Pimpri: महापालिकेच्या आर्थिक नाड्या आता अजित पवार यांच्या हाती
एमपीसी न्यूज – गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सत्तेत असलेल्या भाजपाला दूर सारत राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यानंतर आता पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत कारभारी असलेल्या भाजपाला त्याचा फटका बसण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. शहराचे माजी कारभारी असलेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडे अर्थ खाते आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था (एलबीटी) पोटी महापालिकेला अनुदान देण्याचा निर्णय दादांच्या हाती असणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या आर्थिक नाड्याही पवारांच्या हाती गेल्या आहेत.
महापालिकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसची तब्बल 15 वर्षे एकहाती वर्चस्व होते. सन 2017 साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपाने राष्ट्रवादीला धूळ चारत पालिकेवर एकहाती कब्जा मिळवला. महापालिकेत सत्तांतर झाल्यानंतर शहरवासियांच्या भाजपाकडून अपेक्षा वाढल्या होत्या. मात्र गेल्या अडीच वर्षांत या अपेक्षांना सुरुंग लागला. पहिल्यांदाच सत्ता आल्यामुळे जनहितापेक्षा स्वहिताला अधिक महत्व दिले गेले. त्यामुळे भ्रष्टाचार, मनमानी, बेबंदशाही बोकाळली. राज्यात आणि दिल्लीतही भाजपाचेच सरकार असल्यामुळे अव्याहतपणे सुरू असलेल्या बेबंद कारभाराला आशिर्वादच मिळाला. विधानसभा निवडणुकीनंतर मात्र चित्र बदलू लागले आहे.
राज्यात शिवसेना- काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची सत्ता आल्यानंतर महापालिकेतील कारभारावर अंकुश आला आहे. फायली अपडेट करण्यापासून ते वाढीव बिले नामंजूर करण्यापर्यंत शिस्त लागण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यातच राज्यातील महत्त्वाच्या खात्यांपैकी एक असलेले अर्थखाते अजित पवार यांच्याकडे आले आहे. त्यामुळे महापालिकेशी निगडीत अनेक अर्थविषयक कामांना अजित पवारांची मदत घ्यावी लागणार आहे. पर्यायाने पालिकेच्या तिजोरीवर अजित पवारांची बारीक नजर राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याचा फायदा पालिकेतील विकासकामांना होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कामांची होणार चौकशी?
अत्यंत अनागोंदी कारभार करत गेल्या अडीच वर्षांत रिंग करत वाढीव बिलांच्या माध्यमातून शेकडो कोटी रुपयांची उधळपट्टी सत्ताधार्‍यांनी ठेकेदारांच्या घशात घातल्याचे आरोप सातत्याने झाले. त्याच्या तक्रारी शासनाकडे धूळखात पडून आहेत. तर, चालू वर्षात तब्बल 70 हुन अधिक कामांबाबत सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी शासनाकडे तक्रारी केल्या आहेत. या तक्रारींची चौकशी होण्याची शक्यता वाढली आहे. या कामांची चौकशी झाल्यास अधिकारी आणि काही पदाधिकारी अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
