Pimpri : पालिकेतील अनुसूचित जातीच्या ‘क’, ‘ड’ श्रेणीतील 126 कर्मचा-यांची जातपडताळणी अद्यापही प्रलंबित

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत अनुसूचित जातीच्या ‘क’ आणि ‘ड’ श्रेणीतील तब्बल 126 कर्मचा-यांची अद्यापही जातपडताळणी झालेली नाही. त्यापैकी 51 कर्मचा-यांचे जात दाखले जात पडताळणी समितीकडे प्रलंबित आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे 75 कर्मचा-यांची कागदपत्रे किंवा प्रकरणे पडताळणी करून घेण्यासाठी महापालिकेच्या संबंधित विभागांकडून प्रशासन विभागाकडे अद्याप प्राप्त झाली नसल्याचे या माहितीतून पुढे आले आहे. तर, केवळ दोन कर्मचा-यांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र अवैध ठरले असून त्यांची खातेनिहाय चौकशी चालु करण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्र विधानमंडळ अनुसूचित जाती कल्याण समितीचा 15 फेब्रुवारी रोजी पुणे जिल्हा दौरा पार पडला. या दौ-यात समितीने महापालिकेला भेट दिली. या भेटीत त्यांनी विविध विषयासंदर्भात प्रश्नावली सादर केली होती. त्यामध्ये महापालिकेत अनुसूचित जातीच्या श्रेणी तीन आणि श्रेणी चार मध्ये सन 1995 अगोदर व सन 1995 नंतर सेवेत रूजू झालेल्या एकूण कर्मचा-यांपैकी किती अधिकारी किंवा कर्मचारी वर्गाची जात दाखल्याची तपासणी जात पडताळणी समितीकडून केली आहे आणि केव्हा केली आहे, ही आकडेवारी दर्शविण्यात यावी. तसेच कर्मचा-यांच्या जातीच्या दाखल्याची अद्यापपर्यंत तपासणी केली नसल्यास तपासणी न करण्याची कारणे काय आहेत, याची माहिती मागविली होती. 

त्यावर महापालिकेने माहिती दिली आहे. सन 1995 पूर्वी अनुसूचित जातीतील श्रेणी ‘क’ मध्ये 223 कर्मचारी रूजू झाले होते. त्यामध्ये जात पडताळणी झालेले 203 आणि पडताळणी न झालेले 20 कर्मचारी आहेत. तर श्रेणी ‘ड’ मध्ये 159 कर्मचारी रूजू झाले होते. त्यामध्ये पडताळणी झालेले 109 आणि पडताळणी न झालेले 50 कर्मचारी आहेत. तसेच सन 1995 नंतर ‘क’ श्रेणीत 270 कर्मचारी रुजू झाले होते. त्यामध्ये पडताळणी झालेले 255 आणि पडताळणी न झालेले 15 आहेत. तर, श्रेणी ‘ड’ मध्ये 174 कर्मचारी रूजू झाले होते. त्यामध्ये पडताळणी झालेले 133 आणि पडताळणी न झालेले 41 कर्मचारी आहेत, असे उत्तर महापालिकेने दिले आहे. 

जातवैधता पडताळणी न झालेल्या 126 कर्मचा-यांपैकी 51 कर्मचा-यांचे जात दाखले पडताळणीसाठी संबंधित जात पडताळणी समितीकडे पाठविण्यात आले  आहेत. अद्यापपर्यंत पडताळणी समितीकडून वैध-अवैध प्रमाणपत्रे प्राप्त झालेली नाहीत. उर्वरीत 75 कर्मचा-यांची कागदपत्रे किंवा प्रकरणे पडताळणी करून घेण्यासाठी महापालिकेच्या संबंधित विभागांकडून प्रशासन विभागाकडे अद्याप प्राप्त झालेली नाहीत. अशी प्रकरणे प्राप्त करून घेऊन संबंधित जात पडताळणी कार्यालयाकडे पडताळणीसाठी सादर करण्याची कारवाई सध्या करण्यात येत आहे. 

महापालिकेमध्ये ‘क’ श्रेणीतील अनुसूचित जाती कर्मचारी संख्या 493 एवढी आहे. त्यामध्ये 458 कर्मचा-यांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र वैध ठरले असून केवळ एक जात पडताळणी प्रमाणपत्र अवैध ठरले आहे. ‘ड’ श्रेणीतील कर्मचारी संख्या 333 असून त्यापैकी 242 जात पडताळणी प्रमाणपत्र वैध ठरले आहे. तर, एक जात पडताळणी प्रमाणपत्र अवैध ठरले आहे. जात पडताळणी प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या दोन कर्मचा-यांची खातेनिहाय चौकशी चालु करण्यात आली आहे. चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे, असे महापालिकेतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.