PCMC News : घरगुती अवैध नळजोड नियमित करण्याच्या मोहिमेला 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरातील (PCMC News) पाण्याच्या वाढत्या तक्रारी लक्षात घेऊन महापालिका प्रशासनाने आता अवैध नळजोड नियमित करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. अवैध नळजोड नियमित करण्यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद मिळावा, याकरिता घरगुती ग्राहकांकडून केवळ अनामत आणि दंडापोटी 5 हजार रुपये आकारण्यात येणार आहेत. या ग्राहकांना थकीत पाणीपट्टीसह प्रतिमहिना आकारण्यात येणारे अतिरिक्त शुल्कही माफ करण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे. 15 जूनपर्यंतच्या मुदतीत केवळ 400 अर्ज आले. त्यामुळे या योजनेला 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

शहरात अवैध नळजोडाचे प्रमाण जास्त आहे आहे. चुकीच्या पद्धतीने नळजोड केल्याने पाण्याची गळती होते. तसेच, दूषित पाणीपुरवठाही होतो. याचा परिणाम विस्कळीत पाणीपुरवठ्यावर होतो. त्यासाठी महापालिकेने वेळोवेळी अवैध नळजोडाचे सर्वेक्षण केले आहे. अवैध नळजोड नियमितीकरणासाठी सवलती जाहीर केल्या. मात्र, नागरिकांचा प्रतिसाद मिळत नाही. गेल्या काही दिवसांपासून शहरात विस्कळीत पाणीपुरवठा होत आहे. अवैध नळजोडधारकांमुळे नियमित पाणीपट्टी भरणान्या ग्राहकांना आहे. चुकीच्या पद्धतीने नळजोड केल्याने पाण्याची गळती होते. तसेच, दूषित पाणीपुरवठाही होतो. याचा परिणाम विस्कळीत पाणीपुरवठ्यावर होतो. त्यासाठी महापालिकेने वेळोवेळी अवैध नळजोडाचे सर्वेक्षण केले आहे.

अवैध नळजोड नियमितीकरणासाठी सवलती जाहीर केल्या. मात्र, नागरिकांचा प्रतिसाद मिळत नाही. गेल्या काही दिवसांपासून शहरात विस्कळीत पाणीपुरवठा होत आहे. अवैध नळजोडधारकांमुळे नियमित पाणीपट्टी भरणाऱ्या ग्राहकांना विस्कळीत पाणीपुरवठ्यामुळे मनस्ताप सहन करावा लागतो.

PCMC News : सार्वजनिक शौचालयांच्या सफाईसाठी 2 वर्षांसाठी सव्वा कोटीचा खर्च

त्यामुळे प्रशासनाने (PCMC News) अवैध नळजोड नियमितीकरणासाठी धोरण आखले आहे. दंडाच्या रखमेत काही सवलत दिल्यास नळजोड नियमित करण्यास प्रोत्साहन मिळून नळजोडधारक कायमस्वरूपी महापालिकेच्या प्रणालीत समाविष्ट होतील. तसेच, पालिकेच्या महसुलात वाढ होऊन पाणीपुरवठा वितरण व्यवस्थेतही सुधारणा होईल, या अनुषंगाने प्रशासनाने अवैध नळजोड नियमित करण्यासाठी सवलत जाहीर केली आहे. या धोरणानुसार 15 मिलीमीटर व्यासाची पाइपलाइन असणाऱ्या घरगुती ग्राहकांसाठी अधिकृत नळजोड करून घेण्याकरिता दोन हजार रुपये अनामत रक्कम घेण्यात येणार आहे. तसेच, दंडापोटी तीन हजार रुपये असे एकूण पाच हजार रुपये आकारले जाणार आहेत. या ग्राहकांकडून थकीत पाणीपट्टी रकमेपोटी आकारण्यात येणारे 4 हजार 300 रुपये शुल्क घेतले जाणार नाही.

अवैध नळजोड नियमित करण्याकरिता ग्राहकांना 15 जून 2022 पर्यंत महापालिका कार्यालयात अर्ज मागिवले होते.  या मुदतीत केवळ 400 जणांचे अर्ज आले. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने या योजनेला आता 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. नळजोड नियमित करताना किंवा नवीन नळजोड मंजूर करताना ग्राहकांकडून रहिवास पुरावा म्हणून आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र, वाहन परवाना, पॅन कार्ड, घरपट्टी, वीज बिल किंवा झोपडपट्टी पास यापैकी एक कागदपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.