PFI Banned In India : PFI वर पाच वर्षासाठी बंदी, केंद्र सरकारची मोठी कारवाई

एमपीसी न्यूज : केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाविरुद्ध (PFI Banned In India) धडक कारवाई केली आहे. मंगळवारी या संघटनेशी संबंधित 150 हून अधिक लोकांना ताब्यात घेतले तर काहींना अटक करण्यात आली आहे. याच पीएफआयवर पाच दिवसांपूर्वीही देशव्यापी कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने या संघटनेवर मोठी कारवाई करत बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्र सरकारने PFI वर बंदी घातली आहे. गृहमंत्रालयाने पीएफआयवर पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. याशिवाय पीएफआयच्या आठ सहयोगी संस्थांवरही कारवाई करण्यात आली आहे. पीएफआयशिवाय रिहॅब फाऊंडेशन, कँपस फ्रन्ट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम कौन्सिल, नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स ऑर्गनायझेशन, नॅशनल विमेन फ्रन्ट, ज्युनिअर फ्रन्ट, एम्पावर इंडिया फाऊंडेशन आणि रिहॅब फाऊंडेशन केरळ सारख्या संस्थांवरही बंदी घालण्यात आली आहे.

एनआयए आणि इतर केंद्रीय (PFI Banned In India) तपास यंत्रणांनी 22 सप्टेंबर रोजी देशातील दहशतवादी कारवायांना पाठिंबा देत असल्याच्या आणि कट्टरवादाला खतपाणी घालत असल्याच्या आरोपावरून PFIविरुद्ध देशभरात छापेमारी केली होती. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, आसाम आणि मध्य प्रदेश या सात राज्यांमध्ये तेथील स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने ही करावाई करण्यात आली. यात संघटनेचे 106 नेते व कार्यकर्त्यांना जेरबंद करण्यात आले होते. पीएफआयचा सहभाग असलेल्या 19 प्रकरणांचा एनआयएकडून तपास सुरू आहे.

त्यानंतर मंगळवारीही सात राज्यांच्या पोलिसांनी आपआपल्या कार्यक्षेत्रात मंगळवारी छापे टाकले. आसाममध्ये 25 तर महाराष्ट्रात 29 जणांची धरपकड करण्यात आली आहे.

Chandani Chowk Update : चांदणी चौकातील उड्डाणपूल पाडणार असल्याने वाहतुकीत बदल

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.