Pimpri: पारधी समाजातील शिक्षकाकडे पाच लाखांची लाच मागितल्याचा आरोप, कर्ज काढून जिंकली न्यायालयीन लढाई

एमपीसी न्यूज – पारधी समाजातील एका तरुणाने मोठ्या कष्टाने अनेक अडचणींना तोंड देत आपले शिक्षण पूर्ण केले. खासगी शैक्षणिक संस्थेत अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित असलेल्या जागेसाठी त्याची मुलाखत घेण्यात आली. या मुलाखतीमध्ये उत्तीर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्षात नोकरी आणि पदाला मान्यता मिळण्यासाठी पिंपरी महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून पाच लाखांची मागणी केल्याचा आरोप या तरुणाने केला आहे. केला आहे. पैसे दिले नसल्यामुळे विनाअनुदानित बिनपगारी शिक्षक म्हणून मान्यता दिल्याचा आरोपही या शिक्षकाने केला आहे. त्यानंतर या शिक्षकाने कर्ज काढून न्यायालयीन लढाई जिंकली. आता मुंबई उच्च न्यायालयाने पदास मान्यता देण्याचे आदेश दिले आहेत.

गणेश व्यंकटेश शिंदे असे फसवणूक झालेल्या पारधी समाजातील तरुण शिक्षकाचे नाव आहे. क्रांतिवीर चापेकर स्मारक समितीच्या खिंवसरा पाटील विद्यामंदिर शाळेत गणेश शिक्षणसेवक म्हणून कार्यरत होते. शिक्षणसेवक म्हणून तीन वर्षे सेवा केल्यानंतर सेवेत कायम करण्याचा निर्णय आहे. या संस्थेत अनुसूचीत जमातीची एक जागा रिक्त होती. त्यामुळे पिंपरी महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाने 2008 मध्ये अनुसूचित जमाती या संवर्गाचे रिक्त पद भरण्याचे संस्थेला सांगितले. हे पद भरल्यानंतरच इतर पदांना परवानगी मिळेल असेही सांगण्यात आले. त्यानंतर चापेकर समितीने जाहिरात प्रसिद्ध केली. मुलाखत घेऊन शिंदे यांची शिक्षक म्हणून निवड केली. त्याबाबतचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी महापालिकेच्या तत्कालीन शिक्षण मंडळाच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे पाठविण्यात आला होता.

महापालिकेच्या तत्कालीन शिक्षणाधिका-यांनी 5 लाखांची मागणी केल्याचा आरोप गणेश यांनी केला आहे. अधिका-यांनी त्यांच्याकडून 20 हजार रुपये घेऊन विनाअनुदानित बिनपगारी मान्यता दिली. ती देखील 2014 पासून दिली. याबाबत विचारणा केली असता जेवढे पैसे तेवढीच मान्यता असल्याचे अधिका-यांनी उत्तर दिल्याचे गणेश शिंदे यांनी म्हटले आहे. याबाबत आयुक्त, शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे तक्रारी केल्या. पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. क्रांतीवीर चापेकर स्मारक समितीचे अध्यक्ष गिरीश प्रभुणे यांना सांगितले. पण, तेव्हा वेळ निघून गेली होती. त्यानंतर व्याजाने पैसे घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयात अॅड. भूषण तायडे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. केस सुरू झाली. पिंपरी-चिंचवड शिक्षण मंडळाला आपले म्हणणे मांडण्यास कोर्टाने सांगितले. पण बाजू मांडण्यास टाळाटाळ केली जात होती, असा आरोप शिंदे यांनी केला आहे.

दरम्यान, तत्कालीन शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांना याबाबत संपूर्ण माहिती दिल्यानंतर त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले. पण, शिक्षणमंत्र्यांना माहिती दिल्यामुळे आणि तक्रार केल्यामुळे शिक्षण विभागातील अधिका-यांकडून मानसिक त्रास देत आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप गणेश शिंदे यांनी केला.

या याचिकेवर 22 ऑगस्टला मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने आठवड्यात पदास मान्यता देण्याचा आदेश दिल्याचे, गणेश शिंदे यांनी सांगितले. सन 2011 पासून अनुसूचित जातीच्या रिक्त पदावर कार्यरत आहे. त्यामुळे पुढील दोन आठवड्यात 2011 पासून अनुदानित पदावर मान्यता देण्यात यावी. सरकारी पगार सुरु करण्याचा आदेश न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्राजोग आणि भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने शिक्षण विभागाला दिला आहे. अॅड. भूषण तायडे यांनी गणेश यांची न्यायालयात बाजू मांडली. त्यामुळे आता शिंदे यांना मान्यता दिली जाते का ? की पुन्हा शिक्षण विभागातील अधिकारी न्यायालयाच्या उंबरठे जिझवायला लावतात. याकडे पारधी समाजातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

दोन आठवड्यात मान्यता न मिळाल्यास पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे प्रशासन अधिकारी, जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक पुणे, पुणे विभागाचे शिक्षण आयुक्त आणि पदे बाद करणारा एनआयआर विभाग यांच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशाराही शिंदे यांनी दिला आहे.

आमचा समाज अनेक वर्षांपासून गुन्हेगारीचे जीवन जगत आहे. जंगलात राहून प्राण्यांची शिकार करून जगत आहे. आई-वडिलांनी कष्ट करुन मला शिकविले. अनेक अडचणींचा सामना करत शिक्षण पूर्ण केले. डोक्यावर कर्जाचा डोंगर झाला आहे. आता न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर देखील शिक्षण विभाग पदास मान्यता देण्यासाठी कारणे शोधत आहे, असा आरोपही शिंदे यांनी केला. न्यायालयाच्या आदेशाची शिक्षण विभागाने अंमलबजावणी नाही केल्यास त्यांच्याविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यास दोन ते तीन लाख रुपये खर्च येईल, अशी हतबलताही शिंदे यांनी बोलून दाखविली.