BNR-HDR-TOP-Mobile

pimpri: पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी शनिवारची ‘डेडलाईन’, अभियंत्याची सेवा पाणीपुरवठा विभागाकडे वर्ग

एमपीसी न्यूज –  शहरातील पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. पाणीबाणीची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्याला काही प्रमाणात पाणीपुरवठा विभागाचा अयोग्य कारभार कारणीभूत असल्याचे मान्य करत आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी पाणी वितरणाचे सुक्ष्म नियोजन शनिवार पर्यंत करण्याची ‘डेडलाईन’ पाणीपुरवठा विभागाला दिली. विस्कळीत पाणीपुरवठा नियमित होत नाही. तोपर्यंत स्थापत्य, स्थापत्य उद्यान आणि बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता यांची सेवा पाणीपुरवठा विभागाकडे वर्ग करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

महापालिकेची जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याची तहकूब  सभा आज (बुधवारी) आयोजित केली होती. महापौर राहुल जाधव सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते. शहरातील विस्कळीत पाण्यापुरवठ्यावर  नगरसेवकांनी तब्बल साडे सात तास चर्चा केली. त्यानंतर आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी खुलासा केला. आयुक्त हर्डीकर म्हणाले,  शहरात पाण्याची परिस्थिती गंभीर आहे. पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला आहे.

2017 मध्ये महापालिकेला विकास शुल्कातून 267 कोटी महसूल मिळत होता. आता तब्बल 545 कोटी रुपये विकास शुल्क मिळत आहे. शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहेत. 27 लाख लोक पाण्याचा वापर करत आहेत. या लोकसंख्येला 375 एमएलडी पाण्याची आवश्यकता आहे.  35 टक्के तूट, चोरी होते असे दररोज 510 ते 515 एलएलडी पाण्याची आवश्यकता आहे. महापालिका 480 एमएलडी पवना धरणातून आणि 30 एमएलडी एमआयडीसीकडून असे 510 एमएलडी पाणी दिवसाला उचलते. परंतु, शहराचा वाढता वेग पाहता हे पाहणी कमी पडत आहे. शहरावर पाण्याचे संकट आहे. त्यासाठी पवना बंदिस्त पाईपलाईन योजना, आंद्रा-भामा आसखेड धरणातून पाणी आणणे आवश्यक आहे.

तीन वर्षात शहरात एक किंवा दोन झोपडपट्य्या निर्माण झाल्या आहेत. जुन्यामध्ये आणि अनधिकृत झोपड्यांमध्ये वाढ झाली आहे. नियोजित विकास विभागातच लोकसंख्या वाढली आहे. आंद्रा-भामा आसखेड धरणातून पाणी आणल्यावरच तुम्हाला पाणी दिले जाईल या अटीवर बांधकामांना परवानगी दिली आहे. परंतु, किमान पिण्याचे तरी पाणी द्या अशी मागणी वाढली आहे. मुबलक पाणी असलेला 50 टक्के तर कमी पाणी असलेला 50 टक्के भाग आहे.

समन्यायी पाणी वाटप होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पद्धती सुधारणा करावी लागणार आहे. 24 बाय 7 या पद्धतीनुसार त्यात सुधारणा होईल. दिघी, बोपखेल, वाकड, पिंपळेसौदागर या उंचावरील भागात कमी पाणी पडते. पद्धती सुधारणेनुसार त्यात सुधारण करता येईल. त्यासाठी अमृत, 24 बाय 7 या योजनेची पुर्णपणे अंमलबजावणी होईल. अनधिकृत नळकनेक्शन तोडले जातील. नियमित केली जातील. त्यानंतर जास्त दाबाने पाणी होईल.

अतिरिक्त पाणी वापरावर निर्बंध आणण्यास सुरुवात करावी लागणार आहे. पाण्याचा वापर कमी करणे गरजेचे आहे. 40 लीटरपर्यंत मोफत पाणी दिले जाते. 135 लीटर पुढील पाणी वापरण्यावर नियंत्रण नाही.  त्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार आहे. अधिक पाणी वापरणा-यांना दंड आकारण्यात यावा. त्यासाठी सभागृहाच्या मदतीची आवश्यकता आहे.  पाणी जास्त दाबाने कसे देणार हे निश्चित करणे आवश्यक आहे. सकाळी 6 ते 9 आणि संध्याकाळी 6 ते 9 या प्रमुख वेळेत सर्व भागाला पाणी देणे शक्य होणार नाही. प्रभागस्तरावरच पाणी वाटपाचे नियोजन करावे लागणार आहे, असेही आयुक्त हर्डीकर यांनी सांगितले.

सोमवारी सर्वपक्षीय नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांची ऑटो क्लस्टर येथे बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

.