Pimpri: पवना बंदिस्त जलवाहिनेचे पाईप गोळा करण्यासाठी 80 लाखांचा खर्च; स्थायी समितीची मान्यता

एमपीसी न्यूज – पवना बंदिस्त जलवाहिनीसाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने मावळा तालुक्यातील विविध भागात ठेवलेले लोखंडी पाईप गोळा केले जाणार आहेत. पाईप रावेत येथील सरकारी गायरान महापालिकेच्या ताब्यात घेऊन तिथे ठेवले जाणार आहेत. त्यासाठी 80 लाख रुपये खर्च येणार असून याबाबतच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने आज (बुधवारी) मान्यता दिली.

केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण (जेएनएनयूआरएम) योजनेअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने पवना धरणातून बंद जलवाहिनीद्वारे निगडी येथील सेक्‍टर 23 मधील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत थेट पाणी आणण्याची योजना मे 2008 मध्ये आखली. 35 किलोमीटर अंतराच्या या योजनेचा मूळ खर्च 234 कोटी होता. जादा दराची निविदा, प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास झालेला विलंब यामुळे हा आकडा 398 कोटीवर पोहोचला.

• महापालिकेने पवना धरणातून बंद जलवाहिनीद्वारे सेक्टर क्रमांक 23 जलशुद्धीकरण केंद्र निगडीपर्यंत पाणी आणण्यासाठी थेट पाईपलाईन टाकणे या कामासाठी एनसीसी – एसएमसी – इंदू (जेव्ही) या ठेकेदाराला 30 एप्रिल 2008 रोजी कामाचे आदेश देण्यात आले. या कामाअंतर्गत ठेकेदाराने मावळातील कामशेत, कान्हेफाटा, बोऱ्हाडे वस्ती, वडगाव-मावळ, ब्राह्मणवाडी, किवळे आणि गहुंजे या भागात ठिकठिकाणी जलवाहिनी टाकण्यासाठी पाईप आणून ठेवले होते.

या प्रकल्पाला मावळातील नागरिकांनी कडाडून विरोध केला. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर प्रकल्पाविरोधात 9 ऑगस्ट 2011 रोजी झालेल्या आंदोलनावेळी गोळीबारात तीन शेतक-यांच्या दुर्देवी मृत्यू झाला. त्यामुळे 10 ऑगस्ट 2011 रोजी परिस्थिती अबाधित ठेवण्यासाठी काम बंद करण्यात आले. काम पुन्हा चालू करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरु आहे.

• 25 मार्च 2019 रोजीच्या पत्राद्वारे ठेकेदाराने कामाचे ‘टर्मिनेशन’ करण्याबाबत नोटीस दिली. मावळातील कामशेत, कान्हेफाटा, बो-हाडेवस्ती, वडगाव, मावळ, ब्राम्हणवाडी, किवळे आणि गहुंजे या भागात ठेवलेले लोखंडी पाईप चिखली येथील नियोजित जलशुद्धीकरण केंद्राच्या आवारात स्थलांतरित करण्याबाबत पाणीपुरवठा विभागाने कळविले आहे. परंतु, या ठिकाणी वनीकरण झाले असल्याने पाईपचे स्थलांतर चिखली येथे करणे शक्‍य होणार नाही. सद्यस्थितीत रावेत येथे सरकारी गायरान असून त्याचे क्षेत्रफळ अंदाजे सात ते आठ हेक्‍टर आहे. परंतु, हे गायरान महापालिकेच्या ताब्यात नाही. त्यासाठी पुणे जिल्हाधिका-यांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

पाईप स्थलांतरीत करण्यासाठी 80 लाखांचा निधी आगाऊ प्राप्त करून देण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. त्याबाबत दापोडी येथील द्वार निर्मिती विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांच्या नावाने 80 लाखांचा निधी जमा केला जाणार आहे.