Pimpri: उद्यान विभागाची निविदा आता स्थापत्य विभाग काढणार, उद्यान विभागाचे खरेदीचे अधिकार काढले

उद्यान देखभालीच्या 24 विषयांना पुन्हा दोन महिने मुदतवाढ

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या उद्यान विभागाच्या देखभालीचे काम करणा-या खासगी संस्थाची मुदत सव्वा वर्षापूर्वी संपली आहे. मात्र, त्याची कोणतीही निविदा न काढता. त्याच संस्थांना उद्यान देखभालीच्या कामाची वारंवार मुदतवाढ दिली जात होती. आज (बुधवारी) झालेल्या स्थायी समितीमध्ये देखभालीच्या विषयांना पुन्हा दोन महिने मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दरम्यान, उद्यान विभागाच्या निविदा काढण्यास विलंब केल्याबाबत उद्यान अधीक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तसेच आता यापुढे उद्यान विभागाची निविदा स्थापत्य विभाग काढणार आहे. उद्यान विभागाचे खरेदीचे सर्व अधिकार काढून घेण्याचा निर्णय आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी घेतला आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका स्थायी समितीची साप्ताहिक सभा आज (बुधवारी) पार पडली. विषयपत्रिकेवर 51 विषय होते. त्यापैकी 11 अवलोकनाचे विषय होते. तीन विषय दप्तरी दाखल केले असून फेरनिविदा सादर करण्यात येणार आहे. विषयपत्रिकेवरील उद्यानाची देखभाल करणा-या खासगी संस्थांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची 175 उद्याने आहेत. त्यापैकी 41 उद्यानाची देखभाल पालिका करते. तर, 112 उद्यानाच्या देखभालीसाठी खासगी संस्थांची नेमणूक केली आहे. यापैकी अनेक खासगी संस्थाच्या निविदांची 31 जुलै 2016 ला मुदत संपली आहे. त्यासाठी नव्याने निविदा प्रक्रीया राबविणे गरजेचे होते. मात्र, उद्यान विभागाने नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविली नाही. गेल्या सव्वा वर्षांपासून त्याच संस्थाना मुदतवाढ दिली जात आहे. यावरुन मागील स्थायी समिती सभेत उद्यान विभागाला धारेवर धरले होते. तसेच उद्यान अधीक्षकांना कारणे दाखवे नोटीस बजाविण्यात आली होती.

उद्यानाच्या देखभालीची निविदा काढण्याचे काम सुरु आहे. त्यामुळे आता आहे. त्या संस्थाना 30 नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी आज (बुधवारी) झालेल्या स्थायी समिती सभेत केली होती. त्यामुळे या संस्थांना दोन महिने मुदतवाढ देण्यात आली आहे, असे सीमा सावळे यांनी सांगितले.

31 जुलै नंतर मुदतवाढीचे विषय घेतले जाणार नाहीत, असे आम्हीच सांगितले होते. याबाबत अधिका-यांना वारंवार सूचना केल्या होत्या. मात्र, तरीही मुदतवाढीचे विषय आणले जात आहेत. विषय महत्वाचे असल्यामुळे त्यांना मुदतवाढ द्यावी लागत आहे. तसेच ऐनवेळचे विषयही प्रशासनाकडून आणले जात आहे. विषयांचे कसलेच नियोजन नाही. प्रशासनामुळे आमचीच घोषणा आम्हाला मागे घ्यावी लागत आहे. प्रशासन बिलकुल घाबरत नाही. केवळ घाबरल्याचा आव आणत आहे, असे सीमा सावळे म्हणाल्या.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.