Pimpri : भाजप नगरसेवकांना स्थायीत एक वर्ष संधी देण्याचे नियोजन, शहराध्यक्षांनी दिली माहिती

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील स्थायी समितीच्या महिनाअखेर रिक्त होणा-या आठ सदस्यांच्या जागी भाजपच्या सहा आणि राष्ट्रवादीच्या दोन अशा नवीन आठ सदस्यांची नियुक्ती उद्या (गुरुवारी) महासभेत होणार आहे. स्थायी समितीत वर्णी लागावी यासाठी भाजप नगरसेवकांमध्ये चुरस निर्माण झाली आहे. जास्तीत-जास्त नगरसेवकांना संधी देण्याठी भाजपच्या स्थायीच्या सर्व नगरसेवकांचे राजीनामा घेतले जाण्याची शक्यता आहे. एक-एक वर्ष संधीचे देण्याचे आमचे नियोजन चालू आहे. सदस्यांची नावे निश्चित करण्यासाठी पक्षाची आज (बुधवारी) बैठक आहे. एक वर्षाचा कालावधी करण्याबाबत बैठकीत चर्चा करुन अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याचे भाजपचे शहराध्यक्ष आमदार महेश लांडगे यांनी ‘एमपीसी न्यूज’शी बोलताना सांगितले.

फेब्रुवारी 2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत महापालिकेत भाजपची एकहाती सत्ता आली. सत्ताधारी भाजपने स्थायी समितीत पाच वर्षात दरवर्षी दहा आणि अपक्ष एक अशी 55 नगरसेवकांना संधी देण्याचे नियोजन केले होते. त्यानुसार पहिल्यावर्षी ‘ड्रा’मधून वाचलेल्या सदस्यांसह स्थायीच्या सर्व 10 आणि अपक्ष एक असे 11 सदस्यांचे राजीनामे घेतले होते. तथापी, मागील वर्षीपासून त्या धोरणात बदल केला होता. गतवर्षी सदस्यांचे राजीनामे घेतले नव्हते. त्यामुळे विद्यमान अध्यक्ष विलास मडिगेरी, माजी अध्यक्षा ममता गायकवाड, राजेंद्र गावडे, सागर आंगोळकर, करुणा चिंचवडे, नम्रता लोंढे यांना दोन वर्षांचा कालावधी मिळाली. त्यांची दोन वर्षाची मुदत 29 फेब्रुवारीला संपत आहे.

यंदा पुन्हा जास्तीत-जास्त नगरसेवकांना संधी देण्याचे कारण देत पुन्हा एक वर्षाचे धोरण अवलंबिले जाण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे स्थायी सदस्यत्वाचा आणखीन एक वर्षाचा कार्यकाल शिल्लक असलेल्या आरती चोंधे, शीतल शिंदे, संतोष लोंढे, राजेंद्र लांडगे आणि अपक्ष झामाबाई बारणे यांचे राजीनामे घेतले जातात का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, भाजपने स्थायी समितीसाठी एक वर्षाचे धोरण अवलंबविल्यास आगामी दोन वर्षात 22 नगरसेवकांना स्थायीत संधी मिळणार आहे. महापालिकेची आगामी निवडणूक फेब्रुवारी 2022 मध्ये होणे अपेक्षित आहे. निवडणुकीला दोन वर्षाचा कालावधी राहिला आहे. त्यामुळे भाजपकडून स्थायी समितीत सदस्य निवडताना गटा-तटाचा समतोल कसा साधला जातो हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. मागील तीन वर्षात कोणतेही पद न मिळालेल्या नगरसेवकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. या सदस्यांना संधी देऊन त्यांची नाराजी दूर केली जाते का याकडेही सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.