली जाईल. त्यांच्या सहमतीने नव्याने आर्थिक धोरण ठरल्यानंतर आयुक्तांच्या सुचनेनुसार जुन्या प्रकल्पाची कामे सुरु करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल”.

काय करावे लागणार?
# प्राधान्यक्रम ठरवून विकासकामे करावी लागणार

# भक्ती-शक्ती, बोपखेल पुल, डांगे चौक, सुदर्शननगरचा ग्रेडसेपरेटरचे काम पुर्ण करावे लागणार

# नवीन मोठे प्रकल्प टाळावे लागणार

# डेकोरेटिव्ह विकासकामांना चाप बसणार

# पाणीपुरवठ्यासाठी रस्ते खोदल्यानंतरच रस्त्यांची कामे काढणे गरजेचे.

# देखभाल दुरुस्तीची कामे करावी लागणार

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.