Pimpri: 1001 चौरस फुटापुढील निवासी बांधकामांना दुप्पट शास्तीकर आकारण्याची कार्यवाही थांबवा -महेश लांडगे
एमपीसी न्यूज – राज्य सरकारने 1000 चौरस फुटाच्या बांधकामांना शास्तीकर माफ करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, यामुळे 1001 चौरस फुटापुढील निवासी बांधकामांना पूर्वीप्रमाणेच मालमत्ताकराच्या दुप्पट दराने शास्तीकर आकारण्याचा कायदा लागू झाला आहे. हा कायदा अत्यंत जाचक असून पिंपरी-चिंचवड शहरातील मालमत्ताधारकांना नाहक भुर्दंड बसणार आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांनी शास्तीकर आकारण्याची कार्यवाही त्वरीत थांबवावी, अशा सूचना आमदार महेश लांडगे यांनी केल्या आहेत.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामांना 2008 पासून शास्तीकर लागू झाला. हा शास्तीकर सरसकट माफ करण्याची मागणी आमदार महेश लांडगे यांनी राज्य सरकारकडे केली होती. त्यावर राज्य सरकारने 1000 चौरस फुटापर्यंतच्या बांधकामांवरती शास्तीकर माफ करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, 1000 चौरस फुटावरील म्हणजेच 1001 चौरस फुटाच्या पुढील बांधकामांवर मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शास्तीकर आकारण्याचा कायदा लागू झाला.
- या कायद्यानुसार शहरातील 1000 चौरस फुटापुढील मालमत्ताधारकांना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने नोटीसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे, असे आमदार लांडगे यांनी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
शास्तीकर पूर्णपणे माफ व्हावा किंवा त्यासंदर्भातील जाचक अटींतून नागरिकांची कायमची सुटका व्हवी, यासाठी आमदार लांडगे हे राज्य सरकारकडे मागील चार वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने 1001 चौरस फुटापुढील बांधकामांना दुप्पट शास्ती कर आकारण्याच्या संदर्भातील दिलेल्या नोटीसा तातडीने मागे घेण्यात याव्यात.
- संपूर्ण शास्ती कर माफी आणि 1001 चौरस फुटापुढील बांधकामांना आकारण्यात येणा-या दुप्पट शास्ती कराचा कायदा रद्द करण्यासंदर्भात महापालिकेच्या महासभेत ठराव करण्यात यावा. त्यावर चर्चा होऊन मंजूर ठराव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात यावा, अशा सूचना आमदार लांडगे यांनी आयुक्त हार्डीकर यांना पत्राद्वारे दिल्या आहेत.
