Pimpri : भाजपच्या धोरणात बदल; ‘स्थायी’ सदस्यांना एक वर्ष संधी देण्याचे धोरण गुंडाळले !
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीत पाच वर्षात दरवर्षी दहा आणि अपक्ष एक अशी 55 नगरसेवकांना संधी देण्यासाठी भाजपने सर्व नगरसेवकांना स्थायी समितीत एक वर्षच संधी देण्याचे धोरण निश्चित केले होते. त्यानुसार गतवर्षी भाजपच्या दहा आणि अपक्ष एक अशा 11 स्थायी सदस्यांचे राजीनामे घेतले. परंतु, दुस-या वर्षीच धोरणात बदल केला आहे. स्थायी सदस्यत्वाचे एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर यावर्षी स्थायी समिती अध्यक्षपदासाठी विलास मडिगेरी यांना संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे एक वर्षाच्या संधीचे धोरण गुंडाळण्यात आले आहे. दरम्यान, गेल्यावर्षी चिठ्ठीतून नाव वाचून देखील राजीनामा घेतलेले आणि यावर्षी एक वर्षाचाच कार्यकाळ मिळालेल्या नगरसेवकांनी नाराजी बोलून दाखविली.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाने पाच वर्षात पन्नास नगरसेवकांना संधी देण्यासाठी गतवर्षी स्थायीतील विद्यमान 11 सदस्यांचे राजीनामे घेतले होते. चिठ्ठीद्वारे तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे, आशा शेंडगे, कुंदन गायकवाड, उषा मुंडे, कोमल मेवानी, हर्षल ढोरे हे भाजपचे सहा सदस्य समितीतून बाहेर पडले होते. तर, भाजपचे लक्ष्मण उंडे, प्रा. उत्तम केंदळे, माधुरी कुलकर्णी आणि निर्मला कुटे, तसेच भाजपसोबत असलेले अपक्षांचे गटनेते कैलास बारणे स्थायी समितीमध्ये सदस्य म्हणून कायम राहिले होते. परंतु, नवीन स्थायी समिती अध्यक्षपदाची निवडणूक पार पडल्यानंतर त्यांचे राजीनामे मंजूर करण्यात आले.
त्यांच्याजागी सारिका लांडगे, यशोदा बोईनवाड, अर्चना बारणे, विकास डोळस आणि अपक्ष साधना मळेकर यांची स्थायीत नियुक्ती केली होती. राजीनामा दिलेल्या सदस्यांची जागी नियुक्ती झाल्यामुळे त्यांचा उर्वरित एक वर्षाचा कालावधीच या सदस्यांना नियमाप्रमाणे मिळाला. त्यामुळे त्यांचा दोन वर्षाचा कार्यकाळ 28 फेब्रुवारी 2019 रोजी संपला आहे. स्थायी समिती अध्यक्षपदाची निवडणूक पार पडल्यानंतर ठरलेल्या धोरणाप्रमाणे स्थायीत कायम राहिलेले सागर आंगोळकर, ममता गायकवाड, नम्रता लोंढे, विलास मडिगेरी, राजेंद्र गावडे, करुणा चिंचवडे यांचे राजीनामे घेतले जातील, अशी शक्यता होती. परंतु, भाजपने राजीनामा घेण्याच्या धोरणात बदल केला आहे.
स्थायी समिती सदस्यत्वाचा एक वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या विलास मडिगेरी यांना उमेदवारी दिली आहे. त्यामुळे पाच वर्षात 55 नगरसेवकांना स्थायी समितीत संधी देण्याचे धोरण भाजपने गुंडाळले आहे. दरम्यान, गेल्यावर्षी चिठ्ठीतून नाव वाचून देखील राजीनामा घेतलेले आणि यावर्षी एक वर्षाचाच कार्यकाळ मिळालेल्या नगरसेवकांनी नाराजी बोलून दाखविली.
