Pimpri: ‘बांधकाम एनओसी बंद प्रकरण’; आयुक्त हर्डीकर, पठाण, तांबे यांची चौकशी करा

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरातील चिंचवड विधानसभा मतदार संघातील काही विशिष्ट भागातील बांधकाम व्यवसायिकांना पाणी पुरवठ्याचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) बंद केल्याप्रकरणी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, माजी सहशहर अभियंता ए. ए. पठाण आणि कार्यकारी अभियंता रामदास तांबे यांची उच्चस्तरीय चौकशी करावी. दोषी आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारूती भापकर यांनी केली आहे.

याबाबत भापकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निवेदन पाठविले आहे. त्यात म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड शहराला पाणीपुरवठा होत असलेल्या पवना धरणामध्ये 22 टक्के पाणीसाठा शिल्लक असताना हे पाणी 50 ते 55 दिवस म्हणजे जुलै अखेर पर्यंत पाण्याचा पुरवठा होऊ शकत होता. असे असताना जुलै मध्ये पावसाचे प्रमाण कमी असल्याचे कारण देत पिंपळे गुरव, पिंपळे सौदागर, ताथवडे, रावेत, वाकड, पुनावळे, मामुर्डी किवळे हे चिंचवड विधानसभा मतदारसंघात येणारे भागातील मोठ्या गृहप्रकल्पांना बांधकाम परवाना देऊ नये असा प्रस्ताव स्थायी समितीत दि. 13 जून 2018 रोजी मंजूर करण्यात आला. मात्र त्या अगोदरच प्रशासनाने दि. 6 जून 2018 पासुनच अशा मोठ्या गृहप्रकल्पांना एनओसी न देण्याचा निर्णय घेतला होता.

एनओसी बंद करण्याचे आणि एनओसी सुरु करण्याचे आदेश मी दिलेलेच नाही. माझा त्याच्याशी काडीचाही संबंध नसल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले होते. आयुक्त हर्डीकर यांनी एनओसी बंद करणे व सुरु करणे याची मला कल्पना नव्हती असे म्हणू शकत नाहीत. त्यांना आपण 14 जून रोजी लेखी पत्र दिले होते. असा निर्णय आयुक्तांना लेखी आदेशाद्वारे करणे कायदेशीर आणल्यास अडचणीचे होते. म्हणून आयुक्तांनी तोंडी आदेश देऊन रामदास तांबे यांना हे काम करण्यास भाग पाडले.

यामध्ये आर्थिक लाभ झाल्यानंतर आयुक्तांनी पुन्हा बांधकाम व्यावसायिकांना एनओसी देण्याची सेवा सुरु करण्याचे आदेश दिले. 4 व 5 ऑक्टोबर या तारखेला काही विशिष्ट बांधकाम व्यावसायिकांना एनओसी देण्यात आल्या. त्यामुळे आयुक्त हर्डीकर यांनी प्रशासकीय व्यवस्थेला राज्यकर्त्यांच्या दावणीला बांधल्याचा आरोप भापकर यांनी केला आहे.