PCMC News : प्रतिनियुक्तीवरील अधिका-यांना परत शासन सेवेत पाठवा, अन्यथा…

  एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील स्थानिक अधिकारी, कर्मचारी कामाशी एकनिष्ठ असतात. नागरिकांची कामे मनापासून पूर्ण करण्याची त्यांची क्षमता, तळमळ असते मात्र प्रतिनियुक्तीवरील अधिका-यांकडून त्यांना अटकाव केला जातो. (PCMC News) त्यामुळे आयुक्त पदाव्यतिरिक्त सर्व प्रतिनियुक्तीवरील अधिका-यांना परत शासन सेवेत पाठवावे, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड महापालिका सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी असोसिएशनने केली आहे. अन्यथा शहरातील जनमत, संस्था संघठीत करुन मोठे आंदोलन उभे केले जाईल असा इशाराही दिला आहे.

याबाबत महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांना निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, प्रतिनियुक्तीवरील अधिका-यांनी कायद्याद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कारभार सुरळित चालविण्याचे प्रशिक्षण देऊन कार्यवाही करणे हे काम आहे. परंतु, प्रतिनियुक्तीवर येणारे अधिकारी, कर्मचारी हे शासनाकडे अतिरिक्त आहेत. त्यांना शासनाकडील कामकाज देण्याऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडे पाठविले जाते. म्हणजे ते नकोसे आहेत. त्यांनाच स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडे पाठविले आहे. गेल्या 53 वर्षांपासून प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी महापालिकेतील दैनंदिन कामकाजात सुरळितपणा आणू शकले नाही. हे अधिकारी कायद्यांचे उल्लंघन कसे करायचे याचे जणू प्रशिक्षणच देत आहेत.

दैनंदिन महापालिकडे येणारे अर्ज नोंदविले जात नाहीत. तक्रार बोर्डावर आरडाओरडा करत आल्यावर तिची नोंद करुन कार्यवाही होते. ज्या अर्जाबाबत आरडाओरडा होत नाही. (PCMC News) त्यांची नोंद या शाखेकडे होत नाही. गेल्या वर्षभरातील या प्रतिनियुक्तीवरील अधिका-यांच्या नियंत्रणाखालील शाखांकडील शेकडो अर्ज नोंदीशिवाय कच-याच्या पेटीत जमा झाले आहेत. असा एकही अधिकारी दाखवा की त्याच्या खात्याकडे हजार अर्ज आले. त्या हजार अर्जाची नोंद खात्याकडे आहे. त्यापैकी किती अर्ज अनावश्यक, अनाधिकाराने व नियमबाह्यरित्या दप्तरी दाखल केले आहेत. याबाबत प्रतिनियुक्तीवरील जो अधिकारी दाखविल त्यास हजार रुपयांचे बक्षीस आमच्या वतीने दिले जाईल.

Pimpri-Chinchwad : दुचाकीसाठी नोंदणी क्रमांकाची नवीन मालिका

कायद्याची पायमल्ली करणारे अधिकारी आणावयाचे आणि पालिकेतील अधिकारी, कर्मचा-यांना पात्रता नाही म्हणून पदोन्नती पासून रोखायचे. त्या जागेवर प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी आणायचे हा कुटिल डावच आहे. उल्हास जगताप यांच्याकडे अतिरिक्त आयुक्त पदाचा पदभार असताना त्यांना पदावरुन ढकलून देणे बेकायदेशीर आहे. याचाच अर्थ पद्धतशीर नियम बनवावयाचे, पालिका अधिका-यांना वरिष्ठ पदापासून वंचित करावयाचे हे प्रतिनियुक्तीवरील अधिका-यांचे धोरण आहे.

महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी कामाशी एकनिष्ठ असतात. रहिवाशांची कामे मनापासून पूर्ण करण्याची त्यांची क्षमता व तळमळ आहे. (PCMC News) परंतु, प्रतिनियुक्तीवरील अधिका-यांकडून त्यांना अटकाव केला जातो. त्यामुळे आयुक्त पदाव्यतिरिक्त सर्व प्रतिनियुक्तीवरील अधिका-यांना परत शासन सेवेत पाठवावे. त्यासाठी शहरातील जनमत संघठीत करुन मोठे आंदोलन उभे करण्यासाठी प्रयत्न करावा लागेल. याची काळजीपूर्वक दाखल घेवून कार्यवाही करावी. तूर्त तिसरे अतिरिक्त आयुक्तपदावर महापालिकेतील अधिका-याचीच नियुक्ती करण्याची कार्यवाही करावी अशी मागणी निवेदनातून केली आहे.