Pimpri: कंटेनमेंट झोन वगळून पिंपरी-चिंचवड शहरातील उद्योग सुरू करण्याची परवानगी द्यावी; लघुउद्योग संघटनेची मागणी

Pimpri: Allow industries to start in Pimpri Chinchwad city excluding containment zones; Demand by SSI Association

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहर रेडझोनमध्ये येत असल्याने शहरातील लघुउद्योग कंपन्या बंदच ठेवण्यात आल्या आहेत. यामुळे उद्योजकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. आमच्यावर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. उद्योग, कारखाने बंद असल्याने कामगारांचा पगार कसा करणार, असा सवालही त्यांच्याकडून उपस्थित केला जात आहे. 

पिंपरी-चिंचवड शहर रेड झोनमध्ये असल्याने येथील लघुउद्योग कंपन्या बंद ठेवण्यात आल्या आहेत मात्र दोन महिने कंपन्या बंद ठेवल्या तरी कामगारांचे पगार करावे लागले. कोरोना संकटाच्या भितीने कामगार पगार घेऊन गावाकडे पळाले त्यामुळे कंपनी व मालक अडचणीत सापडले आहेत आणि आत्ता जर कंपन्या सुरू केल्या नाहीत तर कंपन्यांवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ येईल अशी भिती उद्योग विश्वातून व्यक्त जात आहे.

पिंपरी, चिंचवड, भोसरी, कुदळवाडीसह अन्य भागात एकूण 11 हजार कंपन्या आहेत. त्यापैकी 150 ते 200 अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या कंपन्या वगळता सर्वांना काम सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. यामुळे लघुउद्योजकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. दी़ड महिन्यांपासून आमचे उद्योग बंद आहेत. यामुळे आम्ही कर्जबाजारी होऊ, कामगारांचा पगार कसा करणार, असा प्रश्न उद्योजकांकडून उपस्थित केला जात आहे. यामुळे सरकारने सहानुभुतीपुर्वक विचार करणे आवश्यक आहे. चाकण, तळेगाव एमआयडीसी चालू करण्यास परवनागी दिली आहे. त्याचधर्तीवर पिंपरी-चिंचवड शहरातील कंटेनमेंट झोन वगळून लघुउद्योग सुरु करण्यास परवानगी द्यावी मागणी केली जात आहे.

ग्रामीण भागाच्या धर्तीवर शहरातील कंपन्या चालू करण्यास परवानगी द्यावी – बेलसरे

पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे म्हणाले, पिंपरी-चिंचवड शहर रेडझोनमध्ये येत असल्याने सरकारने लघुउद्योग पुढील आदेशापर्यंत बंद ठेवण्यास सांगितले आहे. ग्रामीण भागातील चाकण, तळेगाव, रांजणगाव, शिक्रापुर भागातील लघुउद्योगांना परवानगी दिली आहे. दीड महिने आम्ही सरकारच्या सुचनेनुसार उद्योग बंद ठेवले. आता सरकारने आम्हाला मदत करण्याची आवश्यकता आहे. कामगारांचे पगार करायला पैसे नाहीत. 22 मार्चपासून सर्व व्यवहार बंद झाले आहेत. एक रुपयाचेही पेमेंट आले नाही. सरकार केवळ कामगारांना पगार देण्याचे सांगत आहे. पण, आम्ही पगार कसा द्यायचा. महापालिका आयुक्तांना वारंवार विनंती करूनही ते या प्रकरणी दुर्लक्ष करत असून ठोस निर्णय घेत नसल्याचे बेलसरे म्हणाले.

सरकारने आम्हाला ग्रामीण भागाच्या धर्तीवर कंपन्या चालू करण्यास परवानगी द्यावी. एमआयडीसीतील कोणताही भाग कंटेनमेंट झोनमध्ये नाही. मग, कंपन्या चालू करण्यास काही अडचण आहे. कोणत्या कारणामुळे बंद ठेवल्या आहेत. तळवडे, कुदळवाडीतीलही काहीच भाग कंटेनमेंट झोन आहे. उर्वरित भागात कंपन्या चालू करण्यास परवानगी द्यावी, अशी आग्रही मागणी बेलसरे यांनी केली आहे.

या आहेत प्रमुख मागण्या

# पिंपरी चिंचवड शहरातील कंटेनमेंट झोन वगळता इतर उद्योग त्वरित सुरू करा

# कामगारांचे मागील दोन महिन्यांचे वेतन सरकारने द्यावे

# महावितरण कडून आलेलं सरासरी वीजबिल माफ करावे

# थकित कर्जाचे हाप्ते व व्याज माफ करावे

# सरकारकडून जीएसटी भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी

# कंपन्या पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी प्रक्रिया सरळ आणि सोपी असावी

# पंतप्रधानांनी घोषित केलेल्या आर्थिक पॅकेज हे टर्नओव्हर नुसार दिले जावे, मोठ्या उद्योगांना 2% तर लघु व सूक्ष्म उद्योगांना 5% मदत जाहीर करावी

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.