Pimpri : देशातील सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक वास्तवाचा मागोवा घेणारी ‘जनगणना’

     (श्रीपाद शिंदे)
एमपीसी न्यूज – प्रशासनाला देशातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचण्यासाठी, देशाची ध्येय-धोरणे ठरविण्यासाठी देशात राहणा-या नागरिकांची विभागवार संख्या माहिती असणे गरजेचे आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाला न्याय देण्यासाठी जनगणना प्रकिया महत्वाची भूमिका बजावते. भारतात दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते. एक एप्रिल पासून 16 व्या जनगणनेला सुरवात होणार आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी आठ वेळा ही जनगणना झाली असून स्वातंत्र्यानंतर आठव्यांदा जनगणना केली जात आहे. आसाम वगळता इतर सर्व राज्यातील 20 लाख अधिकारी-कर्मचारी या प्रकियेत सहभाग घेणार आहेत.

1869 मध्ये लॉर्ड मेओ भारतात गवर्नर जनरल (व्हाईसरॉय) म्हणून भारतात आले. 1972 साली भारतात त्यांच्या कार्यकाळात प्रथम जनगणना करण्यात आली. त्यानंतर ही प्रक्रिया दर दहा वर्षांनी कोणत्याही परिस्थितीत अविरतपणे सुरु राहिली. 1881 मध्ये जनगणनेसाठी स्वतंत्र विभागाची स्थापना करण्यात आली. या विभागाचे प्रमुख म्हणून ‘सेंसेस कमिशनर’ हे पद निर्माण करण्यात आले. 1941 पर्यंत हे पद राहिले. त्यानंतर 1949 मध्ये या पदाचे नाव ‘रजिस्ट्रार जनरल अँड सेंसेस कमिशन’ असे करण्यात आले. 1949 मध्ये हा विभाग गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत देण्यात आला.

15 व्या जनगणनेचे काम एक मे 2010 रोजी सुरु झाले. ही जनगणना दोन टप्प्यात करण्यात आली. या प्रकियेत 27 लाख अधिकारी-कर्माचा-यांनी सहभाग घेतला होता. भारतातील सात हजार शहरे आणि सहा लाख गाव, खेडी, वाड्या, वस्त्यांवर जाऊन हे काम करण्यात आले होते. घराची माहिती, राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्ट्रार (एनपीआर), परिवाराची माहिती या तीन प्रकारची प्रश्नावली यासाठी तयार करण्यात आली होती. 30 एप्रिल 2013 रोजी 15 व्या जनगणनेची अंतिम आकडेवारी तयार झाली.

प्रत्येक जनगणनेत काही नवीन प्रश्न जोडण्यात आले आहेत. 16व्या जनगणनेत परिवार, घराची अवस्था, पाणी, वीज, शौचालय, मोबईल, इंटरनेट आदींची विस्तृत माहिती घेतली जाणार आहे. यासाठी 31 प्रश्नांची प्रश्नावली तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये घर क्रमांक, घराच्या भिंती आणि छतासाठी वापरलेले मटेरियल, घराचा वापर कशासाठी होतो, घराची अवस्था, कुटुंब प्रमुखाचे नाव, लिंक, अनुसूचित जाती-जमाती मध्ये कुटुंब प्रमुख येतो का, घराची कागदोपत्री मालकी कोणाकडे आहे, घरातील खोल्यांची संख्या, घरातील विवाहित, पिण्याच्या पाण्याचा मुख्य स्त्रोत, विजेचा मुख्य स्त्रोत, शौचालय, ड्रेनेज, स्वयंपाकघर, गॅस, स्वयंपाक घरात वापरले जाणारे प्रमुख इंधन, रेडीओ, टेलीव्हीजन, लॅपटॉप, मोबईल, सायकल, दुचाकी, कार, प्रमुख अन्न, संपर्क क्रमांक आदींची माहिती घेतली जाणार आहे.

