Pimpri : प्रलंबित प्रश्न अपूर्ण अवस्थेत, जाहिरातबाजी मात्र जोरात

(गणेश यादव)
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्रलंबित प्रश्न अपूर्णअवस्थेत असताना विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी प्रश्न सोडविल्याची जाहिरातबाजी सत्ताधा-यांनी केली आहे. शहरात सर्वत्र ‘आश्वासन अन् प्रश्न निकाली’ या आशयाखाली जागोजागी फलक लावले आहेत.

2014 च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी भाजपने अनधिकृत बांधकामे, 100 टक्के शास्तीकर माफी, साडेबारा टक्के परतावाच्या प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. पाच वर्षात सत्ताधा-यांनी त्यासाठी प्रयत्न देखील केले. मात्र, प्रश्न संपूर्ण सुटले नाहीत. प्रश्न अपूर्णअवस्थेत असताना सत्ताधा-यांनी मात्र प्रश्न संपूर्णपणे सुटल्याच्या अर्विभावात जाहिरातबाजी केली आहे. शहरात सर्वेत्र फलक लागले आहेत.

शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न राज्यभर गाजला होता. या प्रश्नावरच आजचे सत्ताधारी निवडून आले होते. भाजपने शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, बांधकाम नियमितीकरणाची प्रक्रिया अंत्यक किचकट होती. अटी-शर्ती जाचक होत्या. त्यामुळे बांधकामे नियमितीकरणाकडे शहरवासियांनी पाठ फिरविली. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न देखील रखडला आहे.

अवैध बांधकामावरील शास्तीकर 100 टक्के माफ करण्याचे आश्वासन सत्ताधा-यांनी दिले. परंतु, महापालिका निवडणुकीवेळी 600 स्केवअर फूट आणि लोकसभा निवडणुकीवेळी 1000 स्केवअर फुटाच्या घरांचा शास्तीकर माफ करण्यात आला. मात्र, 100 टक्के शात्तीकर माफी झाली नाही. त्यामुळे हा प्रश्न देखील अर्धवट राहिला आहे. सत्ताधा-यांनी मात्र मार्गी लावल्याचे सांगत जाहिरातबाजी सुरु केली आहे.

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने 1972 ते 1983 या कालवाधीत संपादित केलेल्या शेतक-यांना त्यांच्या संपादित क्षेत्राच्या साडेबारा टक्केऐवजी संपादित क्षेत्राच्या 6.2 टक्के परतावा देण्यास सरकारने मान्यता दिली. त्यानुसार प्राधिकरणाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये ‘डीसी’ रुल्समध्ये आवश्यक ती सुधारणा करून प्राधिकरणाने राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. परंतु, सरकारची त्याला अद्याप मान्यता मिळाली नाही. त्यामुळे हा प्रश्नही सरकार दरबारी प्रलंबित आहे.

पोलीस आयुक्तालयाचा प्रश्न मार्गी लावला!

पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी भाजपने स्वतंत्र पोलीस आयुक्तलय सुरु करण्याचे आश्वासन दिले होते. सत्ताधा-यांनी हे आश्वासन पाळले असून 15 ऑगस्ट 2018 पासून शहरासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय सुरु झाले आहे. तथापि, पोलीस आयुक्तालयाला सुविधांचा अभाव कायम आहे.

स्पाईन रोड बाधितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निकाली!

तळवडे येथील त्रिवेणीनगर चौकातून जाणाऱ्या स्पाईन रस्त्यात बाधित होणाऱ्या रहिवाशांचा रखडलेला पुर्नवसनाचा प्रश्न मार्गी लावला आहे. या रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक असलेला पेठ क्रमांक 11 येथील 6282.72 चौरस मीटर वाढीव क्षेत्रफळाचा भूखंड ‘पीसीएनटीडीए’ महापालिकेकडे हस्तांतरित करणार आहे. त्याला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे हा प्रश्न कायमचा निकाली काढण्यात भाजपला यश आले आहे.