Pimpri News: महापालिका आर्थिक संकटात, 200 कोटींचे बॉण्ड उभारणार!

एमपीसी न्यूज – टाळेबंदीसदृश निर्बंधांमुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कर उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला असून भांडवली कामे थांबविली आहेत. महापालिका आर्थिक संकटात असल्याने कर्जरोखे ( बॉण्ड) उभारणार आहे. खुल्या बाजारातून पहिल्या टप्प्यात 200 कोटी रुपयांचे कर्जरोखे उभारण्यासाठी एसबीआय कॅपिटल मार्केट लिमिटेड या सल्लागार संस्थेची नेमणूक करण्यात आली आहे. या तांत्रिक सल्लागार संस्थेला एकूण कर्जरोख्यांच्या 0.10 टक्के दराने मोबदला दिला जाणार आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला (बुधवारी) झालेल्या स्थायी समिती सभेने मान्यता दिली.

कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी केलेल्या टाळेबंदीसदृश निर्बंधांमुळे महापालिकेच्या कर उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. राज्य शासनाकडून महापालिकेला अपेक्षित असलेले वस्तु व सेवा कर अनुदान, महापालिकेच्या नगररचना विकास शुल्क सारखे उत्पन्न, मालमत्ता कर व इतर उत्पन्नावर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता आहे.  त्यामुळे महापालिकेने भांडवली कामे थांबविली आहेत. महसूल टंचाईत निधीची गरज भागवण्यासाठी कर्जरोख्यांचा पर्याय आयुक्तांनी निवडला आहे.

भांडवली बाजारात सरकारी कर्जरोखे हे एक महत्त्वाचे गुंतवणूक साधन आहे.  पिंपरी-चिंचवडसारख्या औद्योगिक आणि वित्तीयदृष्ट्या प्रगत मानल्या जाणाऱ्या महापालिकेची पत भांडवली बाजारात इतरांपेक्षा अधिक चांगली असल्याने कर्जरोखे हे एक चांगले साधन ठरेल, असा आशावाद आहे. याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्त राजेश पाटील यांनी स्थायी समितीसमोर सादर केला.

त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, शहर विकासाच्या अनुषंगांने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने विविध विविध प्रकल्पांचे नियोजन केले आहे. त्याकरिता निधी उभारावा लागणार आहे. त्यासाठी महापालिका रोखे, कर्जरोखे या पर्यायांचा विचार करत आहे. या कामासाठी केंद्र सरकारने तांत्रिक अडचणी सोडविण्यासाठी तांत्रिक सल्लागार म्हणून मर्चंट बँकर अथवा फंड अरेंजर यांची नियुक्ती केली आहे. त्यामध्ये एसबीआय कॅपिटल मार्केट लिमिटेड यांचा मर्चंट बँकर म्हणून समावेश आहे.

भांडवली बाजारातून रोखे उभारण्यासाठी मर्चंट बँकर या महापालिकांना साह्य करतात. विश्वस्त, निबंधक कायदेशीर सल्लाही देतात. त्या अनुषंगाने खुल्या बाजारातून कर्जरोखे उभारण्यासाठी एसबीआय कॅपिटल मार्केट लिमिटेडने पिंपरी महापालिकेस पत्र पाठविले आहे. एकूण कर्जरोख्यांच्या 0.10 टक्के दराने शुल्क अदा करावे, असे पत्रात नमूद आहे. निधी उभारल्यानंतरच मोबदला अदा केला जाणार असल्याचे आयुक्तांनी नमूद केले आहे. यापूर्वी या मर्चंट बँकरने 4 महापालिकांना कर्जरोखे उभारण्यासाठी साह्य केले आहे. त्यांना 1 हजार 95 कोटी रुपयांचे रोखे उभारण्याचा अनुभव आहे.

आरोग्यसेवेसाठी उभारणार ‘सोशल इम्पॅक्ट बॉण्ड‘

सार्वजनिक आरोग्य सेवा वितरणात सकारात्मक परिणाम साधण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका ‘सोशल इम्पॅक्ट बॉण्ड’ उभारणार आहे. महापालिका आणि यूएनडीपीने देशाच्या पहिल्या ‘सोशल इम्पॅक्ट बॉण्ड’ ची आखणी आणि अंमलबजावणी यावर चर्चा सुरू केली आहे. यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्रांच्या अंतर्गत बहुस्तरीय विकास करणारी अग्रणी संस्था आहे.

आरोग्य केंद्रांचे सक्षमीकरण हे यांचे महत्त्वाचे कार्यक्षेत्र आहे. पिंपरी महापालिका केंद्र सरकारच्या आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत प्रतिबंधात्मक काळजी घेण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आरोग्य वर्धिनी केंद्रांमध्ये रूपांतरित करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. काही रुग्णालयांना असंसर्गजन्य रोगांकरिता विशिष्ट उपचार केंद्रांमध्ये रूपांतरित करण्याची योजना आखत आहे.

नागरिकांना उपलब्ध होणाऱ्या आरोग्य सेवांच्या सुधारित स्तरासाठी महापालिका पायाभूत सुविधा सुधारणे, आरोग्य सेवेची क्षमता वाढविणे यासाठी यंत्रणा, प्रक्रिया आणि प्रोटोकॉलचे मानांकीकरणासाठी गुंतवणूक करणार आहे. आरोग्य सेवा वितरणात सकारात्मक परिणाम साधण्यासाठी ‘सोशल इम्पॅक्ट बॉण्ड’ हा दृष्टिकोन विचारात घेण्यात येत आहे. गुंतवणुकीचे हे मॉडेल नावीन्यपूर्ण दृष्टिकोन आणि अनुकूलन व्यवस्थापनास सक्षम करते, असा आयुक्त राजेश पाटील यांचा दावा आहे.

दरम्यान, नवी दिल्लीतील ‘द गॅझेट ऑफ इंडिया एक्स्ट्राऑर्डनरी पार्ट 3’ यांच्या अधिसूचनेनुसार महापालिकेचे क्रेडिट रेटिंग कमीत कमी एका संस्थेमार्फत अथवा एका पेक्षा अधिक संस्थांकडून करून घेण्याबाबत नमूद केले आहे. त्यानुसार, इतर महापालिकांची माहिती घेण्यात आली असता त्यांनी एकापेक्षा जास्त संस्थांकडून क्रेडिट रेटिंग करून घेतल्याचे आयुक्त राजेश पाटील यांनी प्रस्तावात म्हटले आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे 200 कोटी बॉण्ड इश्यूचे कामकाज सध्या अंतिम टप्प्यात चालू आहे. क्रिसिल लिमिटेड या संस्थेकडून सद्यस्थितीत 200 कोटी रुपये कर्जासंदर्भात महापालिकेचे क्रेडिट रेटिंग करून घेतले जात आहे. तथापि, एक किंवा एकापेक्षा अधिक संस्थांकडून क्रेडिट रेटिंग करून घेणे आवश्यक आहे.

त्यानुसार, क्रेडिट रेटिंग लिमिटेड या संस्थेचा अर्ज महापालिकेला प्राप्त झाला आहे. त्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे महापालिकेचे पतमापन करण्यासाठी प्रथम वर्षाकरिता दोन लाख रुपये अधिक जीएसटी असा लाख 36 हजार रुपये आणि प्रतिवर्षी सर्व्हिलियन्स शुल्क असा दर राहणार आहे.