PCNTDA News: प्राधिकरणाच्या ठेवी, इमारती ‘पीएमआरडीए’कडे; विकसित, आरक्षित, अतिक्रमण झालेले भूखंड महापालिकेकडे

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) विलीन झाल्याचा शासन निर्णय आज (सोमवारी) जारी करण्यात आला आहे. प्राधिकरणाच्या सर्व चल, अचल, मालमत्ता, दायित्वे, कार्यालये, व्यापारी इमारती, रहिवासी इमारत, ठेवी आणि इतर गुंतवणूक पीएमआरडीएकडे हस्तांतरीत केली जाणार आहे. तर, प्राधिकरणाने विकसित करुन भाड्याने दिलेले भूखंड, विकसित, आरक्षित, अतिक्रमण झालेल्या भूखडांची मालकी, ताबा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे राहणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण विसर्जित करून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात विलीनीकरण करण्याच्या प्रस्तावास 5 मे 2021 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. त्याबाबतचा शासन निर्णय आज (सोमवारी) प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांनी जारी केला आहे.

…असा आहे शासन निर्णय !

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या सर्व चल, अचल मालमत्ता व दायित्वे राज्य शासनामार्फत नगर विकास विभागाच्या अखत्यारीत येतील. त्यानंतर अशा मालमत्ता व दायित्वे, उक्त अधिनियमाच्या कलम 161 अन्वये प्राप्त अधिकारांनुसार, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे निहीत होतील. मालमत्ता, निधी व देय रकमा पीएमआरडीएकडे निहीत करण्यात येत आहेत.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने भाडेपट्टयाने दिलेले व विकसित झालेले भुखंड, सार्वजनिक सुविधांच्या आरक्षणाखालील भुखंड व ज्यावर अतिक्रमण झालेले आहे असे भुखंड यांची मालकी व ताबा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेस सुपूर्द करण्यात येत आहे.

यानुसार पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे हस्तांतरीत होणाऱ्या मालमत्तांच्या संबंधातील दायित्वे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे वर्ग होतील. चिंचवड येथे शासकीय विश्रामगृहाकरीता सुमारे 2.5 एकर ते 3.0 एकर क्षेत्राचा भूखंड 1 रुपया नाममात्र दराने शासनाकडे हस्तांतरीत करावा. जो तात्पुरता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या ताब्यात असेल.

प्राधिकरण क्षेत्रातील पेठ क्रमांक 5 व 8 पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व परिषद ( Convention ) केंद्र, पेठ क्रमांक 9,11, 12 आणि भोसरी मध्यवर्ती सुविधा केंद्र याचे एकूण क्षेत्र 375.89 हेक्टर असून यापैकी विविध प्रयोजनाच्या वाटपास / विकासास उपलब्ध क्षेत्र 223.89 हेक्टर क्षेत्र एकसंघ आहे. 375.90 हेक्टर या संपूर्ण क्षेत्राकरीता कलम 40 (1 ब) नुस्कार, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे.

उक्त अधिनियमाचे कलम 40 (5) नुसार, विशेष नियोजन प्राधिकरणाने सादर केलेले प्रस्ताव शासन उक्त अधिनियमाचे कलम 115 अन्वये मंजूर करीत नाही. तोपर्यंत पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव कायम राहतील. हे क्षेत्र वगळता पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे अधिकार/ नियंत्रण क्षेत्राखालील उर्वरित सर्व क्षेत्राकरीता अधिनियमाचे कलम 40 (1ब) नुसार, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे.

या अधिनियमाचे कलम 40 (5) नुसार, विशेष नियोजन प्राधिकरणाने सादर केलेले प्रस्ताव शासन अधिनियमाचे कलम 115 अन्वये मंजूर करीत नाही. तोपर्यंत पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव कायम राहतील. पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्राकरिता आता एकत्रिकृत विकास व नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली ही एकच नियमावली लागू झाली आहे. त्यामुळे प्रिमियम चटई क्षेत्र निर्देशांक / टीडीआरसह एकूण बांधकाम क्षमता एकसमान अनुज्ञेय होणार आहे.

यामध्ये तसेच एकूण बांधकाम क्षमतेमध्ये आता तफावत राहणार नाही. अशा परिस्थितीत चटई क्षेत्र निर्देशांकातील फरकाकरिता तसेच प्रिमियम चटई क्षेत्र निर्देशांक / टी.डी.आर. अनुज्ञेय करण्याकरिता पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता नाही.

प्राधिकरणाच्या Land Disposal Policy नुसार Lease Rent, अतिरिक्त अधिमूल्य इ. सर्व शुल्कांची वसुली करणेचे अधिकार तसेच न्यायालयीन दाव्यांचे दायित्व, तसेच 12.5 % परताव्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे अधिकार, अधिनियमाचे कलम 161 नुसार, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व पिंपरी-चिंचवड महापालिका यांच्याकडे निहीत होणाऱ्या मालमत्तांच्या बाबतीत अनुक्रमे, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व पिंपरी-चिंचवड महापालिका यांच्याकडे राहतील.

प्राधिकरणाची कार्यालये, व्यापारी इमारत, रहिवासी इमारत, रोख / ठेव आणि इतर गुंतवणूक ही पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करण्यात येणार आहे. प्राधिकरणाने विकसित करुन भाड्याने दिलेले भूखंड व सुविधा भूखंड, जे अगोदरच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे व्यवस्थापनासाठी हस्तांतरीत करण्यात आलेले आहेत, ते सर्व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिककडे व इतर सर्व मालमत्ता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत होतील.

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणातील कर्मचारी हे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये वर्ग होतील. तथापि प्रतिनियुक्तीवर असलेले कर्मचारी हे त्या त्या विभागाला परत पाठविले जातील. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे वर्ग होणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवेबाबत, त्यांचे अटी, लाभ इत्यादी संरक्षण करणे आवश्यक राहील व इच्छुक नसलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती इत्यादी पर्याय राहतील. हस्तांतरणाच्या सुलभतेसाठी अधिकारी वर्ग पुढील सहा महिन्यांकरिता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडेच कार्यरत राहील. विलिनीकरणाशी निगडीत पुढील कार्यवाही करण्यासाठी पीएमआरडीएच्या आयुक्तांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे.