PCMC: जुनी प्रभाग रचना कायम ठेवून निवडणूक घ्या, अन्यथा….
एमपीसी न्यूज – मुदत संपलेल्या महापालिका, नगरपालिका (PCMC) यांच्या निवडणुका घ्यायच्या असतील तर जुनी प्रभाग रचना आणि आरक्षण सोडत कायम ठेऊन लवकरात लवकर घेण्यात याव्यात. नव्याने प्रभाग रचनेवर खर्च करण्यात येवू नये. अन्यथा दोन वर्ष जसे मुदत संपलेल्या नगरपालिका, महापालिकांचा कारभार जसा प्रशासन यांच्या माध्यमातून चालवण्यात येत आहे. तो आदेश कायम ठेऊन निवडणूक न घेता मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था या प्रशासनाच्या माध्यमातून चालवण्यात याव्यात अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते राहुल कोल्हटकर यांनी केली.
याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठविले आहे. त्यात कोल्हटकर यांनी म्हटले आहे की, कोरोनामुळे पुढे ढकलल्या गेलेल्या आणि मुदत संपलेल्या अशा एक-दोन नव्हे, तर एकूण 22 महापालिकांमध्ये निवडणूक होणे अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षभरापासून या महापालिकेत प्रशासना मार्फत कारभार पाहिला जात आहे. महाविकास आघाडी सरकार होते. तेव्हा त्यांच्या वतीने नवीन प्रभाग रचना करून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. त्या आदेशानुसार आरक्षण सोडत काढण्यात आली. त्यानुसार प्रशासनाच्या वतीने आदेश जाहीर झाला. पण, काही संस्था ,राजकीय व्यक्ती हे या प्रभाग रचना आणि आरक्षण सोडती विरोधात उच्च न्यायालयात गेले. त्यानुसार निर्णय होईपर्यंत सदर निवडून कार्यक्रम थांबवण्यात यावेत असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.
Chikhali News: बायोमेडिकल वेस्ट उघड्यावर टाकणा-यांवर दंडात्मक कारवाई
त्यानंतर महाराष्ट्र राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार पायउतार झाले (PCMC) आणि नवीन शिंदे-फडणवीस सरकार आले. या नवीन सरकारने महाविकास आघाडी सरकार यांनी केलेली 3 ची प्रभाग रचना आणि निवडणुकीचे आदेश रद्द करून नवीन लोकसंख्या नुसार प्रभाग रचना करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यानुसार आत्ता पुन्हा नव्याने प्रभाग रचना आणि आरक्षण सोडत करण्यात येणार आहे. त्यानुसार पुन्हा युती सरकारच्या काळात जाहीर केलेले 4 सदस्य संख्येचे प्रभाग तयार करण्यात येणार आहेत. मागील वेळेस पण या प्रभाग रचनेवर केलेला खर्च वाया गेला आहे. आत्ता पुन्हा नव्याने प्रभाग रचना केली. तर, त्याला पुन्हा कोणीतरी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान देतील परत पुन्हा यावर काही आदेश येऊन परत निवडणुका पुढे ढकलण्यात येतील. मग पुन्हा नवीन आदेशानुसार निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा लागेल. त्यावर पुन्हा खर्च करण्यात येईल. थोडक्यात नागरिकाच्या पैशाचा अपव्यय होणार यात शंका नाही.
