PIMPRI : उद्योगांची शिखर परिषद पुढील महिन्यात

एमपीसी न्यूज – शहरातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, सर्व्हिसेस अॅंड अॅग्रिकल्चरच्या वतीने पुढील महिनाभरात शिखर परिषद आयोजित केली आहे.

या परिषदेत राज्यातील एमआयडीसी क्षेत्रास स्वतंत्र औद्योगिक वसाहतीचा दर्जा देण्यात यावा, फॅक्टरीज हा शब्द वगळावा, एमआयडीसीच्या भूखंडावरील झोपड्यांच्या ठिकाणी पुनर्वसन योजना राबविण्यास विरोध करणे, प्रत्येक ब्लॉकमध्ये स्वतंत्र पाणी शुध्दीकरण, कचरा विघटन प्रकल्प सुरु करणे, एमआयडीसी क्षेत्राला पंचतारांकित दर्जा देणे, आदी विषयावर चर्चा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती अॅड. आप्पासाहेब शिंदे यांनी दिली.

याबाबत पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, सर्व्हिसेस अँड अॅग्रीकल्चर औद्योगिक संघटना गेल्या कित्येक दिवसांपासून निर्णयाच्या प्रतिक्षेत असलेले आठ प्रलंबीत मुद्दे प्रामुख्याने या बैठकीत उपस्थित करील.या आठ मुद्द्यांत सर्वांत प्रमुख मुद्दा स्वतंत्र औद्योगीक वसाहत दर्जाचा आहे. राज्यातील एमआयडीसी क्षेत्रास “स्वतंत्र औद्योगीक वसाहती’ चा दर्जा देणारा अध्यादेश प्रलंबीत आहे. लवकरात लवकर यावर निर्णय घेण्यात यावा आणि उद्योगांना स्वातंत्र्य मिळावे, अशी मागणी उद्योजकांची आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा माथाडीचा आहे. माथाडी कायद्यातील फॅक्‍टरीज्‌ हा शब्द वगळण्यात यावा. या एका शब्दाने माथाडी नेत्यांनी संपूर्ण उद्योग जगतास वेठीस धरले आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये अॅटो आणि इंजीनियरिंग दोन्ही क्‍लस्टर आहेत. परंतु शहराच्या औद्योगिक क्षेत्रामध्ये प्लॅस्टिक आणि रबर उद्योगांचाही मोठा वाटा आहे. यासाठी स्वतंत्र क्‍लस्टर स्थापन करण्याची मागणी आहे.

एमआयडीसी क्षेत्र विकासासाठी राज्यातील शेतक-यांच्या जमिनी घेतल्या जात आहेत. तेव्हा भूखंड वाटप करताना शेतकऱ्यांच्या मुलांना उत्पादन क्षेत्रात येण्यासाठी भूखंडापैकी 25 टक्‍के भूखंड आरक्षित करण्यात यावा, अशी मागणी आठव्या मुद्द्यात उपस्थित करण्यात येईल. याचा प्रशासकीय व नवीन औद्योगीक धोरणात समावेश करावा, अशी मागणी आहे.उद्योगमंत्री अखत्यारीत विभागीय औद्योगीक सल्लागार समितीची निर्मिती आणि जिल्हा औद्योगीक सल्लागार समिती करणे. सांडपाणी व कचरा व्यवस्थापन. प्रत्येक ब्लॉकमध्ये स्वतंत्र पाणी शुद्धीकरण व कचरा विघटन प्रकल्प सुरू करणे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत एमआयडी क्षेत्राचा दर्जा उंचावण्यासाठी हे कार्य करण्यात यावे, अशी मागणी आहे. सहावा मुद्दा पिंपरी-चिंचवड एमआयडीसी क्षेत्राला स्मार्ट एमआयडीसी / पंचतारांकित दर्जा देणे. सुमारे पन्नास वर्षांपासून येथे असलेले उद्योग आणि दहा हजारांहून अधिक लहान-मोठे उद्योग पाहता हा दर्जा खूप पूर्वी मिळणे अपेक्षित होते. पिंपरी-चिंचवड नंतर अस्तित्वात आलेल्या एमआयडीसींना हा दर्जा मिळाला आहे आदी विषयावर या परिषदेत चर्चा करण्यात येणार आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.