Pimpri : पवना धरणाच्या बंदिस्त जलवाहिनीतून पाणी आणण्यास भाजप सरकार अपयशी – मारुती भापकर

एमपीसी न्यूज – मागील पाच वर्षांपासून भाजपची सत्ता आली आहे. महापालिका ते केंद्र पातळीवर देखील भाजप पक्षाचे वर्चस्व आहे. तरीदेखील पवना धरणाचे पाणी बंदिस्त जलवाहिनीतून पिंपरी-चिंचवडकरांना देण्यात भाजप सरकार अपयशी ठरले आहे, असा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी ‘मावळच्या शेतक-यांच्या समस्यांचे निराकरण आणि पिंपरी-चिंचवडकरांना पवना धरणाचा बंदिस्त जलवाहिनीतून पाणीपुरवठा झालाच पाहिजे’ अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे महापौर राहुल जाधव यांच्याकडे केली आहे. त्याचबरोबर पाणी समस्येवर समन्वय साधण्यात अपयशी ठरलेल्या पालकमंत्री, खासदार, आमदार, भाजप-सेनेच्या नेते आणि पदाधिका-यांचा त्यांनी निषेध व्यक्त केला.

मागणीचे निवेदन मारुती भापकर यांनी महापौर राहुल जाधव यांना दिले. त्यात म्हटले आहे की, ‘पिंपरी-चिंचवडची 2031 मधील लोकसंख्या गृहीत धरुन दहा वर्षापूर्वी महापालिकेने जेएनएनयूआएम योजने अंतर्गत केंद्र, राज्य सरकारच्या मदतीने पवना धरणातून बंद जलवाहिनीव्दारे पाणी आणण्याचा प्रकल्प हाती घेतला. या प्रकल्पाचे भूमिपूजन 1 मे 2008 रोजी झाले. पवना धरणातून थेट 35 किलोमीटर अंतरावर बंदिस्त जलवाहिनी टाकून पाणी शहरात आणण्याचे काम एनसीसी, एसएमसी, इंदू (जे.व्ही.) या ठेकेदार कंपनीला देण्यात आले. यासाठी या ठेकेदाराला पालिकेने 125 कोटी रुपये मोजले.

• दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत अजित पवारांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी कॉग्रेसची सत्ता होती. तर मावळमध्ये भाजपचे आमदार बाळा भेगडे होते. मावळचे खासदार गजानन बाबर होते. पिंपरी-चिंचवड शहरात ‘शहरातील नागरिकांना स्वच्छ व पुरेसे पाणी मिळावे’ अशी तर, मावळात बंद जलवाहिनी प्रकल्पाला विरोध अशी शिवसेना-भाजप पक्षाने या प्रकरणात दुटप्पी भूमिका घेतली.

शेतीला पाणी कमी पडेल, पिण्यासाठी पाणी कमी पडेल, नदी प्रदूषण वाढेल, धरणग्रस्तांचे पुनवर्सन, धरणग्रस्तांच्या मुलांना नोकरीत प्राधान्य, व्यवसायासाठी प्रोत्साहन या न्याय व योग्य मागण्यांसाठी मावळात शेतक-यांचे आंदोलन उभे राहिले. 9 ऑगस्ट 2011 रोजी मुंबई-पुणे महामार्गवर आंदोलकांनी रस्ता रोको आंदोलन केले. हे आंदोलन हिंसक बनवून नेते निघून गेले. मात्र, आंदोलनावर नियंत्रण न राहिल्याने आंदोलकांवर दुर्दैवी गोळीबार झाला. यामध्ये तीन सर्वसामान्य शेतक-यांचा बळी गेला. त्यानंतर 15 ऑगस्ट 2011 रोजी या बंद जलवाहिनीच्या कामाला तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली.

• संबंधित ठेकेदाराने आठ वर्षाची प्रतिक्षा करुन आत्तापर्यंत कामाचा हिशोब करुन हे काम थांबविण्याची महापालिकेकडे मार्च 2019 मध्ये परवानगी मागितली. या प्रकल्पावर महापालिकेने 125 कोटी रुपये खर्च केले असून आणखी 20 ते 25 कोटी रुपये ठेकेदाराला काम बंद करण्यास परवानगी दिल्यानंतर द्यावे लागणार आहेत. पिंपरी चिंचवड शहरासाठी 6.55 टी.एम.सी. हक्काचा पाण्याचा हिस्सा आहे. तर मावळच्या शेतक-यांसाठी शेती व पिण्यासाठी 1.14 टी.एम.सी इतका हिस्सा आहे. शेतीला व पिण्याच्या पाण्याची अडचण, नदी प्रदूषण, धरणग्रस्तांचे पुनवर्सन, धरणग्रस्तांच्या मुलांना नोकरीत प्राधान्य, व्यवसायासाठी प्रोत्साहन अशा अनेक मागण्या पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रवादी-काँग्रेस सरकार अपयशी ठरले. पिंपरी चिंचवड शहरासाठी बंद जलवाहिनी प्रकल्प महत्वाचा आहे. त्याचबरोबर मावळच्या शेतक-यांचे प्रश्न देखील तेवढेच महत्वाचे आहेत. यामुळे यातून सुवर्णमध्य काढणे आवश्यक आहे.

2014 पासून राज्यात, देशात भाजपा-सेनेचे सरकार आहे. पुणे जिल्हाचे पालकमंत्री गिरीष बापट, पिंपरी चिंचवड शहरासह मावळ लोकसभेचे खासदार श्रीरंग बारणे, खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, भाजपा राज्यसभा खासदार अमर साबळे, चिंचवड विधानसभा भाजपा आमदार लक्ष्मण जगताप, भोसरी विधानसभा भाजपा सहयोगी आमदार महेश लांडगे, पिंपरी विधानसभा शिवसेना आमदार गौतम चाबूकस्वार, मावळ विधानासभा भाजपा आमदार बाळा भेगडे आहेत.

• पिंपरी चिंचवड महापालिकेत व तळेगाव नगरपरिषदेत ‍भाजपाचीच एक हाती सत्ता आहे. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत भाजपा-सेनेची सत्ता असताना हा वादग्रस्त प्रकल्प व शेतक-यांच्या योग्य न्याय मागण्याबाबत समन्वयाच्या मार्गाने मार्ग काढण्यात सरकार सपशेल अपयशी ठरलेले आहे. मतांचे राजकारण न करता मावळच्या शेतक-यांना विश्वासात घेऊन वस्तूस्थिती समजून सांगून, तांत्रिक दृष्ट्या वस्तूस्थितीवर आधारित माहिती देऊन राज्य सरकारच्या अख्यारित प्रश्न मार्गी लावून बळीराजाचे समाधान करुन पिंपरी चिंचवडकरांच्या पाण्याची तहान भागवावी, अशी मागणी देखील भापकर यांनी महापौरांकडे केली आहे.