स्वातंत्र्यापूर्वी झालेल्या जनगणनेमध्ये नागरिकांच्या जातीचा उल्लेख देखील केला जात असे. स्वातंत्र्यानंतर जातीचा उल्लेख होणारा प्रश्न काढण्यात आला. जातीचा उल्लेख काढल्याने देशातून जातीवाद संपण्यासाठी मदत होईल. तसेच जातीच्या आधारे मोजणी करणे चुकीचे असल्याचे मत त्यावेळी जाणकारांनी व्यक्त केले. मात्र, अनुसूचित जाती-जमातीचा उल्लेख आजही आढळून येतो. राजकीय आरक्षणासाठी केवळ हा प्रश्न ठेवण्यात आला आहे.

जनगणना करताना घेतला जाणारा संपर्क क्रमांक केवळ जनगणनेच्या कामासंदर्भातच वापरला जाणार आहे. यामध्ये बंकेसंदर्भात कोणतीही माहिती घेतली जाणार नाही. दोन टप्प्यात ही प्रक्रिया होणार आहे. एक एप्रिल ते 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत पहिल्या टप्प्यात घर आणि घरातील नागरिकांची माहिती घेऊन यादी केली जाणार आहे. आसाम वगळता देशात सर्वत्र एनपीआरचे कामही यासोबत केले जाणार आहे. 9 ते 28 फेब्रुवारी 2021 दरम्यान दुसरा टप्पा होणार आहे. या कालावधीत केवळ आकड्यांचे संकलन करून जनगणना केली जाणार आहे.

24 डिसेंबर 2019 रोजी झालेल्या केंद्रींय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जनगणना आणि एनपीआर सुरु करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. भारतीय जनगणनेकडे जगातील सर्वात मोठा प्रकल्प म्हणून पाहिले जाते. जनगणनेसाठी आठ हजार 754 कोटी 23 लाख रुपये खर्च येणार आहे. तर एनपीआर अपडेट करण्यासाठी तीन हजार 941 कोटी 35 लाख रुपये खर्च होणार आहे.

देशातील नागरिकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीची पाहणी करण्यासाठी केली जाणारी जनगणना यावेळी कागदरहित होणार आहे. स्मार्टफोन, लॅपटॉप, टॅब यांच्याद्वारे अॅप्लिकेशनच्या माध्यमातून आकड्यांचे संकलन केले जाणार आहे. यामुळे क्लेरिकल चुका कमी होतील. 16 भाषांमध्ये माहिती घेण्याची सोय करण्यात आली आहे. जनगणनेचे काम करणा-या अधिकारी-कर्माचा-यांना सूचना देण्यासाठी पोर्टल सुरु केले जाणार आहे. कर्माचा-यांना गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. सर्व कर्माचा-यांचे मानधन त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. जनगणनेचे सर्व आकडे नागरिकांसाठी देखील उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.

1961-71 दरम्यान भारतीय लोकसंख्येत लक्षणीय वाढ झाली. ही वाढ त्यावेळी 24.80 टक्के नोंदवण्यात आली. 2001 – 11 दरम्यान भारतात 18.18 कोटींची वाढ झाली आहे. 2011 मध्ये झालेल्या जनगणनेत भारताची लोकसंख्या एक अरब 21 कोटी 85 लाख चार हजार 977 एवढी होती. त्यामध्ये उत्तर प्रदेश राज्याची सर्वाधिक तर सिक्कीम राज्याची सर्वात कमी लोकसंख्या होती.

देश, राज्य, जिल्हा, तालुका, गाव पातळीवरील लोकसंख्या समजते. यामुळे त्या-त्या स्तरावरील प्रशासनाला योजना राबविण्यासाठी मदत होते. एखाद्या भागात भूमिहीन लोक आहेत. त्यांना जमीन देण्याबाबत शासन विचार करू शकेल. जनावरे नसलेल्या ठिकाणी जनावरे नसण्याची कारणे शोधून त्यांना जनावरांचे वाटप किंवा अन्य तरतुदी केल्या जातील.

सर्व गावात वीज, पाणी, रस्ते आणि मुलभूत सुविधा पोहोचविल्याचे सांगण्यात येते. जनगणना केल्यानंतर हे वास्तव सामोर येते. त्यामुळे सरकार किती पाण्यात आहे, त्याला कोणत्या उपाययोजनांची गरज आहे, याचे देखील आकलन होते.