BNR-HDR-TOP-Mobile

Ravet : खोट्या नकाशाद्वारे गृहप्रकल्पाला परवानगी; दोषी अभियंत्यांवर कारवाईची मागणी 

एमपीसी न्यूज – रस्ता अस्तित्वात नसतानाही पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील बांधकाम परवानगी विभागातील अभियंत्यांनी एका बांधकाम व्यावसायिकाला आठ मजली इमारत बांधण्याची परवानगी दिली. खोट्या नकाशाद्वारे परवानग्या दिल्या. महापालिकेतील अभियंत्यांनी कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया, स्थळपाहणी न करता पैसे घेऊन चुकीच्या पद्धतीने परवानगी दिली आहे. यामध्ये संगनमताने मोठा भ्रष्टाचार झाला असून दोषी भ्रष्ट अभियंत्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी मूळ जागा मालकाने केली. 

जागा मालक विशाल भोंडवे आणि सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी आज (शुक्रवारी) महापालिकेत पत्रकार परिषेद घेऊन याची सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी पुरावे देखील सादर केले. याबाबत पंतप्रधान कार्यालय, आपले सरकार, महाराष्ट्र स्थावर नियमाक महामंडळ (रेरा) कार्यालय, महापालिका आयुक्तांकडे तक्रारी केल्या आहेत. त्याचा पाठपुरावा सुरु असल्याचे भोंडवे यांनी सांगितले.

विशाल भोंडवे म्हणाले, रावेत सर्वे नंबर 133 येथे भोंडवे कुटुंबीयांची वडिलोपार्जीत 22 गुंठे जागा आहे. या जागेवर रस्ता झालेले नसताना महापालिकेने चुकीच्या माहितीच्या आधारे एका बांधकाम व्यावसायिकाला आठ मजली गृहप्रकल्पासाठी परवानगी दिली. मूळ जागा म्हणून आम्हाला याची कोणतीही माहिती दिली नाही. त्यासाठी आमचे ना-हरकत प्रमाणपत्र देखील घेतले नाही. याचा विकास हस्तांतरणीय हक्क (टीडीआर) दिला. परंतु, आम्हाला त्याचा कोणताही मोबादला मिळाला नाही.

त्याठिकाणी आठ मजली गृहप्रकल्पाचे काम सुरु असून 80 सदनिका होणार आहेत. या इमारतीच्या पूर्वेला सहा मीटरचा ‘ऍप्रोच’ रस्ता आहे; मात्र दक्षिणेस डीपीमधील 18 मीटरचा रस्ता असून त्या रस्त्याच्या जागेबाबत महापालिकेने कोणतेही भूसंपादन अथवा कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. प्रत्यक्षात 18 मीटरचा रस्ता झालेला नसतानाही महापालिकेच्या अभियंत्यांनी बांधकाम व्यावसायिकाला परवानगी दिली. यामध्ये संगनमताने मोठा भ्रष्टाचार झाला असून दोषी अधिका-यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी भोंडवे यांनी केली आहे.

मारुती भापकर म्हणाले, ”जागा विशाल भोंडवे यांच्या मालकीची असताना महापालिकेच्या अभियंत्यांनी स्थळ पाहणी न करता. त्यांची ‘एनओसी’ न घेता. बांधकाम परवानगी दिली कशी ? या प्रकरणात ‘टीडीआर’चा वापर कसा झाला ? याची चौकशी व्हावी. अभियंत्यांनी पैसे घेऊन परवानगी दिली आहे. यामध्ये कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाला असून या चुकीच्या परवानगीला स्थगिती देण्यात यावी. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून यातील दोषी अभियंत्यावर कठोर कारवाई करावी. भविष्यात ग्राहकांची होणारी फसवणूक टाळावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देखील पत्र पाठविले आहे.

HB_POST_END_FTR-A2