Pimpri : जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेले कर्मचारी आता कंत्राटी सेवेत

एमपीसी न्यूज – सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अनुसूचित जमातीचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या शासकीय कर्मचा-यांची सेवा शासनातर्फे 31 डिसेंबर 2019 रोजी समाप्त केली आहे. आता या कर्मचारी, अधिका-यांना 1 जानेवारीपासून 11 महिन्याच्या कालावधीसाठी कंत्राटावर ठेवण्यात येणार आहे. दरम्यान, महापालिकेतील जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या कर्मचा-यांची माहिती घेण्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे.

आरक्षित वर्गातून शासकीय सेवा मिळविणा-यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. अनुसूचित जमाती वर्गातून सेवा मिळविणारे अनेक अधिकारी, कर्मचा-यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही. अनुसूचित जमातीची नोकरी बिगर आदिवासींनी लाटल्याची ओरड अनेक वर्षांपासून होत आहे. या कर्मचा-यांना वारंवार शासनाने संरक्षण दिले आहे. मात्र हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने जात वैधता प्रमाणपत्र नसलेले अधिकारी, कर्मचारी यांना सेवेत कमी करण्याबाबतचा आदेश दिला. या आदेशावर राज्य शासनाने अंमल केला. अशा कर्मचा-यांची सेवा सरसकट बंद न करता त्यांना 11 महिन्यासाठी सेवेत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्य शासनाने अशा कर्मचा-यांची संख्या 5,298 निश्चित केली आहे. त्यासाठी सर्व विभागाला माहिती सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. ज्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही किंवा अनुसूचित जमातीचा दावा सोडला आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक संख्या शिक्षकांची आहे. हे अधिकारी, कर्मचारी अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात येणार आहेत. 11 महिने किंवा सेवानिवृत्तीचा कालावधी यापैकी जे आधी घडेल, तोपर्यंत सेवा असणार आहे. शासनातर्फे अनुसूचित जमातीच्या वर्गातील रिक्त पदांची भरती करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार या पदांसाठी भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.