Pimpri: स्मार्ट सिटीच्या संचालकांचा मनमानी कारभार; स्थायी समिती सदस्यांचा आरोप
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनीच्या संचालक मंडळातील अधिकारी मनमानी पद्धतीने कारभार करत आहेत. महापालिकेच्या शाळांमध्ये राबविण्यात येणा-या ‘म्युनिसिपल क्लासरूम’ची 44 कोटी रुपयांची निविदा महापालिकेला विश्वासात न घेता मंजूर केली आहे. त्यामध्ये महापालिकेचा 40 कोटीचा तर राज्य सरकारचा केवळ 4 कोटीचा हिस्सा आहे. असे असताना स्मार्ट सिटीने स्थायी समितीला विचारत न घेता निविदा मंजूर केली असून स्मार्ट सिटीचे संचालक मनमानी पद्धतीने कारभार करत असल्याचा आरोप स्थायी समिती सदस्यांनी केला.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीची 6 जून रोजीची तहकूब सभा आज (बुधवारी) पार पडली. सभापती विलास मडिगेरी अध्यक्षस्थानी होते. सभेच्या विषयपत्रिकेवर स्मार्ट सिटीचे कार्यालय विकसित करण्यासाठी आर्किटेक्ट नेमण्याचा विषय होता. ‘म्युनिसिपल क्लासरूम’च्या मंजुर केलेल्या निविदेचा कार्यरंभ आदेश देण्यात येऊ नये, अशी मागणी करत आर्किटेक्ट नेमण्याचा विषय तहकूब करण्यात आला.
- स्मार्ट सिटीअंतर्गत महापालिकेच्या सर्व शाळा स्मार्ट करण्यात येणार आहेत. त्याअंतर्गत ‘म्युनिसिपल क्लासरूम’ची संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. प्रायोगिक तत्वावर 12 शाळा स्मार्ट केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी स्मार्ट सिटी कंपनीने 44 कोटी रुपयांची निविदा मागविली. संचालक मंडळाच्या बैठकीत त्या निविदेला मंजुरी देखील दिली. तथापि, 44 कोटी पैकी शिक्षण विभागाचे 40 कोटी रुपये वापरले जाणार आहेत. तर, राज्य सरकारचे केवळ 4 कोटी रुपये आहेत. महापालिकेचा 40 कोटी रुपये हिस्सा असताना हा प्रस्ताव शिक्षण समिती, स्थायी समितीला अंधारात ठेवून कसा मंजूर केला? असा सवाल सदस्यांनी उपस्थित केला.
शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे म्हणाले, ‘म्युनिसिपल क्लासरूम’ची स्मार्ट सिटीची 44 कोटी रुपयांची निविदा मंजूर केली आहे. त्यामध्ये 40 कोटी शिक्षण विभागाचे तर केवळ 4 कोटी राज्य सरकारचे आहेत. महापालिकेची 40 कोटीची रक्कम असताना स्मार्ट सिटीमार्फत परस्पर निविदा कशी काढली जाते?, शिक्षण विभागाचे पैसे असून निविदा मंजूर झालेले शिक्षणाधिका-यांना माहिती नाही. महापालिकेचे 40 कोटी रुपये असताना ही निविदा मान्यतेसाठी स्थायी समिती सभेसमोर येणे अपेक्षित होते. स्मार्ट सिटीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नीळकंठ पोमण मनमानी करत आहेत. त्यांना माहिती देता आली नाही. त्यामुळे स्मार्ट सिटीच्या निविदेच्या कामाचा कार्यरंभचा आदेश देण्यात येऊ नये’.
- राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मयुर कलाटे म्हणाले, ”स्मार्ट सिटीचे एकाधिकारशाहीपणे कामकाज चालू आहे. प्रशासनात कोणताही ताळमेळ नाही. ‘म्युनिसिपल क्लासरूम’साठी शिक्षण विभागाचे 40 कोटी वापरले जाणार आहेत. याबाबत शिक्षणाधिका-यांना काहीच माहित नाही. त्यांना विचारात न घेता स्मार्ट सिटीने निविदा मंजूर केली आहे. महापालिकेचेच पैसे वापरुन स्मार्ट सिटीच्या कामाचा गवगवा केला जात आहे. दोन वर्षात स्मार्ट सिटीचा एकही लोकाभिमुख प्रकल्प झाला नाही. केवळ दिशाभूल केली जात आहे. स्मार्ट सिटीच्या कामासाठी शहरातील करदात्यांचे पैसे वापरले जात असतील. तर, केंद्र सरकार पुरस्कृत स्मार्ट सिटी म्हणने चुकीचे आहे”.
