Municipal Ward : महापालिका प्रभाग रचनेविरुद्ध याचिका; 8 जूनच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिका (Municipal Ward) आणि त्यांच्या संपूर्ण यंत्रणेने आगामी निवडणुकीसाठीची प्रभागरचना नियमबाह्य आणि चुकीच्या पद्धतीने केल्याचा आक्षेप घेत स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या प्रकरणी महापालिकेसह सर्व प्रतिवादी यांना 8 जूनच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करून याचिकाकर्त्यांना त्याची प्रत देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असल्याचे मडिगेरी यांनी सांगितले.
प्रभागरचनेसंदर्भात वारंवार लेखी तक्रारी व हरकती घेऊन देखील पिंपरी-चिंचवड महापालिका व राज्य निवडणूक यंत्रणा यांच्याकडून कोणताही न्याय मिळाला नसल्याचा आरोप करत मिडिगेरी यांनी महापालिकेच्या प्रभागरचनेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. वरिष्ठ वकिल अॅड. एस. एम. घोरवडकर व अॅड. ऋतिक जोशी यांच्यामार्फत दाखल याचिकेवर न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. यावेळी येत्या 31 मे रोजी आरक्षण सोडत आहे. या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. आरक्षण सोडतीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होऊन 13 जून रोजी शासन राजपत्रात प्रसिद्ध होणार आहे.
तत्पूर्वी या याचिकेवरील (Municipal Ward) पुढील सुनावणी 8 जून रोजी घेण्याचे स्पष्ट करत स्थगिती ऐवजी शक्यतो निर्णय देवू असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. मडिगेरी यांच्या याचिकेसह पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांसाठी प्रारूप आणि अंतिम प्रभाग रचनेबाबत एक जनहित याचिका आणि दोन रिट याचिका दाखल आहेत. राज्य शासनाने न्यायालयात उत्तर दाखल केलेले नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने सर्व याचिकांमधील सर्व प्रतिवादींना 8 जून 2022 पूर्वी त्यांचे उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला देखील याचिकेसंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे.
विलास मडिगेरी म्हणाले, “पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने चुकीच्या पद्धतीने प्रारुप व अंतिम प्रभागरचना जाहीर केलेली आहे. त्या संदर्भात लेखी कागदोपत्री पुरावे उपलब्ध आहेत. प्रभागरचनेत कशा प्रकारे नियम पायदळी तुडवून प्रभागाची मोडतोड करण्यात आली? लोकसंख्या, आरक्षणे याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचे पालन झालेले नाही. या बाबी उच्च न्यायालयापुढे मांडलेल्या असून याबाबत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला आता न्यायालयात उत्तर द्यावे लागणार आहे”.
