PCMC: एमएनजीएलची रस्ते खोदाई शुल्क सवलत रद्द

एमपीसी न्यूज – महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड कंपनीला (एमएनजीएल) खोदलेले (PCMC) रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी दिली जाणारी सवलत महापालिका रद्द करणार आहे. त्यांच्याकडून महापालिकेच्या प्रचलित दरानुसार रस्ते पूर्ववत करण्यासाठीचे शुल्क आकारण्यात येणार आहे. तसेच, त्यांना केवळ अधिभार शुल्कात सूट दिली जाणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरातील रस्त्यांमध्ये भूमिगत सेवावाहिन्या टाकण्यासाठी महापालिकेकडे विविध सरकारी, निमसरकारी तसेच खासगी संस्थांकडून रस्ता खोदाई परवानगीसाठी वेळोवेळी प्रकरणे सादर होत असतात. या सेवावाहिन्या नागरिकांच्या सोयीसाठी आवश्‍यक असल्याने त्यांना भूमिगत सेवावाहिन्या टाकण्यासाठी महापालिकेमार्फत परवानगी दिली जाते. महापालिकेच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) आणि महामेट्रो रेल कॉर्पोरेशन या संस्था स्वतः रस्ते पूर्ववत करत आहेत. परंतु, महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडमार्फत (एमएनजीएल) केल्या जाणाऱ्या रस्ते खोदाईकरिता महापालिका स्वखर्चाने रस्ते पूर्ववत करत आहे.

महापालिकेच्या 26 फेब्रुवारी 2020 रोजीच्या (PCMC) ठरावानुसार रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी एमएनजीएलसाठी तीन हजार रुपये प्रती मीटर इतके शुल्क आकारण्यात येत आहे. तसेच, या संस्थेस महापालिका अधिभार माफ करण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत रस्ते दुरुस्तीचा खर्च अंदाजे सरासरी 9 हजार 200 रुपये व महापालिका अधिभार सरासरी 6 हजार 600 रुपये प्रती मीटरप्रमाणे आकारण्यात येतो. या दराशी तुलना केली असता, एमएनजीएल संस्थेला रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क फारच कमी आहे.

Pune : हिंदू राष्ट्र-जागृती सभा आता 1 जानेवारी ऐवजी 8 जानेवारी रोजी

एमएनजीएल या संस्थेकडून नैसर्गिक वायूच्या दरामध्येही वाढ करण्यात आली आहे. या कंपनीने महापालिकेच्या रस्त्यांवर त्यांची भूमिगत सेवावाहिनी टाकल्यावर त्यांना यातून मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळतो. अशाप्रकारे या संस्था भूमिगत सेवावाहिन्या टाकून व्यावसायिक व्यवहार करताना नफा कमवितात. परंतु, महापालिकेचा रस्ते दुरुस्तीकरिता मोठ्या प्रमाणावर भांडवली खर्च होतो. या सर्व बाबींचा विचार करून नैसर्गिक वायू हे पर्यावरणपूरक इंधन असले तरी एमएनजीएल या संस्थेस रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी दिली जाणारी सवलत रद्द करावी. त्यांच्याकडून महापालिका प्रचलित दरानुसार, रस्ते पूर्ववत करण्यासाठीचे शुल्क आकारावे. तसेच, त्यांना केवळ अधिभार शुल्कात सूट देण्यात यावी, असा ठराव स्थायी समितीने नुकताच मंजूर केला आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.