PCNTDA News: पन्नास वर्षानंतर प्राधिकरण होणार विसर्जित
एमपीसी न्यूज – गोरगरिबांना, कामगारांना अल्प दरात घरे मिळावीत, सुनियोजित वसाहत निर्माण व्हावी, या हेतूने स्थापन झालेल्यानंतर मूळ उद्देशापासून भरकटलेले पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण पन्नास वर्षानंतर विसर्जित होणार आहे.
प्राधिकरणाचा विकसीत भाग पिंपरी पालिकेकडे तर अविकसीत भाग ‘पीएमआरडीए’ हद्दीत समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामुळे लवकरच प्राधिकरण बरखास्त होईल असे प्रशासकीय सूत्रांकडून सांगितले जाते. दरम्यान, याबाबत अद्याप आपल्याकडे कोणतेही माहिती नसल्याचे प्राधिकरण प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
पुणे शहराच्या हद्दीबाहेर पिंपरी-चिंचवड परिसरात औद्योगिक विकास झपाट्याने होत असताना कामगारांना कारखान्याजवळ निवासाची सोय व्हावी, अशी मागणी जोर धरु लागली होती. त्यामुळे पुणे महानगर प्रादेशिक योजनांच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 च्या कलम 113 (2) अन्वये 14 मार्च 1972 रोजी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली.
नवनगर उभारणीसाठी जमीन संपादन करणे, संपादित केलेल्या जमिनीचा नियोजनबद्ध आणि सर्वांगिण विकास करणे, विकसित झालेले भूखंड गरजेनुसार निवासी, शैक्षणिक, औद्योगिक, वाणिज्य व सामाजिक कारणांसाठी उपलब्ध करुन देणे असा उद्देश निश्चित करण्यात आला. मात्र, गेल्या काही वर्षांत बिल्डरधार्जिण्या धोरणांमुळे नवीन गृहप्रकल्प निर्माण झाले नाहीत.
कामगार कष्टकरी वर्गासाठी स्थापन झालेल्या नवनगर विकास प्राधिकरणाचा उद्देश सफल झाला नाही. त्यामुळे नवनगर विकास प्राधिकरण बरखास्त करून पिंपरी – चिंचवड महापालिकेत समाविष्ट करावे, अशी मागणी वर्षांनुवर्षे केली जात आहे. गेल्या 35 ते 40 वर्षांचा इतिहास पाहता प्राधिकरणाने मूळ हेतूला हारताळ फासला आहे. व्यापारीकरण झाले. लोकनियुक्त बॉडी नाही. अधिका-यांच्या हातात ताकद एकवटलेली आहे. त्याची परिणीती प्राधिकरणाच्या विसर्जणात होत आहे.
अधिकृत माहिती अद्यापपर्यंत नाही – गवळी
प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन्सी गवळी म्हणाले, प्राधिकरणाचा विकसीत भाग पिंपरी महापालिकेच्या हद्दीत, तर अविकसीत भाग पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) हद्दीत समाविष्ट होणार असल्याचे बातमी वाचली आहे. पण, अधिकृत माहिती आमच्याकडे अद्यापपर्यंत आली नाही.
प्राधिकरणाच्या विकसित भागाची सर्व जबाबदारी पालिकेकडे वर्ग होईल – हर्डीकर
महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर म्हणाले, ”मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत काल बैठक झाली. प्राधिकरणाचा विकसित भाग पालिकेत समाविष्ट करण्याची चर्चा झाली. तर, अविकसित भाग पीएमआरडीकडे देण्याबाबत चर्चा झाली आहे. त्यानंतर प्राधिकरण बरखास्त होईल. प्राधिकरणाच्या विकसित भागाची देखभाल दुरुस्ती पूर्वीपासून पालिकाच करत आहे. विकसित भागाची जबाबदारी पालिकेकडे दिल्यानंतर सर्व जबाबदारी पालिकेकडे वर्ग होईल”.
शासनाच्या आदेशानंतर भूमिका मांडणार – खाडे
प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष सदाशिव खाडे म्हणाले, प्राधिकरणाच्या विकसित आणि अविकसित भागाबाबत सरकारने नेमका काय निर्णय घेतला आहे. त्याची पूर्ण माहिती मिळाली नाही. शासनाचा आदेश प्राप्त झाल्यानंतर सविस्तर भूमिका मांडेल.
